नागरिकता सिफारिस अनलाइन हुन सकेन

लमजुङ- नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरे पनि जिल्लाका आधाजसो वडामा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहका ७५ वडामध्ये ३७ वटा वडामा अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु हुन नसकेको हो ।

स्थानीय तहका वडामध्ये ३८ वटा वडामा नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भइसकेको छ । सेवा कार्यान्वयन भएका वडामध्ये मध्यनेपाल नगरपालिकाको सबै वडाले अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेको छ । सोबाहेक सदरमुकामसमेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाको ११ वटा वडामध्ये आठवटा वडाले मात्रै अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेका छन् ।

बेसीशहरको वडा नम्र २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र १० ले मात्रै अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेका हुन् । त्यसैगरी नौवटा वडा रहेको दोर्दी गाउँपालिका र ११ वटा वडा रहेको राइनास नगरपालिकामा पनि सात/सातवटा वडामा मात्रै सो सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ । जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइन सेवा सुरु भएको राइनासमा वडा नम्बर ५ सहित वडा नम्वर १, २, ३, ६, ७ र १० मा अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भएको छ ।

त्यसैगरी दोर्दीको वडा नम्बर १,३,४,५,६,७ र ९ मा पनि अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भएको छ । त्यसैगरी ११ वटावडा रहेको सुन्दरबजार नगरपालिकामा पनि पाँचवटा वडामा मात्रै नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भएको छ । सुन्दरबजारको वडा नम्वर २,३,४, १० र ११ मा सेवा सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।

जिल्लाको क्होलासोँथारमा भने एउटा मात्रै वडामा अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भएको छ । नौवटा वडा रहेको क्होलासोँथारमा वडा नम्बर ३ मा मात्रै सो सेवा कार्यान्वयन भएको हो । जिल्लाको दूधपोखरी गाउँपालिका र मस्र्याङदी गाउँपालिकामा भने कुनै पनि वडामा नागरिकताको लागि अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु नभएको प्रशासनले जनाएको छ ।

लमजुङको राईनास नगरपालिका-५ बाट जिल्लामै पहिलोपटक अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु भएको थियो । नागरिकताका लागि वडाबाट हुने सिफारिसलाई पेपरलेस अवधारणासहित अनलाइनबाटै सिफारिस गर्नेगरी सेवा प्रवाहका लागि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वडा सचिवलाई अभिमुखीकरण समेत गरेको थियो । यद्यपि कतिपय वडामा प्राविधिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको लमजुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिँह गौतमले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह गरिने नेपाल नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, त्रुटिरहित र प्रविधिमैत्री बनाउने ध्येयका साथ नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि स्थानीय तहबाट गरिने अनुसूची सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीबाट गर्न थालिएको हो ।