रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह उदासिन

काठमाडौं– संघीय सरकारले धेरै बजेट छुट्याएर महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् । सरकारले परियोजना मागेर रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिने प्रतिबद्धता गरे पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम नै पेश गरेका छैनन् ।
वार्षिक दुई लाख युवालाई स्थानीय तहमा नै रोजगार दिने उद्देश्यले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

कार्यक्रममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका भने उदासिन देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २२ प्रतिशत स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोजना नै पेश गरेका छैनन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५८५ वटाले मात्र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परियोजना पेश गरेका छन् । बाँकी १६८ स्थानीय तहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा परियोजना प्रस्ताव नै गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ वसन्त श्रेष्ठका अनुसार रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले परियोजना प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उदासिनता देखाएको उनले बताए । राजनीतिक खिचातानीका कारण कतिपय स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आवको प्रगति विवरण पठाउन नसके चालु आवमा अनुदान नपाउने प्रावधानका कारण पनि परियोजना पेश नगरेको पाइएको छ ।

यो अवधिमा मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५० प्रशित अर्थात् ६९ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परियोजना पेश गरेका छैनन् । यसैगरी दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये २४ वटा स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।

यसैगरी कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पठाएनन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये १८ वटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५ वटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन नियमित सशर्त अनुदान पठाएको छ । सरकारले हाल वितरण गरेको अनुदान रोजगार पाउने संख्याका आधारमा न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ४५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । चालु आवमा सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । यो रकमले ६० हजार जनाले ५२ दिनबराबर रोजगारी पाउने बजेटमा उल्लेख छ । श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम प्रतिदिन ६६८ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ९७ हुँदा ८ महिनामा ५ हजार ७७० ले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य घटाइरहेको छ । यो कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि ५२ हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिन सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको र त्यसको असर स्वदेशमा जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ ।