‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ घोषणामै सीमित

काठमाडौं– सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष (२०८२–८३) को बजेट तयारीमा रहँदा चालु वर्षका लागि ल्याएका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम भने अलपत्र बनेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष बजेटमा अघि सारेको ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना यस्तैमध्येको एक हो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा महत्व दिएको ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजनालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपनत्व नलिँदा घोषणामै सीमित भएको हो । यो परियोजनालाई उद्योग मन्त्रालयले अपनत्व लिएको छैन । परियोजना उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रुचिमा ल्याइएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको हो । यससम्बन्धी कुनै काम अघि नबढेको र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पनि नरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘उद्योगमन्त्रीले गत वर्ष सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारका मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजनामा गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको विषय कतै समेटिएको थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकारले उक्त परियोजनाको अपनत्व लिएको छैन ।’

चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी नै थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावभन्दा आफ्नै योजनाका रुपमा गण्डकी आर्थिक त्रिभुज अघि बढाउन खोजेसँगै उद्योगमन्त्री भण्डारी रुष्ट थिए । उनको दल नेकपा एमालेले सरकारमै रहेर पनि गत वर्ष बजेटको विरोध गरेको थियो । बजेट पारित भएलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । अर्थमन्त्री फेरिए तर उद्योगमन्त्री उनै भण्डारी भए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भन्दै ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना अघि सारेको थियो । जसअनुसार भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिन–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमै दुई मुख्य सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि दुवै आयोजनाको प्रगति नगण्य छ । ‘गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ त्रिभुजका तीनवटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको दशौं महिनासम्ममा दुवै राजमार्ग निर्माणको अवस्थामा सुधार आए पनि आर्थिक त्रिभुजको अवधारणालाई भने बेवास्ता गरिएको छ । नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गरेका थिए । उनको हस्तक्षेपछि दाउन्ने क्षेत्रबाहेक अन्यत्र एकतर्फी पिच भइसकेको अवस्था छ । मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्यमा पनि प्रगति भएको छ । पूर्वी खण्डको निर्माण सन्तोषजनक देखिए पनि पश्चिम खण्डमा भने अझै काम सुस्त छ । भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढे पनि चालु आवमा सरकारले अघि सारेको आर्थिक त्रिभुजको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएको थियो । त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन– पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाउने योजना छ । यसैगरी पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योग केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारी योजनामा उल्लेख छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यससँगै सरकारले कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको हब बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ ।