गुड्दैनन् गाडी तर सडककै कारण वर्षेनी धनजनको क्षति

जुम्लामा वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन विना बनाइएका सडक बाढी र पहिरो निम्ताउने कारण बनेका छन् । सडकका कारण पानीका मुहान सुक्दा स्थानीयले पानीको समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

जुम्ला– तातोपानी–८ स्थित जुम्लाकै सबैभन्दा विकट थलाले गाउँमा सडक पुगेको छ । समुद्री सतहदेखी २ हजार ७ सय ५० मिटर उचाई अवस्थित उक्तगाउँमा सडक पुगेपनि गाडी गुड्दैनन् । उक्त ठाउँमा २०८१ फागुन १ गते बाटो पुगेको हो । भेरीखोला नदीछेउ देखीथलाले गाउँसम्म ४.७१ किमी सडक तातोपानी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हो ।

उक्त ग्रामिण सडक निर्माणका लागि दुई आर्थिक वर्ष गरी तातोपानी गाउँपालिकाले एक करोड ५१ लाख खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताए । यो सडकमा पूर्वाधार कार्यालय र तातोपानीको संयुक्त लगानी छ । पहिलो प्याकेजमा १५ लाख, दोस्रो प्याकेजमा २५ लाख, तेस्रो प्याकेजमा ५० लाख र चौथो प्याकेजमा ४० लाख बढी रकम लगानी भएको छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर डिल्ली बुढाका अनुसार थलाले जोड्ने सडक निर्माण गर्दा अन्य सडक जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन् । सडक बनाउँदा अनुमानित करिब ५० देखि ६० वटा साना ठूला रुख काटिएका छन् । ‘बाटो बनाउँदा बनाउँदै आउने पहिरोले त्यस क्षेत्रमा बस्ती नहुँदा मानवीय क्षति भएन् । तर पालिकाले आर्थिक क्षति धेरै व्यहोरेको छ । धेरै ठाउँमा पहिरो खसेका कारण पन्छाउनमै ८ देखि १० लाख खर्च भयो । अझै पहिरो ठाउँ-ठाउँमा छ ।’

२०७९ को अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले घर भत्कीएपछि कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नंं.५ बारेबाडाका ७ जनाको मृत्यु भयो । भने लेदोसहितको पहिरो घरभित्र पसेपछि ३ वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किए । बारेबाडा गाउँकै माथि गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक खनेको छ । कनकासुन्दरीका स्थानीय दिपेन्द्र उपाध्याय भन्छन्,‘सडक गाउँमा पुगेपनि गाडी आजसम्म पुगेको छैन् । ०७९ सालमा पहिरोकै कारण ७ जना गुमायौं । सडक खनेर थुपारिएको माटो वर्खामा बगेर घरभित्रै पस्ने समस्या कनकासुन्दरीका धेरै गाउँमा छ । गाडी नगुड्ने सडकमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।’

त्यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा हाल सम्म १४ करोड बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका ६ वटै वडाका २२ वटै बस्तीमा सडक पुगेको छ । सडक पुगकै कारण हिमा गाउँपालिका वडा नं.६ खलढुंगाका पहिरो पसेपछि ७ वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किए भने १६ वटा घरमा आशिंक क्षति हुँदा एक सय १७ घरपरिवार विस्थापित नै भए ।

गाउँ माथिबाटै सडक खनिएको र वर्षाले थुपारिएको माटोको लेदो बगाएर ल्याएपछि पहिरो गाउँमै फस्यो । ७ वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किए । स्थानीय सुर्य अधिकारीकाअनुसार भत्किएका घर अझै बनेका छैनन् । उनले भने,‘सडकमा गाडी गुड्दैनन् । थोरै वर्षा भयाे की पहिरो आउने गरेको छ । भिरालो जमिन, त्यसै माथि ग्रामीण सडक खन्दा फालिएको माटो पहिरोका रुपमा आउँदा हरेक वर्खा सिजनमा क्षतिहुने गरेको छ ।’

अहिले पनि खलढुंगा गाउँका नागरिक वर्षा हुन थाल्यो की गाउँनै छोडेर छिमेकी गाउँमा बस्न पुग्छनन् । भिरालो पाखो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक खनिएपछि खलढुंगासंगै पाथरखोला, सिम्ताली, जार्जीलगायतका गाउँ पनि गाडी नगुड्ने सडकले पहिरोको जोखिम बढाएका छन् । यस्तो अवस्था तातोपानीको थलाले, हिमाको खलढुंगा, कनकासुन्दरीको बारेबाडा गाउँमा मात्र होइन । जुम्लाका धेरै ठाउँमा मोटरबाटो खनिएका छन् । तर, त्यहाँ गाडी गुड्दैनन् । ती बाटोहरु पहिरो निम्ताउने र जनधनको क्षतिको कारण बनेका छन् ।

