आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा असर

नेपालमा विभिन्न संघ–संगठनका ससाना मागका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अथवा ती माग पूरा गराउनदेखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन्, भइरहेका छन् । आन्दोलनका नाममा भीड जम्मा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम बेलाबेलामा हुँदै आएका छन् ।

विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भेला पारिएको मान्छेको भीडले भीडतन्त्रलाई मात्रै बढावा दिन्छ, त्यसले लोकतन्त्रको संवद्र्धन गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको आवरणमा हुने भीडतन्त्रले पनि लोकतन्त्रको संवद्र्धन गर्न सक्दैन । यसले पनि भीडतन्त्रलाई मात्रै प्रश्रय दिने हो । वास्तविक आन्दोलन त २०४६ सालको आन्दोलन हो । अनि २०६२-६३ को आन्दोलन हो, जसले देशको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । यिनै आन्दोलनले हो, देशको अवस्था बदल्न पहिला व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको । नेपालीको भाग्य र भविष्यको गोरेटो निर्माणमा यी दुई आन्दोलनको भूमिका र महत्व अविस्मरणीय छ, ऐतिहासिक छ । पछिल्लो समय नेताहरूले बाटो बिराएका अथवा बढी लोभीपापी भएकाले चाहिँ जनतामा चरम असन्तुष्टि र निराशा छाएको छ । लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक भाष्य निर्माण हुनुको मुख्य कारण त्यही असन्तुष्टि र निराशा नै हो ।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न विवेकशील नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, अराजक भीडको होइन । तर, अहिले अराजक भीडप्रतिको आकर्षण र आकांक्षा देखेर उदेक लाग्छ । केही नागरिक नागरिक नभएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा राजनीतिक संगठनका सदस्यमा सीमित बन्न पुगेका छन् । अनि यिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र संगठनका सदस्यको भीड जम्मा पारेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने आन्दोलन हुने गरेका छन् । चैत १५ गतेको राजावादीको आन्दोलन यस्तै एउटा विवेकहीन र निरर्थक आन्दोलन हो । मरेको बाघलाई ब्युँताउने व्यर्थ प्रयत्नजस्तै हो, त्यो आन्दोलन पनि । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिएको त्यो आन्दोलनले गणतन्त्रवादीको मनमा आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । राजवादीको जुलुसको काउन्टरमा गणतन्त्रवादीले निकालेको जुलुस र आमसभा त्यही आक्रोशको परिणाम हो । यति मात्रै होइन, गणतन्त्रवादीको त्यो जुलुस र आमसभा गणतन्त्रप्रतिको चिन्ताको द्योतक पनि हो ।

पछिल्लो समय नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्नुमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको नै दोष छ । अनि शीर्ष नेतृत्वलाई दोषी बनाउनमा तिनै राजनीतिक दलका अविवेकी कार्यकर्ताको मुख्य दोष छ । किनभने पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा विवेकशीलभन्दा लम्पट कार्यकर्ताको बिगबिगी छ । गणतन्त्र संकटमा पर्नुको मूल कारण पनि यही हो । आफ्ना नेताप्रति स्वार्थले जन्माएको अन्धभक्तिका कारण कार्यकर्ताले विवेक गुमाएका छन् र लम्पट बनेका छन् । लम्पट कार्यकर्ताले नेता बिगार्छन् र बिग्रेका नेताले देशै बिगार्छन् । अहिले हामी बिग्रेका नेताले बिगारेको देशमा छौँ । राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर निकै उत्साह र जोसका साथ लाखौँको संख्यामा शक्ति प्रदर्शन, जनसभा र विरोध सभामा उपस्थित भएर दलको नारा लाएजस्तै देशको झन्डा बोकेर सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि त्यसैगरी शक्ति प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रियताको नारा लाउन सकेको भए हामीलाई हाम्रो छिमेकी देशले हेप्ने, सीमा मिच्ने र हाम्रो भूमि हडप्ने हिम्मत गर्न सक्दैनथ्यो कि ?

देशको अवस्था बदल्न, व्यवस्था बदल्नका लागि हुनुपर्ने आन्दोलन हिजोआज कुनै संघ–संगठनको माग पूरा गराउने निहुँमा पनि हुने गरेको छ । यद्यपि, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अथवा आफ्ना माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्नैपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयचाहिँ सोचनीय छ । लहड होइन आन्दोलन र हुनु पनि हुँदैन । तर, अहिले लहडजस्तै भएको छ, आन्दोलन । अराजक आन्दोलनको गलत अभ्यास सुरु भएको छ । अनि आन्दोलन गर्ने प्रमुख थलो बनेको छ, काठमाडौँ ।

देशभरका आन्दोलनकारी काठमाडौंमै भेला भएर आन्दोलन गर्छन् । पछिल्लो पटक सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडित, निजी क्षेत्रका चिकित्सक र विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशैभरका शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरे, गरिरहेछन् । कक्षा १२ को परीक्षा र विद्यालयको नयाँ भर्नालाई प्रभावित पारेर र एसइईको नतिजालाई नै अन्योलमा पारेर देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा सरिक हुनु कति उचित हो ? कि यही बेला नै सरकारलाई दबाब दिने उपयुक्त समय हो ? यस्तो कुरामा आन्दोलनकारी स्वयंले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन गरेपछि मात्रै माग सम्बोधन गर्ने अथवा आन्दोलन गर्नेको मात्रै माग सम्बोधन गर्ने परिपाटी बस्यो भने भोलिका दिनमा जोसुकैले जस्तोसुकै माग लिएर पनि आन्दोलन नै गर्ने परिपाटीको विकास हुन सक्छ । यस्तो परिपाटीले बेथितिलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ, जसले आर्थिक तथा सामाजिक हानि–नोक्सानी बढाउँछ ।

