फेसबुकलाई दर्ता हुन दिएको सरकारी अल्टिमेटम फेरि खेर

काठमाडौं– सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार निर्देशन दिए पनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

दर्ताका लागि सामाजिक सञ्जाललाई म्याद तोक्ने र निर्धारित समयमा कुनै दर्ता नभएपछि फेरि म्याद थप गर्दै जाने सरकारी निर्णय हलुको सावित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत सातामात्र अन्तिम पटक भन्दै एक साताको म्याद दिएका थिए । तर, यो अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसले सरकारको अल्टिमेटम फेरि खेर जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालमा दर्तासहित वर्तमान सरकारले खुला गरेको थियो । टिकटक सहजै नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायत भने दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपालमा फेसबुकको विज्ञापन आम्दानी उल्लेखनीय छ, तर यसको ठ्याक्कै आँकडा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन । सरकारले डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत केही राजस्व संकलन गरिरहेको छ, तर अझै पनि धेरै विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ । यसले पारदर्शिता र कर संकलनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार कूटनीतिक रुपमा फेसबुक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्न पहल गरिएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा फेसबुकका नेपालस्थित अधिकारीहरु मन्त्रालय आएर बुझ्ने गरेका पनि छन् । प्रत्यक्ष रुपमा छलफलकै लागि भने कोही नआएको उनले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म कूटनीतिक पहलबाट फेसबुकलाई दर्तामा लैजानुपर्छ । तत्काल बन्द नै गरे पनि अर्को विकल्प दिन सक्ने अवस्था नभएकोले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि विचार गरेर सरकारले पहल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मानव अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, सूचनाको हक लगायतका विविध पक्ष जोडिएकोले फेसबुकलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन हामी प्रयासरत छौं ।’ सकेसम्म सहज रुपमा दर्ता हुने वातावरण दिनुपर्छ भन्नेमै सरकार रहेको र छलफलका लागि तयार रहेको उनले बताए । फेसबुकले नेपालमा दर्ता गर्न अटेरी गरेमा अन्तिम विकल्प भने बन्द गर्नु नै रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

नेपालमा हाल फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १८ लाख ५० हजार पुगेको छ, जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ७४.७ प्रतिशत हो । फेसबुकका लागि नेपाल ठूलो बजार भए पनि नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारण उसले उन्मुक्ति पाइरहेको छ । फेसबुक दर्ता नभए बन्द गर्ने सरकारको तयारीप्रति सत्तारुढ दलभित्रै मतैक्यता छैन भने प्रतिपक्षी दलहरुले खुला रुपमै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले फेसबुक बन्द गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नै फेसबकुलाई नेपालमा दर्ता गराउन खोजेका थिए । त्यसबेला यो प्रक्रिया सुरु गर्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको चर्को आलोचना भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै दर्ताका विषयमा सरकारले सबै प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । अहिले फेरि ओली नेतृत्वकै सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गर्ने प्रक्रिया केही वर्षदेखि चलिरहेकै हो । अहिले भने यो प्रक्रिया थप कडाइका साथ अघि बढाइएको छ ।

सरकारले डिजिटल क्षेत्रलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउन दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि, ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सहभागिता अभावले यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘आगामी दिनहरूमा सरकार र प्रविधि कम्पनीहरूबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक देखिन्छ, ताकि डिजिटल क्षेत्रको विकास र नियमन सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्,’ सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘अबका दिनमा नेपालले प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कूटनीतिक संवाद नै अबको विकल्प हो । अहिले संवाद कम भएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

पर्याप्त संवाद गरेर दर्तापछिको स्थितिलाई पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रुपमा खुला छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कतिसम्म कन्टेन्ट खुला छोड्ने र कति रोक्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

पछिल्लो पटक २०८० कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र नेपालमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । यो निर्देशिकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), युट्युब, टिकटक लगायतका प्लेटफर्मलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०८१ चैत ८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरूलाई ३० दिनभित्र दर्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । हालसम्म भाइबर, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक) मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, युट्युब, लिंक्डइन लगायतका प्रमुख प्लेटफर्म अझै दर्ता भएका छैनन् ।

सरकारले यी कम्पनीहरुलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले तोकिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेमा तिनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने भनिएको पनि छ । यसअघि सरकारले टिकटकलाई सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउन भने सहज छैन ।

फेसबुकको बेवास्ता किन ?
फेसबुक (मेटा) लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले किन नेपालमा दर्ता गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठोस कारण सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, नयाँ बजारमा दर्ता प्रक्रियाको जटिलता (कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक झमेला)को सम्भावनाका कारण उनीहरु पन्छिएको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसबाहेक नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने र नियामक मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप खर्च र व्यवस्थापन आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै ती कम्पनीले दर्ता हुन नचाहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा एकरूपता कायम राख्न चाहन्छन् । साना बजारमा फरक–फरक नियमहरू पालना गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकाले पनि नेपाल उनीहरुको प्राथमितामा परेको छैन । यसबाहेक प्रविधि र नियमनको असमझदारीलाई पनि सम्भावित कारणका रुपमा हेरिएको छ । नेपाल सरकारको नियमन र प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालन मोडलबीच असमझदारी वा तालमेलको कमी हुन सक्ने भय उनीहरुमा देखिन्छ ।