निर्माण व्यवसायीलाई फकाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकिएको समयमा काम नगर्ने आठ निर्माण व्यवसायीलाई काम नगर्ने भए ठाउँ खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसहित सहभागी बैठकले अन्तिम चेतावनी दिएको हो । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्मा अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रायलमा बोलाएर दुई महिनाभित्र परिणाम नआए प्रदेश सरकारले आफ्नो कदम चाल्ने अन्तिम चेतावनी दिएर लिखित सम्झौतासमेत गरेको छ ।

दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लु–बेहुली–कालिकोट सडक र साङ्गेताडा विन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक जेठभित्र कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीसँग अन्तिम कागज गरिएको छ । मोतिदान–लालसुब्बा–मेन्द्रो जेभीले उक्त ठेक्का लिएको छ । जेभीका सुदशन थापाले तोकिएकै समयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । २०७८ साउन २७ गते सम्झौता भएकोमा २०८२ वैशाख ३० गते म्याद समाप्त हुने मिति छ ।

डोल्पाको मुडकेचुला–१ त्रिवेणीबाट नर्कु–इल हुँदै जुम्ला जोडने सडकको काम तोकिएको समयभन्दा लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्य परेको भन्दै सूर्य–काँक्रे जेभीसँग तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । यस सडकमा कडा चट्टान जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०७ मेगावाटले कटान गर्नुपर्ने थियो । त्रिवेणीदेखि इलसम्मका चट्टान आयोजनाले कटान गरिसकेको छ । सूर्य–काँक्री जेभीले बाँकी काम नगर्दा आयोजनालाई नै समस्या परेको छ ।

यो सडकको सम्झौता मिति २०७८ असार २५ भएको थियो भने अन्तिम मिति २०८२ साउन २१ गते रहेको छ । दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका-१ देखि ४ हुँदै जाजरकोटको जुनी जोडने सडकको समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि निर्माण नहुनुको कारणबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । छलफल पछि नौमुले–विरूवा सिद्वान्त–श्रृङ्गेश्वरका जेभीका सूर्य रेग्मीले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

२०७८ साउन २७ गते सम्झौता भएको उक्त सडकको २०८० भदौ ५ गते म्याद सकिएको थियो । काम गर्ने प्रतिबद्धता पछि म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ । सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिका–१३ स्थित तल्लो करेली पक्की पुल गाल्भा निर्माण सेवा काठमाडौँले बैशाख १५ गते ढलान गर्ने सहमति भएको छ । वर्षायाम नलाग्दै काम सम्पन्न गर्ने सहमति निर्माण सेवाका प्रमोदकुमार श्रेष्ठसँग सहमति भएको छ । २०७६ कात्तिक २२ गते सम्झौता भई २०८१ माघ ३० गते म्याद सकिएको थियो ।

सुर्खेतको कुइने जामु बाबियाचौर भक्तरी जंगलघाट सडकको ५६ प्रतिशतमात्र प्रगती भएको भन्दै भौतिक प्रगति बढाउन छलफल गरिएको छ । २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको थियो भने २०८१ चैत २४ गते म्याद सकिएको छ । २०७८ भदौ १७ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र सहरी सडक निर्माण गर्नका लागि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । २०८१ मंसिर २० गते म्याद समाप्त भएकोमा दुई सय दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

कन्स्ट्रक्सनका दिपक थिङसँग यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले सुर्खेतको घाटगाउँ–गटु–सालम–कोरलाबास –कुल्लीमोर सडक निर्माण गर्नका लागि २०७९ असार ८ गते सम्झौता गरेर २०८१ असार १४ गते सम्पन्न गर्ने सहमति अनुसार कामको सुरु गरेपनि हालसम्म ३५ प्रतिशत काम नगरेका कारण थपिएको मितिभित्र काम नगरे कारबाही भोग्न तयार हुने गरी कम्पनीका कोमल थापासँग सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सुर्खेतकै वड्डिचौर–विम्रेनी–बाबियाचौर विधापुर सडकलाई कामलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । कुहने जामु बाँबियाचौर प्याकेज–१ को काम तत्कालै सम्पन्न गर्ने अनक/जयदेवी सानलाइट जेभीसँग सहमति भएको छ । जेभीका शंकरबहादुर रावतसँग भएको सहमति अनुसार काम सहमतिअनुसार छिटो गर्ने सहमति भएको छ । २०७९ असार १५ गते सम्झौता भएको उक्त कामको २०८१ असार १५ गते म्याद सकिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनका निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले पटकपटक पत्राचार, छलफल जारी रहेको बताए । २९ जना निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा तथा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा केही निर्माण व्यवसायी नआएको मन्त्री बुढाले बताए ।

मन्त्री बुढाले भने, ‘काम गनुहोस्, पैसा लैजानुहोस् भन्दा पनि काम नगर्ने कस्तो चलन हो ? हालसम्म भएको कामको पूरै भुक्तानी दिइसकेको छ ।’ काम नगर्ने ठाउँ मात्र औगटेको हो भने ठाउँ खाली गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । यदि भनेअनुसार काम भएन भने प्रदेश सरकार आफ्नो हैसियात, औकातअनुसार अगाडि बढछ । त्यो समयमा कसैले केही भनेर हुनेवाला छैन मुख्यमन्त्रीले चेतावनी दिँदै भने । काम गरेर पैसा लैजानुहोस् भन्दा पनि काम नगर्ने तरिका धेरै दिन प्रदेश सरकार हेरेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए ।