बजेट अभाव र ठेकेदारको लापरबाही
बझाङका ११ वटा बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र

धनगढी– बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका र सुर्मा गाउँपालिका जोड्ने रिठापाटा सुर्मा सडक बनाउन आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मै ठेक्का लगाइएको थियो । तर, सो सडक निर्माणको प्रगति १० वर्षमा ७२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको छैन ।
कार्यालयका प्रमुख नृपराज जोशीले सडक निर्माणका लागि पटकपटक ताकेता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले मेसिन ल्याएर काम सुरु गरे पनि सन्तोषजनक रुपमा काम नभएको बताए । उनले माटो कटिङ गरी सडक संरचना निर्माण गरिए पनि ढुंगा काटेर आरसिसि रिटेनिङ वाल लगाउन बाँकी रहेको बताए । यो सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्म ७२ प्रतिशत प्रगति थियो भने भुक्तानीसमेत निर्माण कम्पनीले ७२ प्रतिशत नै लिएको छ ।
सो सडक नेपाल सरकारले ठेक्का लगाइएकोमा संघीयतापछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा चार करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यो सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । दुर्गाथली गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ जोड्ने दुर्गाथली छबिसपाथिभरा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि २०७५!०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो ।
ठेक्का लगाइएको पाँच वर्षमा ८५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । चार किलोमिटर सडक खण्डमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्रे भएको र एक किलोमिटरमा बेस निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । आठ करोड ६५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्न एक करोड ६५ लाख बजेट आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मै खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको कुचेखोला–बादीगाडा–सिक्लाबाडा–लम्तडा सडक ग्राभेल गर्नका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । पाँच वर्षसम्म सडक ग्राभेल गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छैन । सडक संरचना निर्माण गरी पाँच सय मिटरसम्म बेस निर्माण भइसकेको भए पनि पहिराले भत्काएपछि मर्मत गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आठ करोड ४३ लाखमा लगाइएको यो ठेक्कामा नौ किलोमिटरमा बेस निर्माण भइरहेको छ ।
८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोमा सात करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यो सडकका लागि यस वर्ष ५० लाख विनियोजन गरेकोमा खर्च भएको छैन । योजना सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । मष्टा गाउँपालिका-१ मा लाछीगाड सडक पुल निर्माण गर्न थालेको पाँच वर्षमा ६० प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । पुलको सबस्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएको छ भने एउटा स्पानको स्ल्याब ढलान गर्न बाँकी छ ।
एउटा स्पानको स्ल्याब २५ मिटरको छ । चार करोड ४५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष सो पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा खर्च हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको १६ वटा ठेक्का एक अर्ब ५१ करोड एक लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको थियो । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म लगाएका यी ठेक्कामध्ये पाँचवटाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । हालसम्म यी ठेक्कामा ६६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न ३२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश गौरवको पातीहाल्ला, तल्कोट, सैपाल हुम्ला सडकको पानेकाट जडार खण्डमा १० किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, बागथला बिजगडा सडक खण्डमा १४.८ किलोमिटर कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ । रिठापाटा भ्यानढुंगा सिरुपाटा सुर्मा सडकमा १० किलोमिटर सबबेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । काटेपारा गोतन्ना जयपृथ्वी सडकमा किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र पाँच किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का सम्पन्न भएको छ ।
बामेली गाड खोलामा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भएका यी पाँच योजनाका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म आठ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । चालु वर्षमा विनियोजित सबै रकम भुक्तानी दिएर पनि भुक्तानी दिन आठ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बाँकी रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
बझाङमा प्रदेश गौरवको सडकसहित बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका १६ वटै ठेक्काको म्याद सकिएको छ । कार्यालय प्रमुख जोशीले विशेष परिस्थितिमा सातवटा ठेक्काको म्याद थप गरिएको बताए । उनले ठूला योजनामा बजेट अभाव हटाउन साना योजना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए ।