के मंगलमानहरूको पुनरुत्थान रोकिएला ?

वि.सं. २०६२–६३ ताका रहेको नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा सम्झना आउँछ, हामी नेपालीहरू धेरैजसो आ–आफ्ना घरभित्र बसेर रेडियो, टिभी वा अन्य समाचार माध्यमहरूले प्रस्तुत गर्ने नवीनतम घटनाक्रमको विकासलाई बडो उत्सुकता र जिज्ञासा लिएर हेर्ने, सुन्ने र पढ्ने गथ्र्यौं । हामी सबैलाई नभए पनि केही देशभक्तहरूका मनमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले एक प्रकारको औडाहा पैदा गरेकै थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । देशभरि राजनीतिक दलको संख्याले झन्डै सय नाघिसकेको अवस्था थियो ।

त्यस बेला पनि सरकारका केही कदमले गर्दा नै एक थरी नेपाली जनता द्वन्द्व सृजना गर्ने उद्देश्यले नै माओवादी बन्न अग्रसर भएका थिए । र, त्यो क्रान्तिकारी जमातले अनेकौँ अनपेक्षित घटनाहरू घटाएर आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको र द्वन्द्वको करिब दस वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा बाबुको तदारुकतामा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भई उनीहरूलाई राज्यको राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको नेपाली जनताले बिर्सने विषय थिएन । तत्पश्चात् संविधानसभा बन्यो, नेपालको संविधान–२०७२ बन्यो । र, त्यस संविधानले नेपालबाट राजतन्त्रको अस्तित्व मेटाउने काम मात्रै गरेन, विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरायो ।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूची रहेका छन् र यसले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुलुकलाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा पनि रूपान्तरित गर्‍यो । नेपालको संविधान, २०७२ दोस्रो संविधानसभाले वि.सं. २०७२ असोज ३ गते पारित गरेको हो । स्मरण रहोस्, २०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधानबमोजिम २०६४ सालमा पहिलो चोटि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई ६ सय १ सदस्य रहेको संविधानसभा बन्यो । तर, त्यसले नेपालको संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असफल भएकाले २०६९ जेठ १५ गते त्यो सभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभा सदस्यहरूको निर्वाचन वि.सं. २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछिका राजनीतिक चहलपहलहरूले नेपाली राजनीतिमा एउटा युटर्न त ल्यायो नै, नेपाली जनमानसमा समेत आशा, भरोसा, विश्वास र सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षाहरूको क्रमिक वृद्धि गर्दै लग्यो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रसवकाल पनि देशभक्त नेपालीहरूका लागि बहुतै हृदयविदारक रह्यो । २०५८ साल जेठ ११ गते नारायणहिटी दरबारभित्र नेपाली मुटुमा धुकधुुकी बनेर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका विश्वमै लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भयो । यसबारे कुनै सत्य–तथ्य जनसमक्ष ल्याउन कुनै सरकारले केही पनि प्रयास गरेन । अहिले बिस्तारै मित्रराष्ट्र भारतका राजनीतिज्ञहरूबाट संकेतका केही छिटा फालिए तापनि त्यसतर्फ खोजी चलाउन हाम्रो आफ्ना सरकारहरू सदैव उदासीन नै देखिए । तर, अहिलेको नेपाली पुस्ता पनि त्यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाबाट आहत नै रहेको स्विकार्नैपर्छ ।

कुनै शंका छैन, देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले वाचा गरेअनुरूप कुनै काम हुन नसकेको र संघीयताका नाममा व्यवस्था जोगाइराख्न देश टाट पल्टिँदै गइरहेको, जनताको जीवनस्तर पहिलेको भन्दा बदतर हुँदै जाने क्रम बढिरहेको, देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कलकारखाना हराउँदै गइरहेका र उत्पादन तथा उत्पादकत्व न्यून बन्दै गइरहेको अवस्थालाई आम मानिसले प्रस्टै देख्न र अनुभव गर्न सकिरहेका छन् । उनीहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा पीडादायी र कष्टकर अनुभव त देशका नेतृत्व तहका अधिकांश व्यक्ति, राजनीति गर्नेहरू र कर्मचारीतन्त्रमाझ फैलिएर विकराल बन्दै गइरहेको भ्रष्टाचारका कर्तुतहरू रहेका छन् । सरकार सम्हालेर बस्नेहरूमाझ दिगो रूपमा फस्टाउँदै गइरहेको अनुशासनहीनता र सुशासनहीनताले दक्षिण एसियामै नेपाललाई भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धमा ठूलै स्कोर (१०७ औँ) प्राप्त भएको छ, जबकि भुटानले १७ औँ, भारतले ९६ औँ, माल्दिभ्सले ९६ औँ र श्रीलंकाको स्कोर सर्वाधिक १ सय २१ रहेको हामी पाउँछौँ ।

