सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याऊ «

सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याऊ

 

संसदीय प्रक्रियामा अन्य ऐनमा देखिएको चलखेलको नागरिक उड्डयनसम्बन्धी दुवै विधेयक पारित गर्ने क्रममा भने पुनरावृत्ति नहोस् ।

सरकारले अन्ततः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई साविकको सेवाप्रदायक र नियामकको दोहोरो भूमिकाबाट हटाउने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखिको अन्योल हटेको छ भने नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ आशा पलाएको छ । नेपालमा बढ्दो हवाई दुर्घटना र कमजोर निमयनका कारण युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राख्दै आएको लामो समय व्यतित भइरहँदा सरकारको यो अग्रसरताले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपालको हवाई सेवाको पटक–पटकको अडिट गर्दा प्राधिकरणलाई सेवा सञ्चालन गर्ने नियमन पनि गर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने सुझाव दिँदै आएको छ । विश्वभरका १ सय ९२ देशको हवाई उड्डयनबारे नियमन गर्ने निकायको यस्तो सुझावलाई नेपालमा भने विभिन्न बहानामा रोक्ने खेल भइरहेको थियो । त्यसो त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशभरका विमानस्थलमा सेवा दिनुका साथै हवाई सेवा दिने सेवाप्रदायकहरूमाथि अनुगमन गर्ने पनि गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार २०७१ मा एसियाली विकास बंैकको ४२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको एउटा सुझावमा प्राधिकरणलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउने पनि थियो । सन् २०१३ डिसेम्बरमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सेफ्टी लिस्टमा राख्दा र सन् २०१७ मा सेफ्टी लिस्टबाट हटाउँदा पनि आइकाओले यही सर्तमा पुनः सुझाव दिएको थियो । यद्यपि, यसको तीन वर्षपछि मात्र यसले बल्ल गति पाएको छ ।
हाल तयार भएको विधेयकमार्फत प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुईवटा कार्यालयमा विभाजन गर्ने योजना छ  । सोअनुसार मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाम रहने गरी विभाजन गर्न लागेको हो । यद्यपि, प्राधिकरणसम्बद्ध कर्मचारी युनियनले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन रेखदेख, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयन एकेडेमीको सञ्चालन गर्नेछ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवाप्रदायक संस्थाको नियमन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै आर्थिक वर्ष २०६९-७० सालदेखि प्राधिकरणले कमाएको मुनाफा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने बाटो खुल्ने छ । तर, नियमनकारी निकाय भएकै बेला संस्थाले कमाएको मुनाफा भएकाले नाफा वितरण हुँदा प्रश्न भने भविश्यमा उठ्नसक्ने तर अलग भएपछि वितरण हुँदा प्रभावकारी हुने बताइन्छ ।
नेपाली सेवाप्रदायकलाई अयोग्य घोषणा गरेको युरोपेली युनियनले पनि प्राधिकरणलाई दोहोरो भूमिका दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । एक वर्षअघि अध्ययनका लागि आएको ईयूको एक टोलीले प्राधिकरणलाई दोहोरो भूमिका दिँदा नाफा कमाउने र नियमन गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा रुचि बाझिने भन्दै जिम्मेवारी बदल्न सुझाव दिएको थियो । ईयूले ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली विमान सेवा कम्पनीहरूका जहाज युरोपेली आकाशमा उडान गर्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशन समेतका आधारमा प्राधिकरणलाई दुई निकायमा विभाजन आवश्यक छ र यो ऐनमा स्वस्थ संसदीय बहसको आवश्यक देखिन्छ । संसदीय प्रक्रियामा अन्य ऐनमा देखिएको चलखेल यसमा भने पुनरावृत्ति नहोस् । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउन सबैको भूमिका अपेक्षित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्