योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको मातहतमा २९ वटा कार्यालय सञ्चालन छन् । सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास तथा भवन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यभार रहेका तीमध्ये अधिकांश कार्यालय निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १८ वटा कार्यालय निमित्त प्रमुखले सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ती कार्यायमा दरबन्दीसमेत परिपूर्ति भएका छैनन् ।

मन्त्रालय मातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी र अछाम, जलस्रोत तथा सिंँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डडेल्धुरा, डोटी र बैतडी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटी र बैतडी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा चलेको छ ।

प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर र बझाङ, पथरैया मोहना सिंँचाइ व्यवस्था कार्यालय कैलाली, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली, जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली, दार्चुला र डडेल्धुरा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलाली र यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटीले मात्रै कार्यालय प्रमुख पाएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडी र डोटीमा अर्को कार्यालयका निमित्त प्रुमखले सम्हालेका छन् भने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलाली र जलस्रोत तथा सिंँचाइ विकास डिविजन कार्यालय बैतडी अर्को कार्यालयको प्रमुखले हेरिरहेका छन् । यी विकासे कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको मात्रै नभएर फिल्ड र टेबल वर्क गर्ने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत परिपूर्ति हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहेक मन्त्रालय अन्तर्गतका २६ वटा विकासे कार्यालयमा ३५० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर २१७ पदमात्रै पूर्ति भएको छ ।

१३३ पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा प्रदेशको योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए । उनले निमित्त प्रमुख रहेको कार्यालयले कार्यालय प्रमुखले गर्नसक्ने कामसमेत माथिल्लो निकायमा लगेर स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘कानुनले तहगत रुपमा कार्यविभाजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको तहसम्मले गर्न मिल्ने काम पनि धेरै छन्, कार्यालय प्रमुखले गर्ने केही काम निमित्त प्रमुखले गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।’ उनका अनुसार टेण्डर आह्वानको काम गर्न परेमा निमित्त प्रमुखले एक तहमाथिको कर्मचारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । निमित्त प्रमुखले त्यसका लागि निर्देशनालय वा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हुँदा विकासका कार्यक्रमसमेत छिटो छरिटो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सचिव कोइरालाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ६० प्रतिशतमात्रै पदपूर्ति भएको बताए । उनले रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिरहेको बताए । आयोगले अधिकृत नवौ, आठौं र छैठौंस्तरको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिसकेको बताउँदै आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरी रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गरिने बताए ।

प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरीय कार्यालयमा मात्रै नभई प्रदेशस्तरीय कार्यालयमा समेत प्रदेश सचिवको दरबन्दी रिक्त हुँदा निमित्त प्रदेश सचिवले काम गरिरहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक जना प्रदेश सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेश सचिव कोइरालाले नेपाल सरकारले सबै प्रदेश सचिव पदपूर्ति हुने गरी प्रदेश सचिव पठाएको बताउँदै केही दिनमै ती पद पूर्ति हुने बताए ।

योजना कार्यान्वयन ढिलाइले पुँजीगत खर्च न्यून
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिनपछि बजेट स्वीकृत, बहुवर्षीय ठेक्का स्रोत सहमतिमा ढिलाइ, कर्मचारीको कमीले गर्दा लागत स्टिमेट निर्माणमा ढिलाइ, टुक्रे योजनामा जोडेर कलस्टरमा बजेट विनियोजन लगायतका कारणले योजना कार्यान्वयन सुस्त भएकाले प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । गतवर्ष चैत मसान्तसम्म २८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष २१ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा चैत मसान्तसम्म २८/२८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यसवर्ष नौ महिनामा तीन अर्ब ९२ करोड ४४ लाख पुँजीगत खर्च भएको जनाएको छ । गतवर्ष चार अर्ब ७१ करोड ४१ लाख र अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यसैगरी, यसवर्ष चालुतर्फ चार अर्ब ८४ करोड ५८ लाख (३८ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

कुल विनियोजित ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २७.८१ प्रतिशत (आठ अर्ब ७७ करोड दुई लाख) खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि टेण्डर आह्वान भए पनि टेण्डर खोल्ने लगायतका सबै प्रक्रिया बाँकी नै छ भने क्रमागत बुहवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ती आयोजनामा बजेट अभाव भएको छ । कतिपय टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने निश्चित भइसकेका छन् ।