निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण

विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाले निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत (सार्वजनिक, गुठी) समेत विद्यालयकोे नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना शुल्क निर्धारण गरेको छ । नगर शिक्षा समितिको सिफारिसअनुसार अधिकतम लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरी सम्बन्धित विद्यालयमा महानगरपालिकाले परिपत्र गरेको छ ।

निर्धारित शुल्कअनुसार आधारभूत तह कक्षा ५ सम्मका लागि मासिक शुल्क दुई हजारदेखि २५ सयसम्म तोकिएको छ । यस्तै, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि चार हजारदेखि पाँच हजारसम्म, भर्ना शुल्क वार्षिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म परीक्षा शुल्क एक हजारदेखि १२ सय ५० सम्म र शैक्षिक सामग्री शुल्क दुई सयदेखि २५० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

यसैगरी आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि मासिक शुल्क २५ सयदेखि तीन हजारसम्म, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि पाँच हजारदेखि ६ हजारसम्म, भर्ना शुल्क २५ सयदेखि तीन हजारसम्म, परीक्षा शुल्क १२ सयदेखि १५ सयसम्म र शैक्षिक सामग्री शुल्क २५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार अतिरिक्त क्रियाकलाप, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, शैक्षिक सामग्री शुल्क वर्षमा एक पटकमात्रै लिन पाइनेछ । यसैगरी माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ का लागि भर्ना शुल्क मासिक शुल्क तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि ६ हजारदेखि १० हजारसम्म, भर्ना शुल्क वार्षिक एक पटकका लागि तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म, परीक्षा शुल्क एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने तोकिएको छ ।

यस्तै, शैक्षिक सामाग्री शुल्क तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने प्रावधान छ । यसमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, शैक्षिक सामग्री शुलक वर्षमा एक पटकमात्रै लिन पाइनेछ । महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कमा शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अनुसार ख वर्गका विद्यालयले थप २५ प्रतिशत र क वर्गका विद्यालयले थप ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाउने महानगरले जनाएको छ ।

विद्यालयले आवास शुल्क, खाना/खाजा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता शुल्क र धरौटी फिर्तासम्बन्धी शुल्कमा अभिभावकको परामर्शअनुसार निर्धारण गर्न पाउने महानगरले जनाएको छ । निजी विद्यालयले महानगरपालिकाबाट स्वीकृत संस्थागत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०८१ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने महानगरले निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।