त्रिपक्षीय प्रकरणले गिजोलियो गभर्नर नियुक्ति

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया त्रिपक्षीय अड्चनका कारण गिजोलिएको छ । यसले अझै केही दिन गभर्नर नियुक्ति लम्बिने देखिएको छ ।

एकातिर मापदण्ड संशोधनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छलफलको क्रममा छ भने अर्कातिर गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन । उनको योग्यता नपुगेका कारण गभर्नर बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा पनि छलफल हुन बाँकी छ । भट्टको मात्र हैन, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने चाहनामा रहेका योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठको पनि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

यस्तै, मंगलबार गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । यी सबै विषयका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको हो । गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले फेरि नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ, जुन पूर्व गभर्नर मध्येबाटै एक हुनुपर्नेछ । नयाँ सदस्य सहभागी गराएपछि मात्रै समिति पूर्ण हुनेछ । समितिले गभर्नरमा तीन जना सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्नेछ । गिजोलिएको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले निचोड निकाल्न अझै केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा किचलो हुँदा सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् । सरकार भने केवल सत्ता स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै लागिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

पूर्व गभर्नर तिलक रावल गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि सरकारले विचौलियाको कुरा सुन्नु गलत भएको बताउँछन् । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण केन्द्रीय बैंकको छविमा गम्भीर असर पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जे भइरहेको छ, एकदमै गलत भइरहेको छ । यो असह्य परिस्थिति हो । केन्द्रीय बैंकको छवि धुमिल बनाउने काम गर्न सरकार उद्दत रह्यो ।’ गभर्नर नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिफारिस समितिका सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएको प्रसंगमा रावलले राजीनामा दिएर उनले सही गरेको बताए । आफू समितिमा रहेको भए पनि यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिने उनले बताए ।

अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नर नियुक्तिमा सरकार गम्भीर किसिमको चलखेलमा लाग्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सरकार विचौलियाको चंगुलमा फसेको बताए । सरकार जिम्मेवार भएर गभर्नर नियुक्तिमा लाग्नुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । सिफारिस समिति सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अरु पूर्व गभर्नरलाई सदस्य बन्न पनि अप्ठ्यारो हुने उनको बुझाइ छ । ‘एकातिर सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दैछ, अर्काेतर्फ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा सबै पक्षबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अर्थतन्त्रको कुनै मतलब नै छैन । सरकारले अर्थतन्त्रको चिन्ता नगरेर स्वार्थ सिद्धिका लागि लागिरहनु दुखद् हो । गभर्नर पदलाई यति कमजोर बनाइनु नै निकै गम्भीर कुरा हो, सरकारले यसबारे बुझ्नै सकेन ।’

अर्का पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले भने आफूले अहिले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारणमा कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा परिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘देश र जनताको हितमा सरकारले काम गर्नै खोजेको छैन । यसले मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास घट्दै जाने गम्भीर खतरा छ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ नीतिका कारण नेपालमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै उनले यसबारे पनि सरकारले चिन्ता नलिएको बताए । ‘मुलुकले एउटा चिज मागेको छ, सरकार त्यसभन्दा विपरीत आफ्नै पारामा चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेसम्म के–के भयो ?
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट गत चैत २३ गते अवकास लिएका हुन् । त्यसपछि गभर्नर पद रिक्त छ । चैत २४ मा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले चैत ११ गते गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । एक महिनासम्म पनि समितिको बैठक बस्न नसकेपछि भट्टराईले सदस्यबाट गत मंगलबार (वैशाख ९) मा राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर सिफारिसका लागि अब सरकारले फेरि एक जना सदस्य समितिमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।