स्थानीय तहका प्राविधिक शाखाका अनुसार २०७५ सालदेखि यता जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहका ६० वडामा रहेका २ सय १८ गाउँमा सडक पुगिसकेका छन् । तर सडक पुगेकाअधिकांश गाउँमा गाडी गुड्दैनन् । भौगोलिक रुपमा विकट गाउँहरु अधिकांश खोलाले छुटिएका छन् । सडक खन्दानदीतारेर डोजर गाउँमा पुराएर सडक निर्माण गरेपनि अधिकांश खोला, नदीहरुमा मोटरेबल पूल निर्माण नहूँदा सडक प्रयोग विहीन बनेका हुन् ।

गाडी नपुग्दा ग्रामिण सडक पहिरोका कारक मात्र बनेका छन् । तिला गाउँपालिका वडा नं. ६,७,८ र ९ नम्बर वडाका जुम्लाकोट, घोडे महादेव, सुडी, रासा मालापानी, घोडेपोख्री,तुही,रिपी लगायतका गाउँमा सडक पुगेको छ । तर गाउँलाई यातायातमा जोड तिला नदी माथिपूल नबनेकै कारण सडक प्रयोग विहिन छन् । त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. २, ३, ४, ७ र ८ का डाँगीबाडा, गौतमबाडा, हाँकु, नियापानी, गिडिखोला, पत्थेनी, थलाले, बारागाउँ, ताम्ती, सुर्की, डुंग्रीलगायतका गाउँमा ४/५ वर्ष पहिले नै सडक पुगिसकेको हो । तर तिलानदी र भेरीखोलामा आवश्यक पूलनिर्माण नहुँदा सडक प्रयोग विहीन भएका हुन् ।

तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्षनन्द प्रसाद चौलागाई नागरिकको मागनुसार पालिकाले गाउँगाउँमा सडक खनेको बताउँछन् । तर, पुलनहुँदा सडक सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । ”पालिकासँग पुलबनाउने पैसा छैन । पुलनिर्माणका लागि संघ प्रदेशमा पहल गर्दा सुनुवाई हुन्न । सडक आवश्यकता कै आधारमा खोलिएका हुन् तर पुलहरु निर्माण गर्न नसक्दा गाडी गुड्न सकेका छैनन्,” उनी भन्छन् ”पुलनिर्माणका लागिपहल जारी छ ।”

उता हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही गाउँ ”गाउँमा गाडी पुराउन पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । वडा नं. ३ का गाउँबस्तीमा गाडी पुराउन ९० लाख लागतमा ठेक्का आह्वान गरी पूलनिर्माण थालिएको छ । अन्य वडामा सकड काटे पनि पुल बनाउने बजेट नहुँदा यातायात पहुँच विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले सडक विकासमा सबैभन्दा बढी जोड दिएपनि गाडी नगुड्दा अर्थहिन जस्तै भएको बताए । नत गाउँको उत्पादनले बजार पायो, नत खेती योग्य जमिन रह्यो । उनले भने, ‘नागरिकका मागमा आधारित सडक खनेका छौं । अहिले ती सडक नागरिकलाई दु:ख दिने मुख्य कारकनै बनेका छन् । सडक संचालमा ल्याउन पुल बनाउनुको विकल्प छैन । बजेट जुटाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै मुस्किल छ ।’

तातोपानीले गाउँपालिकाले समग्रमा करिब एक सय ५० किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण गरेको छ भने पातारासी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा दुई आवमा मात्रै ३ हजार ४५८ मिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको छ । पातारासीका इन्जिनियर नवीन शाहीका अनुसार दुई वर्षमा पातारासीमा ग्रामीण सडक मात्रै १४ हजार ५८९ मिटर निर्माण भएको छन् । भने गोरेटो बाटो २९ हजार मिटर,सोलिङ बाटो १० मिटर र पिसीसी बाटो ७ हजार मिटर निर्माण भएको छ ।

सबैभन्दा बढी सडक निर्माण गरेको पातारासी गाउँपालिकाका सडकमा गाडी गुड्न सकेका छैनन् । प्रयोग विहीन सडकका विषयमा बुझ्दा पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले भौगोलिक रुपमा विकट गाउँमा सडक बनाए पनि खोलाहरुमा पुल नबन्दा सडक प्रयोगमा नआएको बताए ।

