समाजवादी सपना, पुँजीवादी अभ्यास

समाजवाद, साम्यवाद र पुँजीवाद तीनवटा प्रमुख राजनीतिक–आर्थिक सिद्धान्त हुन्, जसले राज्यको भूमिका, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, वितरण प्रणाली र सामाजिक न्यायका अवधारणालाई फरक ढंगले हेर्छन् । समाजवाद राज्यको हस्तक्षेप, समानता र सामूहिक स्वामित्वमा विश्वास गर्छ । साम्यवाद यसको पराकाष्ठा हो, जहाँ निजी सम्पत्ति पूर्ण रूपमा खारेज हुन्छ । पुँजीवाद भनेको व्यक्तिगत स्वामित्व, खुला बजार र लाभप्रेरित प्रणाली हो ।

पुँजीवादमा व्यापार र उद्योगहरूको स्वामित्व प्रायः व्यक्तिगत वा निजी व्यवसायहरूको हातमा रहन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य र आपूर्ति–बिक्री बजारको मापदण्डअनुसार निर्धारण हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रको विकास गर्छ । तर, समाजमा आर्थिक विषमताको वृद्धि हुन सक्छ । धनको वितरण असमान हुन सक्छ ।
समाजवादमा मुख्य स्रोत र उद्योगहरूको स्वामित्व सरकार वा समुदायको हातमा हुन्छ । सामाजिक सेवाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा व्यापक रूपमा उपलब्ध गराइन्छ । समाजमा समानता र सामाजिक सुरक्षा वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ, तर आर्थिक उत्पादन र नवप्रवर्तनमा कमी हुन सक्छ ।
साम्यवादमा सबै उत्पादनका साधन र संसाधनहरू सामूहिक नियन्त्रणमा हुन्छन् । सम्पूर्ण आर्थिक योजना र वितरण केन्द्रीय सरकारले गर्छ । समाजमा वर्गविहीनता ल्याउने लक्ष्य राखिन्छ, तर यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन र सामाजिक दमन निम्त्याउन सक्छ ।

पुँजीवादको प्रभाव
नेपालमा पुँजीवादको प्रभाव सन् १९८० को दशकमा परेको पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि २०४० सालमा पुँजीवादी अवधारणामा आर्थिक सुधारको प्रयत्न भएको थियो । बैंकिङ, वित्तीय र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो । त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र थिए भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी ।

२०४७ मा नयाँ संविधान बनेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४८ सालमा सरकार बनेपछि पुँजीवादी कानुनहरू तर्जुमा गरिए । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने अर्थमन्त्री महेश आचार्य । सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गर्ने नीतिहरू बनाइए । अहिले नेपालमा कुनै पनि सेवा वा वस्तु किन्नुपर्दा विभिन्न ब्रान्ड छान्न पाउँछौँ । यसको सुरुवात त्यतिखेर भएको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म पूर्ण कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्ष अवधि कुनै सरकारले काम गरेको छैन । महेश आचार्य छोटो अवधिका लागि दुई पटक अर्थमन्त्री भए । त्यस्तै डा. रामशरण महत नेपाली कांग्रेसबाट छोटो–छोटो अवधिका लागि ६ पटक अर्थमन्त्री भए । यी दुई अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा पुँजीवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरू लागू भए ।

समाजवादको प्रभाव
नेपालमा सन् १९५० अर्थात् २००७ सालतिर साम्यवाद र समाजवादको अवधारणा आएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भई साम्यवादको अवधारणा समाजमा बिस्तारै फैलियो । नेपाली कांग्रेसको स्थापना भई समाजवादको अवधारणा लागू गर्ने प्रयत्न गरियो । २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनले बिपीको समाजवाद भन्ने अवधारणा ल्याए । उनको सरकार लामो समय टिकेन । २०१९ सालमै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरु भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले साम्यवादमा पुग्ने बाटो समाजवादलाई लिएका थिए । समाजवादको राजनीतिक प्रणाली कम्युनिस्ट र कांग्रेसको फरक भए पनि आर्थिक प्रणाली करिब एउटै थियो । बिपी कोइराला बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको सरकारले समाजवाद लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेर समाजवाद लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

२०४७ सालको संविधानपछिको कुरा गर्दा पहिलो पटक २०५१ सालमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको सरकारले समाजवादको सुरुवात गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात त्यतिखेर गरियो । त्यसपछि पनि विभिन्न सरकार एमालेको नेतृत्वमा बने । धेरैजसो एमालेबाट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भए ।

२०६३ सालमा विद्रोही नेकपा माओवादी दल मूल प्रवाहमा आएपछि समाजवादको अभ्यास अझ फरक ढंगले हुन थाल्यो । आरक्षण, समावेशीकरण, अनुदानजस्ता नीतिहरू तर्जुमा भए । माओवादीका तर्फबाट पनि विभिन्न अर्थमन्त्रीहरू भए । उनीहरूले समाजवादको विकासलाई जोड दिए । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नेपालको व्यवस्था समाजवादउन्मुख भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि सबै पार्टीको सहमतिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरियो । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षादेखि स्वच्छ हावामा बाँच्नेसम्मका नागरिक अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । जातीय समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमै प्रत्याभूत गरिएको छ । लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू डिजाइन गरी लागू गरिएका छन् ।