जसको संघ अथवा संगठन छ, उसले आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । स्मरणीय के छ भने अहिले हरेक संघ वा संगठन राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । त्यसैले तिनका हरेक गतिविधि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् । धेरै मान्छे राजनीतिक दलका झोले बनेका छन् । यही झोले प्रवृत्तिले लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको जग कमजोर पार्दै लगेको छ ।

राजनीतिसँग सम्बद्ध संघ अथवा संगठन हुनेले आन्दोलन गर्लान् । राजनीतिको नातालाई हेरेर सरकारले तिनका माग पनि पूरा गर्ला । तर, संघ वा संगठन नहुनेले के गर्ने ? जसको केही छैन र कोही छैन, उसले आन्दोलन गरेन अथवा गर्न सकेन भने उसका जायज आवश्यकता र मागहरू कहिल्यै पूरा नहुने हो ? जेका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नेकै मात्र माग पूरा हुने हो भने आन्दोलन गर्न नसक्ने निरीह नागरिकले सधैँ निरीह र पीडित भएरै बाँच्नुपर्ने हो ? किन सरकारले नै आन्दोलन र आन्दोलनकारीलाई प्रश्रय दिइरहेछ ? जायज र आवश्यक छ भने जनताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई प्रश्रय दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक स्वार्थ अथवा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्रै आन्दोलन हुनु हुँदैन । आन्दोलनले आमनागरिकको वास्तविक चाहना र आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्रै हुने आन्दोलनले व्यवस्था त बदलिएला, तर त्यसले देशको अवस्था बदल्न सक्दैन, न त आमनागरिकको चाहना नै पूरा गर्न सक्छ । व्यवस्था स्वयम्मा खराब हुन सक्दैन । अहिले व्यवस्थाका केही सञ्चालकहरू खराब अथवा असक्षम हुँदा व्यवस्था नै बदनाम हुन पुगेको छ । लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र अथवा उन्नत गणतन्त्र नै हो । राजतन्त्र अथवा अरू कुनै तन्त्र हुन सक्दैन । यसो भन्दै गर्दा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रबाट आमनागरिकले के पाए त भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न, गर्नु हुन्न ।

आन्दोलनकारीकै मात्र माग पूरा गर्दै जाने हो भने आन्दोलन गर्न नसक्ने वर्ग कुण्ठित हुँदै जान्छ । अन्ततः त्यो कुण्ठा विस्फोट भयो भने त्यसले जुनसुकै रूप लिन सक्छ र आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक हानि गर्न सक्छ । आन्दोलनकारीले पनि सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी अथवा सेवा प्रभावित नहुने गरी र आफ्नो कर्तव्यबाट आफू च्यूत नहुने गरी आफ्नो माग सरकारसमक्ष राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलन नै अन्तिम अस्त्र होइन । सौहार्द संवादले धेरै समस्याको समाधान दिन सक्छ ।

संवादकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने अथवा मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हो । आन्दोलनले उत्तेजना उत्पन्न गराउँछ । उत्तेजित आन्दोलनकारीको असंयमता, उग्रता र अराजकता अनि सरकारको अहम् र दम्भले दुर्घटनालाई प्रश्रय दिन्छ र भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई निम्त्याउँछ । यी कुरामा आन्दोलनकारी र सरकार दुवै पक्ष सचेत र सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ । किनभने अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइसकेको छ ।

दसवर्षे जनयुद्धमा झन्डै १७ हजार मान्छेको ज्यान गएको छ भने खर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको छ । देशको कमजोर अर्थव्यवस्थाले गर्दा त्यो क्षतिको भर्ताल अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । भत्काइएका वा जलाइएका संरचनाहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । बन्द उद्योग अझै खुल्न सकेका छैनन् र खुलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग बन्द हुँदा अथवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारी गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । बर्सेनि झन्डै साढे ५ लाखको हाराहारीमा जनशक्ति थपिएको अवस्थामा थप नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा लाखौँ जनशक्ति बेरोजगार हुन वा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।

आन्दोलनकै भयले भयभीत छन् उद्योगी–व्यवसायीहरू । आन्दोलनको निसाना उद्योग–व्यवसाय नै बन्ने हुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ आन्दोलनको असर र आन्दोलनकै भयले गर्दा भएका उद्योग पनि बन्द गर्न बाध्य भएका छन् । जनयुद्धको असरले थला परेको आर्थिक क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा तंग्रिन सकेको छैन भने पछिल्लो समयमा भएका आन्दोलनहरूले पनि अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुँदै आएको छ ।

राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यले राजावादीले गत चैत १५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा उत्तेजित र आक्रोशित भीडले तोडफोड र आगजनी गर्दा झन्डै ४७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुन पुगेको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ । तोडफोड र आगजनीबाट ५६ वटा घर, संस्था तथा कार्यालयमा ३९ करोड ९२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ; ६९ वटा सवारी साधनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ६ करोड ६७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र सिसिटिभीहरू तोडफोड हुँदा १० लाख ७१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको छ । यसरी निजी सम्पत्तिदेखि सरकारी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिले अन्ततः देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने हो । अतः आन्दोलनबाट अर्थतन्त्र प्रभावित हुन नदिनका लागि संवादबाटै समस्या समाधान गर्नु अथवा आन्दोलनलाई संयमित बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।