भट्टराईको राजीनामापछि पेचिलो बन्यो गभर्नर नियुक्ति

काठमाडौं– गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित र पेचिलो बनेको छ ।

सरकारले गत चैत ११ मा गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । तर, समिति बनेको एक महिना बित्दासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । संयोजक पौडेलले बैठक बोलाउन नसक्दा समिति पंगु बनेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिलाई पंगु बनाएर राखेका छन् । सोही कारण भट्टराई सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । एक महिनासम्म बैठकसमेत बस्न नसकेपछि समितिमा बस्न उपयुक्त नभएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । ‘गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको भनेर जानकारी दिइयो । तर, एक महिनासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेन । उतैबाट सिफारिस हुने भएपछि समितिको काम छैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ,’ पूर्वगभर्नर भट्टराईले कारोबारसँग भने । यो समितिको औचित्य नै नभएको उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा ‘गभर्नरले अवकास लिनु एक महिना अगावै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, सरकारले भागबण्डा मिलाउन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । महाप्रसाद अधिकारीले चैत २३ गते अवकाश लिएपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

सरकारले गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने कुरा सत्तारुढ दलबीच मिलाउन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भनिएको छ । वैशाख २ गते सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा ओली र देउवाबीच सहमति भएको दाबी गरेका थिए । आफू गभर्नर बन्ने निश्चित भएपछि वैशाख ५ मा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति जुटिसकेको अवस्थामा उनी गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोमबार अदालतमा दर्ता भएको निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

पूर्वगभर्नर तिलक रावल गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, यसको नियामकीय दायित्व र जनविश्वास कमजोर भइरहेको बताउँछन् । ‘केही समूहले गभर्नर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न चाहेको कुरा बाहिरिएको छ । सरकारले पनि ऐनमा व्यवस्था भएविपरीत गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाइँदै लगिएको प्रष्ट हुन्छ, जुन गलत हो ।’

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्छ । गभर्नर नियुक्तिकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको थियो । स्वार्थ समूहलाई सहज हुने गरी ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकालाई पनि गभर्नर बनाउन सकिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले वैशाख २ मा अन्तरिम अल्कालीन आदेश जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।