पोखराबाट ३८ हजार लिए श्रम स्वीकृति

पोखरा– चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा पोखराबाट ३८ हजार ५ सय १३ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस २०८२, श्रम कानुन तथा श्रमसम्बन्धी विषयमा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ चैतसम्म ३३ हजार ६ सय ८१ जना पुरुषसहित ३८ हजार ५ सय १३ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृत लिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले जानकारी दिए । ९ महिने अवधिमा ४ हजार ८ सय २३ जना महिलाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृत लिएको उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा महिला पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो रहेको प्रमुख ढकालको भनाइ छ । कार्यालयबाट चालू वर्षको चैतसम्म १२.५ प्रतिशत महिलाले श्रम स्वीकृत लिँदा ८७.५ प्रतिशत पुरुषले श्रम स्वीकृत लिएका छन् । ९ महिने अवधिमा सबैभन्दा धेरै कात्तिकमा ५ हजार ९ सय ९ जना पुुरुषले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृत लिएका छन् भने उक्त अवधिमा ७ सय ५० महिलाले श्रम स्वीकृति लिएको प्रमुख ढकालले बताए ।

त्यसैगरी सबै भन्दा कम साउनमा २ हजार ९ सय १८ जना पुरुषले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृत लिँदा सबैभन्दा कम असोजमा ३ सय ७० जना महिलाले श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालबाट हाल खाडीसहित १ सय ११ वटा देशमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली पुग्ने गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षमा पोखराबाट करिब २९ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ । विदेश रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानकै कारण मुलुकमा गत वर्ष १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने यो वर्षको ९ महिनामा १० साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

गण्डकीका पालिकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न पत्राचार
कार्यक्रममा प्रमुख ढकालले धेरै संघ–संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले अझै पनि न्यूनतम तलब प्राप्त गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । गण्डकीका ८५ वटै पालिकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पत्राचार गरिएको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने होटल, रेस्टुरेन्टलगायत प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने/नगराउने एवं न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने, बाध्यकारी तथा बालश्रम निषेध गर्ने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धतालगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रका संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गरेर सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको शर्माको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले राज्यले ल्याएका श्रमजीवी र कर्मचारीका कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।