उनले भने, ‘पातारासीका सबै बस्तीमा सडक पुगेका छन् । केही वस्तीमा नियमित गाडी पनि पुग्छ । तर अधिकांश गाउँका सडक स्तर वृद्धि नहुनु, बाढी पहिरोले अवरुद्ध हुनु । पालिकामा पुरानो सडकलाई सुधार गर्ने बजेट नहुनु जस्ता समस्याले गाडी पुग्न सकेका छैनन् । पछिल्लो तीन वर्ष यता हरेक आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानको बजेट कटौती हुँदै जाँदा त्यसको असर नयाँ योजना निर्माणमा मात्र परेको छैन । पुरानायोजना मर्मत हुन सकेको छैन ।’

पातारासीको मात्र नभई जुम्लाका आठै पालिकाका ६० वटै वडा सडकमा जोखिएपनिगाउँ जोड्ने विभिन्नखोला तथा नदीमा पूलनिर्माण नहुँदा गाडी गुड्न नसकेका हुन् । हिमा गाउँपालिकाले पनि दुई वर्षमा आइई बिनै ५० किमी ग्रामिण सडक निर्माण गरेको हिमा गाउँपालिकाका इन्जिनियर तोरन खड्काले बताए ।

यतासिंजा गाउँपालिकाका इन्जिनियर राजकुमार भट्टकाअनुसार सिंजामा हालसम्म १६ किमी ग्रामिण सडक निर्माण भएको छ । .भने ६ किमीग्राभेल सडक, ४ किमी, आरसिसि सडक र ५ किमीपिपिसि सडक निर्माण भएको छ । पातारासी गाउँपालिकाले आईए,आईई बिना ३ हजार ४५८ मिटर ग्राभेल सडक,१४ हजार ५८९ मिटर ग्रामीण सडक निर्माण गरेको छ । सडक निर्माण गर्नुअघि लागत स्टमेटदेखि सर्वे गर्ने,अनुगमन गर्ने र भुक्तानी दिनेबेला सम्म संलग्नहुने चारै पालिकाका इन्जिनियरहरुसंग गरिएको कुराकानी नुसार स्थानीयतहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईए) र प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण (आईई) कुनै मापदण्ड पालनानगरी सडक निर्माण भएको स्पष्ट भएको छ ।

वे–प्रवाहबनेका सडक
मापदण्ड विपरित बनाएका सडकहरुबाट नागरिकले ठुलो क्षतिव्यहोरेका छन् । गाउँमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पटक्कै ध्यानदिएको छैन । वातावरणीय अध्ययन विना बनाइएका सडकका कारण विभिन्न ठाउँमा पहिरोले क्षति पुराउने गरेको छ । २०७९ को वर्षा पछि आएको बाढी पहिरोले कर्णाली राजमार्गको नाग्म–जुम्ला खण्ड पूर्ण रुपमा एक महिना बन्द भयो । उक्त क्षेत्रको भूवनोट, वातावणीय प्रभाव मूल्यांकननै नगरी डबल लेन सडक कटान गर्नु, गाउँमा जाने सहायक सडक निर्माण गर्नुले वर्षापछि आएको पहिरोले राजमार्ग एक महिना नै अवरुद्ध भयो ।

एक महिना सडक बन्द हुँदा जुम्लामा एउटा सिलिण्डरको मूल्य पाँच हजार पर्‍याे भने, १७/१८ सय पर्ने चामल सिधैं ३ हजार, २२ पर्ने तेल कार्टुन ३१ सय मूल्य पर्‍याे । तर पहिरो पन्छाउन मात्र सडक डिभिजन जुम्लाले ७ करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्‍याे भने राजमार्ग स्तरोन्नतीका लागि संघीय सरकारसँग तीन अर्ब बजेट माग गर्ने निर्णय भयो । तर सरकारले सडक सुधारका लागि अहिले सम्म बजेट पठाएको छैन ।

सडक डिभिजन जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले इन्जिनियर मापदण्ड नै पुरा नभएको कर्णाली राजमार्गमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै डबल कटिङ, सहाँय पहुँचमार्गको तीव्र विस्तारले आउने पहिरोको कारण राज्यको करोडौं क्षति भइरहेको उल्लेख गरे । तोपानी गाउँपालिका वडा नं.८ ताम्तीमाविगत ६/ ७ वर्षदेखि २ सय किलोवाट क्षामताको दारिमखोला लघुल जविद्युत आयोजना संचालित थियो ।