समाजवाद भर्सेस पुँजीवाद
राजनीति गर्दा धेरै नेताहरू समाजवादको मूल्य र सिद्धान्तको प्रचार गर्न सक्छन्, ताकि उनीहरूको आधारभूत मतदाता र जनतालाई तात्कालिक लाभ र आश्वासन दिन सकिन्छ । यो आंशिक रूपमा चुनावी रणनीति र जनताको समर्थन जुटाउनका लागि हुन्छ । कार्यकारी भूमिकामा रहेका राजनीतिकर्मीहरू प्रायः व्यावसायिक र आर्थिक वास्तविकतासँग जुध्नुपर्छ । यसकारण, उनीहरूले पुँजीवादको प्रवृत्तिसँग मिलाउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

राजनीतिक नेताहरूले समाजवादको अवधारणालाई लोकप्रियताका लागि प्रयोग गर्छन्, तर वास्तविकता भनेको अर्थतन्त्र चलाउन र वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ । राज्यको स्रोत र व्यवस्थापन क्षमतामा सीमितता हुँदा पूर्ण रूपमा समाजवादी नीतिहरू लागू गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिनुपरिरहेको हुन्छ ।

नेताहरूले आफ्नो छवि बनाउन र समर्थन जुटाउन समाजवादको कुरा गर्छन्, तर सत्ता सञ्चालनमा भने निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, लगानी र आर्थिक सहयोगका लागि पनि पुँजीवादी नीतिलाई स्थान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको विरोधाभास
नेपालको संविधानमा समाजवादको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, विशेष गरी संविधानको धारा ४ मा ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले देशको आर्थिक नीति समाजवादको मूल सिद्धान्तमा आधारित रहने, सामाजिक न्याय, समानता र समतामूलक सिद्धान्तहरूका आधारमा अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने कुरामा जोड दिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ५० (निर्देशक सिद्धान्त) मा ‘समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ उल्लेख छ । धारा ५१ (राज्यका नीति) समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयोजनमार्फत आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालका व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी कानुनहरूले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राख्छन्, जसले पुँजीवादी तत्वलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यद्यपि, संविधानले समाजवादको कुरा गरे पनि संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ ।

राजनीतिक द्वन्द्वले वाद चपेटामा
नेपालमा २०४० र २०४८ सालमा निजीकरण, उदारीकरण र विश्व बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयत्न भयो । तर, राज्यको हस्तक्षेप, श्रम बजारको जटिलता, निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास, नीतिको अस्पष्टता र भ्रष्टाचारको कारण पूर्ण रूपमा पुँजीवादी संरचना अंगीकार हुन सकेन । नेपालको संविधानमा वैचारिक दिशानिर्देश अस्पष्ट देखिन्छ । एउटै संविधानमा समाजवाद, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र सहकारी व्यवस्थाको विकास एकैसाथ उल्लेख गरिएका छन् । एकातिर राज्यको नेतृत्व रहने भनिएको छ ।

अर्कातिर निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भनिएको छ । यस्तो दोहोरो नीतिले कार्यान्वयनमा अलमल ल्याएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने, साम्यवाद मान्ने दल नेकपा माओवादी पटक–पटक सत्तामा जाने, एमालेले विशिष्ट प्रकारको समाजवाद आवश्यक छ भन्ने, कांग्रेसका कुनै नेता पुँजीवाद मान्ने, कुनै समाजवादतिर ढल्कने अहिलेको यथार्थ हो । यसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिमा पनि चुनौती दिएको छ ।

निष्कर्ष
विश्वमा कुनै पनि मुलुकले पूर्ण समाजवाद वा पूर्ण पुँजीवाद लागू गर्न सक्दैनन् । मिश्रित व्यवस्था नै लागू गर्नुपर्छ । तर, मिश्रित भनेको समान अनुपातमा दुई विचारको मिलन होइन । नेपालजस्तो मुलुकले निजी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायकको रूपमा विकास गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा करिब ४० प्रतिशत समाजवादी संरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वातावरणमा राज्यको भूमिका) र ६० प्रतिशत पुँजीवादी अभ्यास (उद्योग, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि विकासमा निजी क्षेत्रको प्राथमिक भूमिका) उपयुक्त देखिन्छ ।

पुँजीवादले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी दिन सक्छ, तर असमानता निम्त्याउँछ । समाजवादले समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा दिन सक्छ तर उत्पादकत्व घटाउँछ । दुवैको सन्तुलन मिलाएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मर्म र व्यवहारको दूरी घटाउन सकिन्छ । अबको मार्गदर्शन स्पष्ट प्राथमिकता र उत्तरदायित्वसहितको मिश्रित अर्थतन्त्र हो ।