जलवायुबाट उत्पन्न असर न्यूनिकरयामा जोड

जुम्ला– जुम्लामा आयोजित दुई दिने हिमाली संवाद–२०८२ सम्पन्न भएको छ । सगरमाथा संवादलाई लक्षित गरी आयोजित हिमाली संवाद १३ बुँदे जुम्ला घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । संवाद सकिए लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जुम्ला घोषणा–पत्र सार्वजानिक गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायमा पारेको प्रभाव, अनुकूलनका लागि भएका अभ्यास र अब तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने प्रयासलगायतका सवाललाई प्राथमिकता दिइएको किर्डाक नेपालका अध्यक्ष सम्झना मल्लले बताए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली समुदाय बढी प्रभावित भएकाले कर्णाली सरकारले विशेष नीति र बजेटसहित कार्यक्रम ल्याउन ध्यानकर्षण गराइएको छ ।

किर्डाक नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गौतमराज अधिकारीले हिमाली संवादबाट जारी घोषणापत्रमा जलवायू परिवर्तनले हिमाली समुदायमा पारेको प्रभाव तथा अनुकुलनका सवालमा अब गर्नु पर्ने प्रयासका विषयमा जोड दिईएको बताए । दुई दिने संवादमा विभिन्न ५ वटा प्राविधिक शत्रमा छलफल भएको थियो । छलफलमा जलवायु अनुकुलनका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त भएको अब तीनै तहका सरकारले विशेष प्रथामिकता दिएर अनुकुलनका काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।

हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल, संवाद र समाधानका उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने, सगरमाथा संवादमा बालबालिकाका आफ्ना भोगाई, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा र प्रभावित समुदायलाई जलवायु सम्बन्धी नीति, अनुकूलन योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण सहभागिता गर्नुपर्ने कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जलवायु सम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न माग गारिएको छ । जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन र न्यूनीकरण केन्द्रित विषय विद्यालय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिममा समावेश गर्नुपर्ने, जलवायु संकटको समाधानको लागि बालबालिका विशेष गरी अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख (राउटे, डोल्पो आदि) दलित र सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाईलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सवाललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस्तै हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्व समुदायको उत्तिकै चासो र सहयोग हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको जलवायु परिवर्तनको संकटको सम्बोधनका लागि सबैको सहकार्य बढाउनका लागि विभिन्न समुदाय, स्थानीय, प्रदेश, संघीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा साझेदारी बढाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई पनि जोड दिँदै १३ बुँदे जुम्ला घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।