सुस्त अर्थतन्त्रले थेग्दैन सडक आन्दोलन

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशत हाराहारीमा हासिल हुने तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला काठमाडौंमा भइरहेका विभिन्न किसिमका आन्दोलनले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खलबलिन थालेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल एवं पेशागत संघसंगठनले आयोजना गरेका आन्दोलनका कारण उपत्यका अहिले अशान्त छ । यसको सिधा असर भर्खरै लयमा फर्कन थालेको अर्थतन्त्रमा देखा पर्न थालेको छ । आन्दोलनका कारण यातायात क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ भने अन्य सेवा, व्यापार र उत्पादनका क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिन सुरु गरेको छ ।

यो वर्ष साढे चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारको प्रक्षेपणलाई विश्व बैंकलगायत संस्थाका प्रतिवेदनले पनि साथ दिएका छन् । आयात–निर्यातको तथ्यांकमा देखिएको उभारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गइरहेको दर्शाउँछ । यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको त्रैमासिक वित्तीय विवरणले पनि विगतका तुलनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको संकेत गरिरहेको छ ।

तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका बेला चर्केका विभिन्न आन्दोलनले समस्या सिर्जना गर्ने त्रासदी बढेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल राजधानीको एक ठाउँमा आन्दोलनका कार्यक्रम भए पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताउँछन् । लयमा आउन लागेको अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो वार्तामार्फत निचोड निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आन्दोलनका कारण व्यावसायिक गतिविधि चौतर्फी रुपमा प्रभावित भएका छन् । यस्ता काम तत्काल रोकिनुपर्छ र सरकारले वार्ता गरेर आन्दोलनकारीलाई काममा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा अहिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । आन्दोलनका माग र प्रकृति फरक भए पनि असर गर्ने अर्थतन्त्रमा नै हो । हाल काठमाडौंमा भइरहेका आन्दोलनमध्ये राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग राख्दै भइरहेको राजनीतिक आन्दोलन सबैभन्दा जोखिमपूर्ण छ । गत चैत १५ मा भएको हिंसा, आगजनी र लुटपाटले पर्यटनलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजावादी शक्तिहरूले अहिले पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदेश संरचना खारेजी, बलियो केन्द्र सरकार र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रियता, विकास, सेवा प्रवाह र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरू उनीहरुले राखेका छन् ।

अर्कोतिर देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी पठनपाठन ठप्प पारेर काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलन चार साता पुग्न लाग्दा पनि निकास निस्किएको छैन । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ भने एसईईको नतिजा पनि समयमै प्रकाशित हुन नसकेर समग्र शैक्षिक क्यालेन्डर नै बिग्रिने जोखिम बढेको छ । शिक्षकहरूले स्थायित्व, सेवासुविधामा समानता र शिक्षण पेशाको सम्मानको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग २४ बुँदे माग राखेका छन्, जसमा अस्थायी शिक्षकको स्थायी, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति र तलबमान निर्धारण जस्ता विषय समावेश छन् ।

यसैगरी आवासीय चिकित्सकहरु पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्तिका लागि आन्दोलित छन् । यसले गर्दा अस्पतालको सेवामा असर परेको छ । यसबाहेक निजामति कर्मचारीले पनि प्रस्तावित संघीय निजामति ऐन जारी नहुँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुने र बजेट निर्माणको तयारीका बेला यी आन्दोलनले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक रविन्द्र विष्ट आन्दोलनको सिधा प्रभाव रोजगारी, उत्पादन, वितरण तथा खपतसम्मको चक्रमा पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले राजधानीमा कुनै पनि ठाउँमा तोकिएको समयमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । जुनसुकै वर्ग, समुदाय र दलको किन नहोस् आन्दोलनका कार्यक्रम हुनु राम्रो होइन । सरकारले समस्या समाधान गरी तत्काल आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उपत्यकामा केही महिनादेखि लघुवित्त पीडितहरूको पनि आन्दोलन जारी छ । लघुवित्त संस्थाहरूबाट अत्यधिक ऋणभारमा परेका पीडितहरूले काठमाडौंमा लामो समयदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पीडितहरू पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले ऋण माफी, उचित ब्याजदर र न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका छन् । यस्तै, मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन पनि जारी छ । उनीहरूले फर्जी तमसुक र चेकलाई अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबाहेक ट्याक्सी व्यवसायीसँगै सडक व्यापारी र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायीहरूको आन्दोलन पनि काठमाडौंमा भइरहेको छ । ट्याक्सीको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन, ट्याक्सी सट्टाभर्नामा बजार प्रतिस्पर्धा नगराई लगाइएको एकाधिकार तोडिनुपर्ने, निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे ओसार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुका छन् ।

आन्दोलनका कारण उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध भएको र उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । कतिपय कामदार नै आन्दोलनमा सहभागी भएको अवस्था छ । यसले उद्योग बन्द हुने, स्थानान्तरण हुने वा पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । ‘हामीले दिनमा एउटा गाडीबाट पाँच पटकसम्म सामान डेलिभरी गथ्र्यौं । तर, हिजोआज बिहानै पसल खोल्दा पनि मुस्किलले दुईपटक पनि सामान पुर्‍याउन सकिँदैन,’ कोटेश्वरस्थित नेस्लेको होलसेल बिक्रेता विपना कार्कीले भनिन्, ‘आन्दोलन बानेश्वरमा भए पनि त्यसको असर टाढासम्म पर्ने भएकाले गरिखाने वर्गलाई गाह्रो छ ।’

शिक्षकको आन्दोलनले शिक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा मानव संशाधन विकासमा असर पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । आन्दोलनकै कारण व्यापार तथा उद्योगहरू प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनमा कमी आउने र यसले सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अर्थविज्ञहरुको भनाइ छ । यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने र यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । विगतमा पनि आन्दोलन तथा बन्द–हड्तालका कारण ठूलो नोक्सानी भोगेको निजी क्षेत्र फेरि त्यस्तै नियति दोहोरिने चिन्तामा छ ।

सर्वोच्चले दिएको समय सकियो, आन्दोलन झन् उग्र
आन्दोलनरत शिक्षकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्कने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा सकिएको छ । तर, आन्दोलन झन् चर्किएको छ ।

आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित सडकमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि भएको झडपमा शिक्षक, पत्रकार र प्रहरीसहित २६ जना घाइते भएका छन् । विगत २६ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकले आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा उक्त झडप भएको हो । त्यसक्रममा ५ प्रहरी, एक पत्रकार र २० शिक्षक घाइते भएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिए । शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले पानीको फोहरासमेत हानेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश नहकुल सुवेदीको इजलासले गत बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किने वातावरण बनाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ– ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले चैत १० गते शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनको वातावरण मिलाइदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।