कर्णालीमै निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला

वीरेन्द्रनगर– प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रगर सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० निर्माण सामग्री परीक्षण गर्न प्रदेशस्तरिय प्रयोगशाला स्थापना भएसँगै कर्णालीका नौ जिल्लामा पनि काम सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नौ जना प्रयोगशाला प्राविधिकको दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रक्रिया कामको सुरुवात भएको छ । प्रत्येक जिल्लामा १५ लाख रकम विनियोजन भएअनुसार काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुर्खेतस्थित प्रदेश गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षणका कामहरु भइरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनायका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

सुर्खेतमा हाल प्रयोगशालामा बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ । ढलान भएका संरचना, कालोपत्र गरिएका सडक, ढलान हुनुअघिको ‘बेस’ र ‘सव–बेस’को ‘डेन्सिटी’ परीक्षणको काम सुरु भएको छ । अझै केही बाँकी रहेका सेवा थप्ने क्रममा रहेको निर्देशक शाहीले जानकारी दिए । जिल्लास्थित कार्यालयमा स्थापना हुने प्रयोगशालामा परीक्षण हुन नसकेका सबै काम प्रदेश प्रयोगशालामा जाँच हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

कर्णालीमा प्रयोगशाला नहुँदा लुम्बिनीको नेपालगन्जमा लिएर गुणस्तर परीक्षणका काम हुने गरेका थिए । जसका कारण शुल्क बढी लाग्नुका साथै परीक्षणको समयसमेत खर्चिलो हुने गरेको थियो । यही आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा निर्माण सामग्रीको जाँचका लागि निर्माण सामग्री प्रयोगशाला स्थापनाको काम पुरा हुने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधार विकासको कामदेखि संघीय सरकारले निर्माण गर्दै आएको ठूला आयोजनाको सबै परीक्षण कर्णालीमै हुने भएको छ ।

जिल्ला तथा प्रदेश राजधानीमा परीक्षणका कामहरु सुरु भएसँगै समयको बचत, आर्थिक रुपमा लाभ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । वर्षमा ६ सय भन्दा बढी परीक्षण हुने गरेको छ । जिल्लामा अहिले परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न अधिकांशले सामग्री खरिद प्रक्रिया पुरा गरिसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । तेस्रो चौमासिक समीक्षामा सामग्री खरिदको काम भइसकेको जानकारी जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले गराएका थिए ।

कर्णालीमा भेरी करिडोर, लुम्बिनी–रारा राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले लामो तथा छोटो दुरीका सडक, पुल निर्माण कार्य जारी राखेको छ । अर्को प्रदेशमा हुने जाँच तथा परनिर्भरता घटाउन आफ्नै प्रदेशबाट परीक्षणको काम सुरु भएसँगै सकारात्मक प्रभाव परेको बताइएको छ ।

२८२ वटा सडक प्रदेशको गुरु योजनामा
व्यवस्थित सडक विकास र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै कर्णाली सरकारले सडकसम्बन्धी गुरुयोजना बनाएको छ । सडक आयोजनालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको हो । २०७५ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म कर्णालीमा ३ हजार ८५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । त्यस क्रममा ७८७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ६ हजार १६८ जना घाइते भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानमा दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि गुरुयोजना बनाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीको भनाइ छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको उद्देश्य प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहेका सडकको प्राथमिकीकरणका आधारमा मध्यकालीन लगानी योजना बनाउनु रहेको उल्लेख छ ।

उक्त गुरुयोजना कर्णालीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित रहेर बनाइएको हो । प्रादेशिक सडक तथा पुल आयोजनाको छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वैज्ञानिक, वस्तुगत, पारदर्शी बनाउन सघाउ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै विद्यमान स–साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया तथा प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै सडक तथा पुल निर्माण र मर्मत सुधारको आधार निर्माण गर्ने अर्को उद्देश्य राखिएको छ ।

सडक तथा पुलको लगानी योजना, योजना प्राथमिकीकरण तथा लगानी सम्मेलन गरी वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने आधार तय गर्न भनिएको छ । गुरुयोजनाको आधारमा प्राथमिकतामा आधारित योजना प्रणाली विकास गने, प्रादेशिक सडक सञ्चालनको विकास र स्तरोन्नति र हरित तथा उत्थानशिल सडक संरचना निर्माण गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै सडकको दिगो व्यवस्थापन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने, आधुनिक तथा नवीन प्रविधिसहित यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने र सडक गुरुयोजनामा कर्णालीका सडकलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुुसार प्रदेशभर २८२ वटा प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश सडक छन् । प्रदेश राजमार्ग मात्रै १०३ वटा रहेका छन् भने प्रदेश सडक १७९ वटा रहेका छन् ।

प्रदेश राजमार्गको सञ्जाल दुई हजार ८७७.३६ किलोमिटर रहेको छ भने प्रदेश सडक सञ्जाल ३ हजार ८०.५१ किलोमिटर छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ । यस्तै ७ सय किलोमिटर खण्डस्मिथ सडक र ३ हजार किलोमिटर कच्ची सडक खनिएको छ । यस्तै ४ दर्जनजति सडक पुल निर्माण भई कर्णाली प्रदेशका लाखौं जनता लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ सम्म प्रदेशमा कुल तीन हजार ६३८.३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । त्यसमा १७३.७५ किलोमिटर कालोपत्रे, ६२०.०६ किलोमिटर ग्राभेल र दुई हजार ८४४.५६ किलोमिटर कच्ची सडक खनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । यस्तै हुम्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । ४६ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक नै बनेको छ ।