५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक ऋण लिनु अपरिहार्य

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । खतिवडाले मुलुक आर्थिक लयमा फर्किएको भन्दै यही गतिमा अगाडि बढेमा आगामी वर्षमा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट नेपाल विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आइतबार आयोजित ”पूर्व बजेट अन्र्तक्रिया” कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खतिवडाले वर्तमान अवस्थामा मुलुकका सबै आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न आगामी बजेटमा ऋण लिएरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. खतिवडाले देशमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक ऋण लिनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऋणको आकार बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ”मैले अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको थिएँ,” डा. खतिवडाले भने, ”अब भने केवल क्षेत्र तोकेर मात्र पुग्दैन, ठोस परियोजना निर्धारण गरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

डा. खतिवडाका अनुसार सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसअनुसार ‘बिजनेस प्लान’ र ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लक्षित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले युवालाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको अवसर बढाउने डा. खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरे । मितव्ययिताको चर्चा गर्दै उनले वैदेशिक भ्रमण भन्दा पनि सरकारी प्रणालीमा सफ्टवेयर खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे ।

”सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अझै समस्याहरू छन्,” उनले भने, ”त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गरिने तयारी छ ।” सरकारी आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएकोप्रति उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफ दिँदै डा. खतिवडाले ती प्रतिवेदनहरू पूर्ण नहुनु, अध्ययन आवश्यक देखिनु र चरणवद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारीका कारण ढिलाइ भएको बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग र खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ । डा. खतिवडाले देशको आर्थिक उन्नतीका लागि सबै क्षेत्र थप जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रेशम थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सम्भावित ”पूर्व बजेट र यसले समेट्नुपर्ने विषय”का बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटलाई लयमा फर्काउन अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रलाई चयलामान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक डा. थापाले सरकारले यथासक्य चाँडो नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राध्यापक डा. थापाद्धारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा वर्तमान अवस्थामा बाहिर हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कम्जोर देखिए पनि तथ्यांकगत रुपमा सुधारोन्मुख देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रमम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थिले कार्यक्रम अर्थको अर्थले विगत ३१ वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास, आरोह, अवरोहको साक्षी हुँदै आर्थिक नीति तथा नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागि अर्थशास्त्री केशव आचार्य, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुली, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भोजराज घिमिरे, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी लगायतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथी टिप्पणी गर्नुका साथै आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, बजेट कार्यन्वयनका चूनौती, सुशासनमा रहेका समस्या तथा सुधार र समाधानका उपायहरुका बारेमा धारणा राखेका थिए । उक्त अवसरमा अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३२औं स्मारिका पुस्तक समेत विमोचन गरिएको थियो ।