जुनविद्युत आयोजनाबाट ताम्ती र बारागाउँका ३५० घरधुरीले नियमित विद्युत बालिरहेका थिए । गत वर्खाको सिजनमा वर्षासँगै आएको लेदो पहिरोले ८० लाख लगानीमा निर्माण गरेको विद्युत आयोजनाको विद्युत गृह नै बगाएर नदीमा मिसायो । विद्युत गृहकै माथि पट्टीताम्ती र बारागाउँ जाने सडक खनिएको छ । सडक खनेको माटो पनि जताततै फालिएको थियो । वर्खाको पानीले त्यो माटोसहित बगाएर ल्याउँदानदी छेउमा रहेको विद्युत गृह पनि बग्यो ।

८० लाख लगानीमा निर्माण भएको विद्युत आयोजना पहिरोले ध्वष्त भएपछि ताम्ती र बारागाउँ बासीका उज्यालो देख्ने सपना पनि ध्वष्त भए । ७ वर्ष सम्म निरन्तर विद्युत प्रवाह गरिरहेको विद्युत गृहनै बगाउने गरी पहिरो आएपछि त्रसित बनेका ताम्तीका रतनबहादुर रावत गाउँका धेरै ठाउँमा पहिरो आएर खेतीयोग्य जमिन बगाएको सुनाउँछन् । ७ वर्ष पहिला ८० लाख खर्चेर संचालन गरेको विद्युत आयोजना पहिरोसँगै बग्यो ।

उनले भने, ‘गतवर्ष साउनमा आएको वर्षापछिको पहिरोले विद्युत गृहमा क्षति भएको हो । अहिले विद्युत गृहको नाम निसानानै छैन् । गाउँमा गाडी पुग्दैन् । सडक सडक जस्तो पनिछैन् । जमिन चिरा चिरा परेर गाईवस्तु हिड्न पनिमुस्किल छ । भने सुक्खापहिरो आइरहन्छ । हामी प्राविधिक त होइनौं तर गाउँ गाउँमा सडक खनेपछि जताततै पहिरो जाने गरेको छ ।’

साथै कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. २ गौरी गाउँमापहिरो आउँदा ७५ वटा घरमा क्षति भएको छ । बृहत्त स्याउ ओखरका बगैंचा तथा विद्यालय भवनमा क्षति पुग्यो । त्यस्तै उक्त पालिकाकै जोगल बाडामा पनि पहिरोले ५३ घरमा क्षति भयो भने सार्कीबाडा, बाहुनबाडाका ६० घरमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको घरहरुमा क्षति पुर्‍यायाे । यतातातो पानी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित नेत्र ज्योती माविको पुरै विद्यालय भवन बगरमा परिणत भयो । विद्यालयका कक्षा कोठा भित्रबाटै खोलो बगेपछि एक ५/६ महिना पढाई प्रभावित भयो ।

करिब ५ करोडबढीको क्षति भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जाज्वल्यराज न्यौपानेले बताएका छन् । हिमा गाउँपालिका वडा नं. ३ बड्कीका ६१ घर, सिंजा गाउँपालिका वडा नंं ६ का जोडु गाउँका १५० र भाडगाउँका १६० घरधुरीमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले मार्फत इआइए र आइइ अनिवार्य गरेको छ ।

५० किलोमिटर भन्दालामो सडक निर्माणमा (आईइए) १० देखि ५० किलोमिटर सम्मको सडक निर्माणमा आईई अनिवार्य गर्नुपर्ने र स्थानीय तहरुले अनिवार्य रुपमा ‘विस्तृत वाताबरण अध्यायन’ (बीईएस) गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जुम्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले यी कानुनको पालनानगरी डोजरे विकास गरेको स्पष्ट छ । किनकी कुनै पनि पालिकामा सडक लगायतका ठूला विकास निर्माण गर्दा आइइए, इआइए नगरेको भेटिएको छ ।

सडक डिभिज जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र चौधरी कर्णाली राजमार्गमा पर्ने, जुम्लाका चन्दननाथ, तातोपानी, तिला, कालिकोटका तिलागुफा, खाँडाचक्र र नरहरीनाथ गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक खनेकै कारण पहिलो समय थोरै वर्षा हुने वित्तिकै राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको बताउँछन् । जसको ज्वालन्त उदाहरण: कालिकोटको सुनार खोला, गगने खोला, एस मोड, विहानी खोला, पिलीलगायतका क्षेत्र हुन् ।