देशवासी मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वले नै नेपालको नेतृत्व भ्रष्ट छ भन्दा पनि हाम्रा नेताहरूले स्वयम् सुध्रने र देशलाई एउटा भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउनेतर्फ कुनै प्रभावकारी पाइला चाल्न नसक्नुलाई के भन्ने ? सरकारभित्रै रहेर पनि नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा र सरकारबाहिर रहेका अन्य दलका जस्तै जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण बिजुक्छे र प्रेम सुवाल, स्वतन्त्र दलकी सुमना र सोभिता गौतम, माओवादीकै गुरु मानिने मोहन वैद्य आदि नेताहरू त संसद् र संसद्बाहिर सरकारको आलोचना र खबरदारी गरिरहेकै देखिन्छन् । एक जना पत्रकारले सांसद चन्द्र भण्डारीलाई सोधेछन्, ‘मानौँ, तपाईं यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंले पहिलो दिन के गर्नुहुनेछ ?’

चन्द्र भण्डारीले बडो सहज रूपमा भन्नुभयो, ‘मैले देशको ध्वजावाहकलाई सशक्त बनाउन दसवटा नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्ने चाँजो मिलाउनेछु र त्यस खरिदबाट आर्जन हुने कमिसनको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको खातामा राख्न लगाउनेछु ।’ र, त्यस्तै प्रकारको अर्को प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जनस्वास्थ्यका लागि औषधि परल मूल्यमा जनतालाई सरकारी औषधालयहरूबाट उपलब्ध गराउनेछु ।’ यी कुरालाई बडो सामान्य रूपमा हामी बुझौंला अथवा यसलाई मात्र उहाँको कपोलकल्पित उत्तर मानौँला । तर, यति भन्ने आँट गर्ने संसद्भित्र अरू कोही भेटिएलान् र ? यो लेखको आशय नेतृत्व दीर्घामा बसेका कुनै पनि देशभक्त नीति निर्माताको व्यक्तित्वलाई देवत्वीकरण गर्ने होइन । बरु उनीहरूको उच्च भावना र विचारको सराहना गर्ने मात्र हो । आफ्नो आन्दोलन स्वच्छ र अरूको आन्दोलन अपराध देख्नेहरूका लागि हो । मञ्चमा उभिएर आफ्नो चातुर्यपूर्ण वाक्पटुताका आधारमा जगमान गुरुङको उचाइ हासिल गर्न खोज्ने नेताका लागि हो ।

चैत १५ पछिका धेरैजसो छापा हेर्दा देश त साँच्चिकै आर्थिक उन्नतिको पथमा छक–छक दौडिरहेको, देशका कुना–कन्दरा चारैतिर भौतिक विकासको नमुना प्रस्तुत भइरहेको र कृषि आन्दोलनको चरम अवस्थामा पुगिसकेको भान हुन्छ । तर, लुकेको वास्तविकता पनि छर्लङ्ग छ । देशले दैनिक ४ अर्ब १५ करोडको घाटा बेहोरिरहेको छ । भारतसित मात्रै ६ अर्ब ३५ अर्बको व्यापार घाटा र अमेरिकासँग व्यापार घाटा ६ अर्ब ८४ करोड पुगेको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका अधिकांश मतदाता नागरिकसँग खोले खाने अवस्था छैन । हजारौँ हजार डलर पर्ने विलासिताका वस्तुहरू देशमा आयात गरिन्छ । देशैभर छरिएर बसेका नेपाली जनतामाझ सम्पन्नता र विपन्नताको खाडल गहिरो बनाउँदै जानेबाहेक अरू के नै काम भएको छ देशमा ? वि.सं. २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार अब देशमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको र बाँकी मध्यम वर्ग र त्यसभन्दा माथिको रहेको भनिएको छ । यस तथ्यांकले राज्यले बेहोरिरहेको २७ खर्ब वैदेशिक ऋणको–माहात्म्यको मिसिल प्रस्तुत गर्दैन र ? सायद कुनै निपुण अर्थविद्ले नै यसको सही उत्तर दिन सक्लान् । हाम्रै समाजभित्र एक थरी यस्ता नागरिक छन्, जसका घडी, चस्मा र जुत्ताहरूको बजार मूल्यको नेपाली जनताले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् । धन्य छ, हाम्रो सरकारका सारथीहरूलाई, जो स्वयंलाई देशका जनताभन्दा भिन्दै श्रेणीमा उभ्याउन सफल भएका छन् । तिनको यो उपलब्धि र घिनलाग्दो पराक्रमको अवशेष हावामा बिलाओस्, धारामा नखसोस् । एक जना परिपक्व राष्ट्रको झन्डा बोकेर हिँडिरहेका अपरिचित वृद्धले के भन्न खोजेका थिए— बाटामा हिंड्दाहिड्दै चैत १५ गतेको भीडमा, बुझिएन !

