निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिको भविष्य के ?

काठमाडौं– अमेरिकाले विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ देखि शुरु गरेको अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कको नेतृत्वमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खडा गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी (डीओजीई) ले गरेको सिफारिसअनुसार अनुदान सहयोग परियोजना बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । परियोजना बन्द गर्नेबारे मंगलबार (९ चैत) मा नै एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई सामूहिक ईमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०२५ देखि कार्यभार थालेपछि ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेका पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी ९० दिनको लागि रोकेको थियो । उसले २ फागुन २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयलाई ईमेलमार्फत अनुदान सम्झौता (कम्प्याक्ट) अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएको थियो । ईमेलमा एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने रकम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा जारी गरेको ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार रोकिएको थियो । यस्तो जानकारी दिएको ९० दिन कटेपछि एमसीसी परियोजना नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमसीसी बन्द गर्ने निर्णयपछि यही परियोजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहयोगमा नेपालले अघि बढाएका दुई महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सहायता अन्तर्गत नेपाल–भारत जोड्ने ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन तथा तीनवटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नआएकाले एमसीसी सहायताका आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए । ‘आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्र आयोजना अघि बढाउनेबारे सरकारले औपचारिक निर्णय गर्ला,’ उनले भने । एमसीसी बोर्डले नै निर्णय गरिनसकेको विषयलाई अहिले नै परिकल्पना गरेर बोल्न नलगाउन उनले आग्रहसमेत गरे ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयका अनुसार एमसीसी सहायता रोकिएको खण्डमा नेपाल सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले पनि एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालले आफ्नो हिस्साको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारको लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नैपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

कार्यान्वयन थालेको २० महिनामै रोकियो एक खर्बको परियोजना
अनुदान सहायतामा प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति योजना कार्यान्वयन थालिएको २० महिना पुगेको छ । नेपाल र अमेरिकी सहायता गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँको यो योजना निकै ढिलो गरी १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो। पाँच वर्षको समयभित्र दुई आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वशर्तहरू हासिल गरी कार्यान्वयन थालनी गरिएको हो ।

यसअघि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनेबारे अनुदान सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन निकायको रुपमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) रहेको छ । यसले विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत गरी दुई आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

यी आयोजनाको लागि थालनीमा नेपाल सरकारले १९.७० करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी व्यहोर्ने भनिएको थियो । यसरी कुल आयोजना लागत ६९.७० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) मा दुवै आयोजना सम्पन्न गर्ने अनुमान थियो । तर, पुस २०८१ मा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि प्रसारण लाइनमा खर्च हुने गरी थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गर्‍यो । यससँगै कुल लागत वृद्धि भएर करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । थप सहायता दिनेसबन्धी प्रस्ताव बोर्ड बैठकले समेत पारित गरिसकेको थियो ।

दुई आयोजनाको प्रगति के छ ?
सडक मर्मत आयोजना मुख्यतयाः दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहेको छ । सडक मर्मत परीक्षण कार्य उक्त लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गर्ने योजना थियो । मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको सडक खण्डको कुल लम्बाइ ७७ किलोमिटर रहेको छ । सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमि सडक खण्डको मर्मत कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एमसिए–नेपालले बोलपत्र प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन तथा तीन वटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण गर्ने योजना हो । प्रसारण लाइनले सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै गोरखपुर (भारत) जोड्नेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । तीनवटै सबस्टेशन सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

अहिलेसम्म १८ किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको लागि भने पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । लप्सीफेदी–रातमाटे– नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।

प्रशारणलाइन निर्माणस्थलको लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश जिल्लामध्ये नौवटामा ८५६ वटा टावरका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी आयोजना प्रभावित दश जिल्लामध्ये नौ वटामा रुख गणना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एमसिए–नेपालले रुख कटानी अनुमति प्राप्त गर्नका लागि रुख गणना कार्यबाट संकलित तथ्यांकको प्रमाणीकरण गरिरहेको छ ।