जहाँ वर्षा हुने वित्तिकै पहिरो आउने गरेको छ । ग्रामिण सडक खन्दाथ पारिएको माटो वर्षासँगै बगेर आउँदा वातावरण पनिक्षयीकरण हुने र बाढी पहिरो आउने गरेको डिभिजन प्रमुख चौधरीले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चाहे राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार वा स्थानीय ग्रामिण सडक निर्माण सबै बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यायनले भन्छ: अव्यवस्थित सडक निर्माणले बढ्यो पहिरोको जोखिम
जुम्ला जस्तो कठिन भूगोल, छरिएका वस्तीलाई विकासको अनूभति दिलाउन सडक विकास अपरिहार्य छ । तर गाउँमा विकास उल्टो रुपमा भयो । पहिला पुल बनेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने त्यसो नभएको पाइयो । पुल बिनाह चुवाका भरमा निर्माण गरिएका सडकलले गाउँमा पहिरो जोखिम निम्त्याइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

भू–गर्भ विद डाक्टर प्रदिप पौड्यालको नेतृत्वमा गतवर्ष २०८०/८१ म (सुनाखरी रिसर्ज कन्सल्ट प्रा.ली) ले जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा पहिरो आउनुका कारण बारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अध्यायन भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला अन्तरर्गत गरिएको थियो । जुम्लामा पहिरोको घटना बढेपछि अध्यायन गरिएको कार्यालयले जनाकारी दिएको छ ।

अध्ययन अनुसार जुम्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसको मुख्य कारण अव्यवस्थित सडक निर्माण रहेको भू–गर्भ तथा पहिरो विद् डाक्टर प्रदिप पौड्यालले बताए । पहिरो आउने विभिन्न कारण मध्यअव्यवस्थित सडक निर्माण मुख्य हो । अध्ययन अनुसार जुम्लामा सडक कटान पहिरोको अवस्था भयाभव छ । जसले मानवीय देखि भौतिक क्षति गरेको भेटियो ।

सडक निर्माण गर्दा वाविस्तारका क्रममा सडकका भित्ताखस्ने र थला लिंगफालिएका ढुंगा माटोका बग्ने पहिरोले घर, बस्ती र अन्य संरचनाहरुमा समेत क्षति पुर्‍याउने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई सडक पहिरो नामाकरण गरिएको हो । अध्ययनमा भनिएको छ,‘अव्यवस्थित तरिकाले सडक भित्ता कटान गर्दा पहिरो उत्पन्नहुने गरेको देखिन्छन् । कर्णाली राजमार्गका कालिकोट खण्ड, जुम्लाको हिमा र कनकासुन्दरी खण्ड, मुगुको छायाँनाथ रारा खण्डमा यस्ता सडक पहिरोहरु अनगन्ती भेटिन्छन् ।थुप्रै ग्रामीण सडकहरुका पहिरोबाट बस्तीआक्रान्त देखिन्छन् ।’

उक्त अध्ययनन प्रतिवेदनको निष्कर्ष मै जुम्लाका तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको तथा जलवायू परिवर्तन, नियमित वर्षा, कमजोर भूवनोट र अत्याधिक रुपमा निर्माण गरिएको सडक संजालकै कारण पहिरो आउने जोखिम बढेको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकविनै सडक निर्माण गर्दा तराइ क्षेत्रभन्दा भिरालो जमिन भएको जुम्ला जस्तो भूगोलमा विपद्को जोखिम बढी हुन्छ ।

अध्ययनका क्रममा जुम्लाका गाउँगाउँमा पुगेका भू–गर्भ विद् पौडेल भन्छन्, ‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार २०७९ पछि जुम्लामा मात्रै चार सय ४० वटा पहिरो खसेको भेटियो । जसमध्य सबैभन्दा बढी हिमामा १०९, तातोपानीमा १०६, तिलामा ७७, कनकासुन्दरीमा ४१, पातारासीमा ४०, गुठिचौरमा २५, चन्दननाथमा ३० र सिंजा गाउँपालिकामा ८ वटा पहिरो खसेको भेटिएको छ । कमजोर भूगोलमा अत्यधिक सडक निर्माण, बेमौसमी वर्षा मुख्य कारण हुन् ।’

अध्ययनअनुसार जुम्लाका गएको कुल पहिरोको संख्या ४४० मध्य लेदो पहिरो मात्रै ३२५ वटा गएको छ । जुनपहिरो सडक निर्माण गर्दा जथाभावी फालिएको ढुंगा माटो,सडकको भित्ता खसेर मिश्रित भएर आउने पहिरो हो । कर्णालीका जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा खसेको कूल पहिरो संख्या मध्य ७१.६५ प्रतिशत पहिरो लेदो पहिरो खस्ने गरेको छ । बाँकी २३.४४ प्रतिशत सामान्य पहिरो समुहमा पर्छ ।