यो के हो सरकार, ऋण मागेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पनि १०–१० अर्बको भ्रष्टाचार ? सुनिँदै छ, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १३ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको आरोपसहित तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको छ । नयाँ वर्षपश्चात् त त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि भएको छैन । यदि यही रवैया हो भने सरकार रहनु-नरहनुको औचित्य के ? नेपाल भ्रमण दशकको औचित्य के ? पर्यटन प्रवद्र्धनका मिथ्या वचनहरूको औचित्य के ? लुम्बिनी त दमक पुग्दैन । सरकारमा रिक्त पदहरूका लागि आर्थिक सौदाबाजी ? कसुरै नभेटिएका पात्रलाई अन्तिम इच्छा सोध्दै कारागारतर्फ धकेलिदिने ? अन्य कतिपय तिम्रै छत्रछायामा काम गरिरहेका भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेकाहरूलाई काखी च्यापेर राख्ने ? देशलाई सुशासन, सुख, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने वचन दिने र सँगैसँगै बेथिति, विकृति, विसंगतिहरूको वाहन चढेर कुन किसिमको राज्य निर्माणमा जुटेका छन्, जटायुहरू ? के हामी देशका रावणै भयौँ !

अनि तपाईंहरू आमा सीता (जानकी) को उद्धारमा संलग्न जटायुहरू ? यसरी मिथकहरूमा भुलेर राज्य बन्दैन, कथा र कहानीले देश बन्दैन, उखान र तुक्काले मुलुक सप्रिँदैन । सप्रिन्छ भने नेताहरूको निःस्वार्थ देशभक्ति र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधले । सडकमा गन्जिरहेका नाराहरू हामी (नेपाली जनता) लाई प्रिय छैनन् । जनताले चाहेको पारस्परिक राजनीतिक वैमनस्यता हैन । धरपकड, हिंसा–हत्या, चोरी–निकासी, तस्करी, भ्रष्टाचार र असहिष्णुतापूर्ण सम्बन्ध र कुशासन होइन, देश–दोहन होइन, देश निर्माण विकास र सुशासन हो । देशका भुइँमान्छेहरूलाई बिर्सेर देशको शासन–सत्तामा बस्नु र पालैपालो बसिरहन खोज्नु देशप्रति, समाजप्रति र राजनीतिक व्यवस्थाका खिलाफ गरिने असभ्य, अशिष्ट र जघन्य अपराध हो । जब आफ्नो जिम्मेवारी र पदमा संकट आउँछ, संसद भंग गर्नु वा राजीनामा दिएर चट्ट पन्छिनु पनि अपराध हो ।

दुर्भाग्य, यस्तै नैतिक अपराधीहरूको बाहुल्यता हाम्रो समाजमा रहेको छ । भ्रष्टाचार र सामाजिक कुकर्म गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई सेवानिवृत्त भइसके पनि उसको भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको खण्डमा पनि सरकारले त्यस्तालाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिएर पाल्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट जन्मियो ? त्यहाँ नियतको खोट छ भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् देशमा कैयौँ सकारात्मक कार्य नभएका होइनन्, तर नकारात्मक कामहरू त्यसभन्दा पनि बढी भए । फलस्वरूप, जनमानसमा विद्रोह, वितृष्णा र विसंगति बढेकै हो । जनताकै पर्वाह नगर्ने बालुवाटार, खुमलटार, सिंहदरबार, बुढानीलकण्ठ, बालकोट र पेरिसडाँडा र कहिलेकाहीँ त मध्यरातमा अन्जान ठाउँहरूमा बसेर मातृभूमिको अनिश्चित भाग्य कोर्ने एकपछि अर्को सरकारको गठन गर्ने कामबाहेक के नै हुन सक्यो ? सोमरस मादक हुन्छ, तर सत्तारस झन् मादक ! सत्ताले कोही बोलेको, चिच्याएको, रोएको, कराएको सुन्दैन । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका मंगलमानहरू अवश्य पनि सलबलाउँदै छन् होला, भन्दै छन् होला ।

कति दिन चल्ला यस्तो बेढङ्गको पारा
बालुवाको घरजस्तै भत्किनेछ सारा ।
चुकै घोप्टेसरि यहाँ गाढा अन्धकार
बुर्जा–बुर्जाबाट अब हुन्छ खबरदार !

अन्त्यमा, वास्तविकता के हो भने, सरकारबाट कोही पनि आम वर्गका जनता सन्तोष छैनन् । भ्रष्टाचारले मानवतालाई अचेत तुल्याइदिएको छ । आफ्नै मातृभूमि आफ्नै सरकारले गर्दा विरानो भइसकेको अवस्था छ । मंगलमानहरू सडकमा आइसके तिनको पुनरुत्थान रोकिनेछैन ।