बीऊ विकास र आधुनिकीकरणमा जोड

वीरगन्ज- मधेस प्रदेशमा कृषिबालीको बीऊ विकास र आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले आयोजना गरेको धान, गहुँ तरकारी र उखुबालीको लाभ लागत विश्लेषण कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो जोड दिइएको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले कृषकको आय वृद्धि र समृद्धिका लागि बालीहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण अपरिहार्यता औंल्याए । उनले प्रदेशको समग्र कृषि प्रणालीमा लागत र आम्दानीबीच सन्तुलन कायम गर्न यस्ता अध्ययनमूलक कार्यशालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर मधेस प्रदेशको कृषिबाट समृद्धिको सम्भाव्यताको खोजी गरिरहेको बताए ।

मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले नीतिगत निर्णयहरू गर्न यस्ता तथ्यमा आधारित कार्यशालाबाट प्राप्त निष्कर्ष अत्यन्तै उपयोगी हुने बताए । उनले प्रदेशभरि यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यशालामा सहभागीले धान, गहुँ, तरकारी र उखुको उत्पादन लागत, आम्दानी, बजार मूल्य, नीतिगत चुनौती र भविष्यको सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सम्भावित बालीको लागत, अवस्था र सम्भावनाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुर बाराका निर्देशक वैज्ञानिक डा. विश्वेश्वरप्रसाद यादवले कृषिमा अहिले ज्यामीको अभाव भएकाले यान्त्रीकरणको विकल्प नरहेको र गुणस्तरीय उखु उत्पादनका लागि उन्नत जातको उखु बीऊको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले उत्पादन लागत धेरै हुने र प्रतिफल कम पाउने भएकाले कृषकहरु कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रका विज्ञ जनशक्ति पनि देशभित्र अवसर र रोजगारी नपाउँदा विदेश पलायन भइरहेको बताए ।

नेपालमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले उखु किसान र चिनी उद्योग सञ्चालनमा पनि सन्तुलन नमिलेको बताउँदै यसलाई नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले अनुसन्धान विना विकास असम्भव रहेको भए पनि नेपालमा अनुसन्धानमा राज्यले लगानी नै नगरेको बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सरकार र निजी क्षेत्रले उखुबालीमा किसानले लागतभन्दा बढी प्रतिफल पाउनका लागि उखुबालीको उन्नत जातको विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले उखुको टिस्युकल्चर प्रविधिबाट बीऊको विकास गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या, सरकारले दिने अनुदानको रकम समयमा नपाउँदा उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको र यसका लागि राज्यले नीतिगत रुपमा नै क्षेत्र पहिचान र निर्धारण गरेर उखुबाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम योजनामा समावेश गरिने जानकारी दिएको छ । यसले मधेसको कृषि क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताएको छ ।