सामानय पहिरो भन्दा लेदो पहिरोले क्षति बढी गर्ने जलाधार विज्ञ भण्डारीको भनाइ छ । अध्ययनमा भने जुम्लाका आठ स्थानीय तहका चार हजार सात तीन घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिमा र ११ सय ८४ घरधुरी पहिरोको अति उच्च जोखिम रहेको कुरा पनि खुलाइएको छ । वातावरण मैत्री विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, जोखिम रहेका घरधुरीलाई वर्खामा स्थान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र सडक बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

कनकासुन्दरी–५ मा वर्षापछि आएको पहिरो घरमा फसेर तीन घर भत्किए पछि ७ जनाको मृत्यु भएको तथ्य भेट्यौ । हिमाको खलढुंगामा पहिरोले ७ घर पूर्ण रुपमा भत्किएको देख्यौं । वर्खाकै पानीले आएको पहिरोले यति ठूलो घटना हुन सम्भव छ त ?भन्ने प्रश्नमा जुम्लाका जलाधार विज्ञ लोकेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रै कार्यालय बाट भू–गर्भ विद्हरुले गरेका अध्ययनलाई आधार मानेर भन्ने हो भने, पहिरोको मुख्य कारण नै अत्यधिक सडक निर्माण हो । ग्रामिण सडक खन्दा निस्कीएको माटो व्यवस्थापन नगर्दा वर्षात पछि उक्त माटो लेदो पहिरो बनेर आउने र वर्षाको पानी बग्ने गति भन्दा माटोको लेदोसहित बग्दा पहिरो दोब्बर स्पीडमा जाने भएकोले पहिरोले क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।’

सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएपनि जुम्लाका आठै पालिकाले उक्त मापदण्डको पालना बिनै हचुवामा सडक निर्माण गरिरहेको तातोपानी गाउँपालिकाका इन्जिनियर डिल्ली बुढाले बताए । स्थानीय तह संचालन भएको सात वर्ष बित्यो ।’यो अवधिमा जुम्लामा गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् ।

उनले भने, ‘जुम्लाका गाउँगाउँमा सडक मात्र पुगेको छैन । वातावरण खलबलिने गरी निर्माण गरिएका सडकले गाउँगाउँमा विपद निम्त्याएको छ । तातोपानीले दुई वर्षमा ५० किमीसडक निर्माण गरेको छ । तर कुनै सडकमा आइइ र आइए केही भएको छैन । यदपी यस वर्ष निर्माण हुने हाँकु–फूल्चौल्या सडकको मात्रै आइए गरिएको छ ।’

उता पातारासी गाउँपालिकाका इन्जिनियर नविन शाहीले गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरेपनि आइए र आइइ नगरिएको बताए । पातारासी गाउँपालिका मात्र होइन जिल्ला भरीनै बनेका सडक मापदण्ड विपरीत छन् । उनी भन्छन्, ‘सडक बनाउँदा वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हो । तर पहिलो चौमासिक योजना छनोटमै बित्ने, हिउँको पुष माघमा कामै नहुने, तेस्रो चौमासिकको वैशाखदेखि काम सुरु गर्ने पारिपाटी छ । जसले गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न तर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।’

नीति निर्माण गर्दा पूर्वाधार विकासका आयोजना छनोटसँगै वातावरणीय प्रभावमुल्यांकन (आइए) र प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण (आइइ) गर्नुपर्ने नीति बनाउनु पर्नेमा कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पाइँदैन । पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा विगतमा वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएकै कारण जडिबुटी वातावरण सबै मासिदै गएकोले अब सचेत हुने बताउँछन् ।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले वातावरण संरक्षण गर्न वृक्षारोपण अभियान संचालन गरेपनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक खन्न नपाउने नीति बनाउन चुकेको बताए । अब हिमामा विशेष प्रथामिकताका साथ वातावरण संरक्षण नीति बनाउने प्रतिबद्धता गरे ।

हिमा गाउँपालिकाका इन्जिनियर तोरन खड्काले पालिकाका ७ वटै वडामा निर्माण भएका ५० किमी सडकमा कतै पनिआइए,आइइ नगरिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहमा ठोस नीति छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनमा चासो दिदैँनन् । जसले गर्दा हाम्रो विकास अनियन्त्रित छ ।’

