ठेक्कामाथि ठेक्का थप्दा योजना अलपत्र

धनगढी- बैतडीको क्याब–ग्वालेक जेभीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीबाट ठेक्का हत्याउनकै लागि लागत अनुमानभन्दा अति कम दरमा टेण्डर भरी आठवटा ठेक्का हातमा लियो । एकै वर्ष पटकपटक गरी बैतडी र दार्चुलामा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको ठेक्का एक–एक गरी लिएको क्याब–ग्वालेकले ठेक्का लिएको पाँच वर्षसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छैन ।

एक अर्ब ४९ करोड ५८ लाख लागत अनुमान भएको आठवटा ठेक्का एक अर्ब १४ करोड ५३ लाखमा आठवटा ठेक्का लिएको थियो । क्याब–ग्वालेकले योजना निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पाँच करोड ७१ लाखमा मूल्य समायोजन र चार करोड ६५ लाखमा भेरिएसन रकम भुक्तानी गर्नु परेको छ ।

आठमध्ये तीन ठेक्का यसैवर्ष निर्माण सम्पन्न गरेको क्याब–ग्वालेकले पाँचवटा ठेक्का अधुरो छोडेको छ । क्याब–ग्वालेकले २०७६ कात्तिकमा पुर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीबाट एकै पटक तीन वटा ठेक्का हात पारेको थियो । २०७६ कात्तिक ५ गते देहिमाडौं–गिरेगाडा–पञ्चेश्वर सडकको १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्न र सोही दिन दल्लेक–नागु–सिनासम्म १२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्न ठेक्का लिएको थियो ।

अढाइ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सर्तमा ठेक्का लिएको क्याब–ग्वालेकले साढे पाँच वर्षमा पनि काम सकेको छैन । २८ करोड ६ लाख लागत अनुमान रहेको देहिमाडौं–गिरेगाडा–पञ्चेश्वर सडकको १० किलोमिटर खण्ड १९ करोड १६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो भने १२ करोड ७३ लाख लागत अनुमान रहेको दल्लेक–नागु–सिना निर्माण गर्न सात करोड ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएरको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले सोही वर्ष कात्तिक ७ गते देहिमाडौं–गिरेगाडा–पञ्चेश्वर सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड पनि कालोपत्रे गर्न क्याब–ग्वालेकलाई नै तेस्रो ठेक्का दिएको थियो । १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सो खण्ड एक वर्षमा कालोपत्रे गर्न क्याब–ग्वालेकले ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ठेक्का कबोल गरेको थियो । यो खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भई ८५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर सो खण्डको निर्माण पाँच वर्ष लगाएर चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदारले निर्माणमा ढिलाइ गरे पनि भेरिएसन बढेका कारण सम्झौता रकमभन्दा दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ । सोही कार्यालयले सोही वर्ष दार्चुलाको प्रदेश गौरवको सडक खलंगा–खार–देथला–परिबगर सडकको ५.५ किलोमिटर लम्बाइ भएको खलंगा–दल्लेक खण्ड कालोपत्रे गर्न क्याब–ग्वालेकलाई चौथो ठेक्का दिएको थियो ।

डेढ वर्षमै सक्नुपर्ने यो ठेक्काको प्रगति पाँच वर्षसम्म ३५ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने क्याब–ग्वालेकले यो ठेक्कावापत् ४१.८९ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको पूर्वाधार कार्यालय निमित्त प्रमुख इन्जिनियर धिरेन्द्र भट्टले बताए । उनका अनुसार १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । क्याब–ग्वालेकको ठेक्का पाउने क्रम रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार समान्तमा क्याब–ग्वालेकले पूर्वाधार कार्यालय बैतडीबाटै थप चार ठेक्का लियो ।

२०७७ असार मसान्तमा ९१ करोड ५५ लाख लागत अनुमान भएको चारवटा सडक खण्ड निर्माणका लागि क्याब–ग्वालेकले ५९ करोड १२ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । बैतडीको प्रदेश गौरवको सडक सतबाझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकको सतबाझ–श्रीभावर खण्ड र श्रीभावर–हाट खण्ड कालोपत्रे गर्न २०८० असार २० गतेसम्म म्याद दिइएको थियो । तर हालसम्म यी खण्डमा क्रमश: ८६ र ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

क्याब–ग्वालेकलाई नयाँ सडक निर्माण गर्न गन्ना–गनैखान खडक र तपोबन–निम्ठा–मुरै–विनायक सडक ठेक्का दिइएको थियो । बैतडीको गन्ना–गनैखान खडक निर्माण गर्न २०७९ जेठ ३० गतेसम्मको म्याद दिइएको भए पनि २०८१ असार २५ गते निर्माण सम्पन्न भएको छ । दार्चुलाको तपोबन–निम्ठा–मुरै–विनायक सडक सम्पन्न गर्न २०८० असार २० गतेसम्मको म्याद राखिएको भए पनि हालसम्म ४७ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ । यो सडकको म्याद आउँदो असार २० गतेसम्मको म्याद थप गरिएको पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले क्याब–ग्वालेक जेभीलाई मात्रै नभई अन्य कम्पनीलाई पनि ठेक्कामाथि ठेक्का थपेको छ । २०७७ असार २८ गते कैकै–कुमार–केएस जेभीलाई दार्चुलाको गोकुले–बन्तोली–पनेबाज सडक र बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडकको मेलौली–पञ्चेश्वर खण्ड कालोपत्रे गर्नु दुईवटा ठेक्का दिइएको थियो । सुरु म्याद सकिएको दुई वर्षसम्म २५ किलोमिटरको पाटन–पञ्चेश्वर खण्डको प्रगति ६५ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने १७.५ किलोमिटरको मेलौली–पञ्चेश्वर खण्डको ठेक्काको म्याद सकिएको दुई वर्ष पुगे पनि ७३ प्रतिशतमात्रै प्रगति छ ।

धेरै वटा ठेक्का एकै पटक एउटै कम्पनीलाई दिंँदा क्षमताभन्दा बढी काम भएर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीको क्षमता र कामको लोड जाँच गरेरमात्रै आयोजनाको ठेक्का दिनुपर्ने भए पनि ससाना ठेक्का लगाउन सबैभन्दा कममा टेण्डर भर्नेलाई ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रसाद जोशीले बताए ।

‘त्यो बेला एक निर्माण कम्पनीलाई यति मात्रै ठेक्का दिने भन्ने व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको पुँजीगत क्षमता हेर्ने व्यवस्था पनि थिएन । जसले कममा टेण्डर भर्‍यो, उसैलाई ठेक्का दिन व्यवस्था थियो । एउटा कम्पनीले सयौं ठेक्का पाउन सक्थ्यो ।’

निर्देशक जोशीले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरिएको र कम्पनीको क्षमतासमेत जाँच गरी ठेक्का लगाइन थालेको बताए । उनले अति कममा टेण्डर भर्ने र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले सञ्चालन गरेको २३ वटा बहुवर्षीय ठेक्कामध्ये सातवटा ठेक्कामात्रै सम्पन्न भएको छ । कार्यालयका अनुसार २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सञ्चालन गरिएका १६ वटा ठेक्काको प्रगति सुस्त छ ।