जुम्लामा २०७९ साल असोज १९ गतेदेखी २५ गतेसम्म अविरल बेमौसमी वर्षा भयो । लगातार सात दिनसम्म भएको बेमौसमी वर्षापछि आएको भीषण बाढी पहिरोले जुम्लाको १८ हेक्टर क्षेत्रफल मार्सीफाँट, नौ दर्जन सिँचाई कूलो र एक दर्जन विद्युत गृहमा पूर्ण रुपले क्षतिभयो । बाढी पहिरोले पातारासीमा रहेको ५८ किलोवाटको बिउरेनी विद्युत्, २५ किलोवाटको लुमविद्युत् २५ किलोवाटकै तल्फी जलविद्युत्, ४५ किलोवाटको त्रिवेणी जलविद्युत्, २५ किलोवाटको माथिलोर्पा विद्युत् र रिनीमा ९ किलोवाट, पटमारामा १२ किलोवाट विद्युत् आयोजनामा क्षति भयो ।

त्यस्तै तातोपानीमा रहेको २१ किलोवाटको भेरीखोला लघुजलविद्युत,२ सय किलोवाटको गिडिखोला जलविद्युत,२१ किलोवाट क्षामताको घट्टेखोला साना जलविद्युत,९ किलोवाटको इमिल्छा साना जलविद्युत आयोजना, किलोवाटको ताम्ती १८ जलविद्युत क्षतिभएको थियो । भने तिलाको १६ किलोवाट क्षामताको जलविद्युत आयोजना ध्वष्त भयो । अहिले केही आयोजना बनेपनि अधिकांश अलपत्र छन् ।

भित्र्याउन लागेको अन्नबाली बग्यो, दर्जनौ विद्यालय भवन, घरहरु भत्किए । जसबाट झण्डै एक अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भयो । जुम्लामा पुष माघमै अनिवार्य हिमपात वर्षा हुने मान्यता छ । जसले हिँउदे बाली सप्रिन्छ । सडकको अव्यवस्थित विकासले, वातावरण मासिएपछि अहिले समयमै हिउँपानी पर्न छोडिसक्यो, नचाहिने बेलापानी अत्यधिक पर्ने सबै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍यउने गरी पहिरो आउने डर लाग्दो अवस्था सृजना भएको छ ।

उमेरले ६० नाघिसकेका चन्दननाथ ४ निवासी देवी सिम्खाडा भन्छन्, ‘१०/१२ वर्ष पहिला सम्म मात्रै बेलैमापानी पर्ने, हिउँआउने हुन्थ्यो । अहिले न समयमा हिउँ पर्छ न पानी पर्छ । थोरै वर्षा हुने वित्तिकै पहिरो आउने, बाढी आउँछ । यसले वातावरण दोहन सँगै खेती योग्य जमिन पनि मासिएको छ । वातावरणको बढ्दो दोहन, वन डढेलो जस्ता गतिविधिले हिमपात तथा वर्षा बेलैमा हुनै छोड्यो । पहिला यस्तो हुन्थेन् । समयमै हिउँपानी पर्नका लागि पनि वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।’

हिमाको पहल
डोजरे विकासले मासिदै गएको वातावरणलाई संरक्षण गर्न हिमाले वृहत्त् वृक्षारोपण अभियान थालेको छ । जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा २ लाख ५० हजार विरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको हिमा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म ३२ हजार ६ सय ७६ बिरुवा रोपिएको छ । पालिकाको ‘ग्रिन रिभर, ग्रिन रोड’ कार्यक्रम अनुसार दुई वर्ष अघिदेखि वृक्षारोपण अभियान सुरु भएको हो ।

सल्लो, देवदार, धुपी, ढटेलो, पिपल र किमुका बिरुवा रोपिएका छन् । जसमा हिमा गाउँपालिका–१ देवारगाउँको देवलढुंगा र भित्री खोलामा ६ हजार तीन सय बिरुवा, वडा नम्बर १ आचार्यलिहीको भित्रीखो लाजलविद्युत क्षेत्रमा तीन हजार ६ सय र वडा नम्बर १ बड्की पानीमुलको माथीनाङ्गा डाँडामा १० हजार बिरुवा रोपिएको छैन ।

साथै पालिकाको केन्द्र,सबै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरी हालसम्म ३२ हजार ६ सय ७६ बिरुवा रोपिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अर्ब बजेट खर्चिएर पालिकाले सडक मात्र निर्माण गरेका छैनन् । मापदण्ड विपरीतका भएको डोजरे विकासले वाताबरणनै खलबलिएको छ । जसका कारण पछिल्ला वर्षमाथोरै मात्र वर्षाहुने वित्तिकै बाढी आउने,पहिरो खस्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।

पानीको संकट
डोजर चालकका भरमा जथाभावी सडक निर्माण गरेपछि वातावरण खलबलिदैँ जाँदापानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । स्थानीय सरकारले डोजरे विकासलाई प्राथमिकता दिनु र वनजंगल फडानी गर्नुले पानीका मुहान सुक्न थालेका हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना हचुवामै डोजर चालकको भरमा जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा देखिएको छ ।

मापदण्ड विपरीतका सडकले वर्षातमा बाढी र पहिरो मात्र आउने गरेको छैन । जुम्लाको पातारासीमा सयौ पानीका मुहान सुकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । किर्डाक नेपालद्धारा पातारासीमा सुमात्रा परियोजनाले गरेको अध्यायनले अव्यस्थित सडक निर्माणका कारण पहिला प्रयोग हुँदै आएका तर अहिले सुकेका ३ सय ६६ वटा मुहान भेटिएका छन् । उक्त परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन चैतमा अध्ययन गरेको थियो ।

तथ्यांकनुसार पातारासीमा पानीकामूल (नाउला) २४१ वटा, सानाखोल्सा २३३ वटा, ठुला खोल्सा १९ वटा, नदी दुई वटा गरी जम्मा ४ सय ९५ वटा पानीका स्रोत रहेका छन् । अध्ययनपछि कूल ४ सय९५ पानीका स्रोतमध्ये अहिले प्रयोगमा १ सय २९ वटा मुल,साना ठुला खोल्सामात्रै प्रयोगमा छन् । जबकी विगतमा नियमित पानी आइरहेका र स्थानीयले प्रयोग गरीरहेका ३ सय ६६ वटा पानीका स्रोतमुलहरु सुक्दै गएको भेटिएको छ ।

बढ्दो अव्यवस्थित सडक निर्माण तथावन फडानीले पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । जसको नकरात्मक प्रभाव पातारासीबासी सँगै विस्तारै जिल्ला वासीमा पर्ने देखिएको छ । अब पनिपातारासी लगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वातावरण मैत्रीविकास र मापदण्डनुसार सडक निर्माणमा ध्याननदिए केही वर्षमा खानेपानी अभावले चरम रुप लिने परियोजनाका विज्ञ बिनु चित्रकारले बताईन् ।

पातारासीमा १८ प्रतिशत खानेपानी, ३ प्रतिशत सिँचाइ, एक प्रतिशत विद्युत, १ प्रतिशत पानीघट्ट, खानेपानी तथा सिँचाइमा ३ प्रतिशत पानी प्रयोग हुँदा ७४ प्रतिशत पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् भने केही स्रोत प्रयोगविहिन छन् । परियोजनाका विज्ञ बिनु चित्रकार भन्छन्, ‘पातारासीमा हामीले गरेको अनुसन्धानले जलवायू परिवर्तन, अत्यधिक डोजरको प्रयोगले पानीका स्रोत स्रोत सुकेको, पायौं । विकासमा नाममा भइरहेको वातावरण दोहनको प्रभाव सिधै पानीमा पनि परेको छ । तर अहिलेनै सम्यतान अपाए संकट निम्तीनेमा ख्याल गरिएको छैन ।

सुमत्रा परियोजनाले जलवायू परिवर्तन,अत्यधिक डोजरको प्रयोगले पानीकामुहान सुक्दै गएको प्रतिवेदन दिएपछि पातारासी गाउँपालिका वातावरण मैत्रीविकासमा जुटेको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले बताए । उनकाअनुसार २०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट वातावरण ऐन समेत पारित गरिएको छ । भने जलस्रोतको संरक्षणका लागि जलकचहरी जस्ताकार्यक्रम निरन्तर रुपमाहुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

सडक निर्माणमा कसको कतिखर्च ?
२०७४ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेट हेर्दा सडक निर्माणमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी भएको छ । जससमा सबैभन्दा धेरै सडक विस्तारमा तिला गाउँपालिकाले बजेट खर्चिएको छ । तिलाले ३९ करोड बजेट सडक विकासमा लगानी गरेको छ । यता तातातोपानी गाउँपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा साढे १९ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

हिमा गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक निर्माणमा हालसम्म १४ करोड बजेट खर्च गरेको छ । सिंजा गाउँपालिकाले करिब ११ करोड बजेट लगानी गरेको छ भने, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा १० करोड खर्च गरेको देखिन्छ भने पातारासी गाउँपालिकाले दुई आवमामात्र ६ करोड खर्चिएको छ । पातारासीको सबै तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

यस्तै, गुठीचौर गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा ४ करोड लगानी गरेको छ । चन्दननाथन गरपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा ११ करोड खर्चिएको छ । यो बजेट आव २०७५–७६ र २०७७–७८ को मात्रै हो । यसमा संघ र प्रदेशबाट सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट उल्लेख छैन । नगरपालिकाले अन्य आर्थिक वर्षको बजेट वेबसाइटमा राखेको छैन ।