योजनाका चिर्कट र सत्ताको शक्ति केन्द्रीकरण

नेपालले १० वर्षे लामो माओवादी जनयुद्ध र २०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्राप्त गरेको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यो राजनीतिक व्यवस्था केवल शासनको स्वरूपमा रूपान्तरण होइन, देशको समग्र संरचना, सत्ताको बाँडफाँड र नागरिक सहभागिताको नयाँ युगको थालनी थियो । संघीयताको मूल मर्म सत्ताको विकेन्द्रीकरण, जनताको पहुँचमा सेवा र सुविधा पुर्‍याउने, स्थानीय तहलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सशक्त बनाउने र बहुल जाति, भाषा, क्षेत्र र लिङ्गको पहिचानलाई मान्यता दिने हो ।

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीयता अंगिकार गर्‍यो । संघीय शासन प्रणालीमार्फत देशलाई सात प्रदेशमा बाँडेर तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो । यसको मूल उद्देश्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन, स्थानीय तहको सशक्तीकरण र सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्नु थियो । तर, संविधान जारी भएको दशक नपुग्दै यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

संघीय संरचना बनाएर तीन तहको सरकार स्थापना गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता भने अझै केन्द्रीकृत शैलीमै जकडिएको देखिन्छ । योजनाको निर्माण, बजेट विनियोजन र निर्णय प्रक्रियामा संघीय सांसदहरूको हस्तक्षेप, मन्त्रालयमार्फत साना योजना पार्न चिर्कट पठाउने प्रवृत्ति र स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगर्ने चलनले संघीय शासन प्रणालीको सार नै ओझेलमा परेको छ । यसबाट नेपालको संघीय यात्रा गन्तव्यभन्दा बढी भ्रमित यात्राजस्तै देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको नाममा संरचना त बने, तर मानसिकता अझै केन्द्रीकृत छ । जनप्रतिनिधि, विशेषतः सांसदहरू अझै केन्द्रमै सबै हुन्छ भन्ने सोचमा सीमित छन् ।

आव २०७९-०८० को तथ्यांक हेर्ने हो भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूले करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरका योजना सांसदहरूको सिफारिसको माध्यमबाट केन्द्र सरकारसमक्ष राखेका थिए । यस्ता सिफारिस सडक मर्मत, विद्यालयको पर्खाल, सानो सिँचाइ प्रणाली, पक्की नाली, ट्यांकी निर्माण, चिस्यान गृह (कोल्ड स्टोरेज) जस्ता ससाना योजनाका लागि गरिएको थियो, जसको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा पर्छ । संघीय संरचनामा सांसदको भूमिका नीति निर्माण र अनुगमन हो, न कि योजनाको सिफारिस गर्नु । तर, दुर्भाग्य, उनीहरू अझै पनि चिर्कटा पठाएर मन्त्रालयसँग योजना मागिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि एक जना सांसदले भर्खरै मात्र २० लाखको चिस्यान गृह (कोल्ड स्टोरेज) निर्माणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा चिर्कट पठाएका छन् । त्यस्तै अर्का सांसदले २ किमि लम्बाइको सडक योजना पारिदिन सडक विभागमा चिर्कट पठाएका छन् । स्थानीय तहकै बजेटबाट गर्न सकिने योजनाहरूलाई किन चिर्कटमार्फत माग गरिँदै छ ? यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन, संघीयता कमजोर बनाउने खतरासमेत बोकेको छ ।

अहिले पनि केन्द्र सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूले सीधा स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति राखिरहेका छन् । आ.व. २०८०-८१ को बजेटमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस्ता योजनामा विनियोजन गरिएको देखिन्छ, जसमा प्रदेश सरकारको सामान्य समन्वयात्मक भूमिकासमेत देखिएन । यसले प्रदेश सरकार निरीह बनाउने रणनीतिको संकेत गर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयजस्ता निकायहरूले स्थानीय तहमा सीधा हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास अझै जारी छ । कतिपय अवस्थामा एउटै गाउँपालिकामा तीन–तीन मन्त्रालयबाट भिन्न योजना कार्यान्वयन भएका छन्, जसले दोहोरो खर्च, अनियोजित विकास र समन्वयहीनता निम्त्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको स्थापना संघीयताको प्राण तत्व हो । तर, आजसम्म पनि प्रदेश सरकारसँग स्वायत्त योजना निर्माणको अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिएको छैन । बजेटको स्रोतमा पनि उनीहरू केन्द्रमा निर्भर छन् । प्रदेशले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्व जम्मा कुल बजेटको १०–१५ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी सबै संघीय सरकारको अनुदानमार्फत सञ्चालित हुन्छ । जब बजेट नै निर्भर छ भने स्वतन्त्र योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । लुम्बिनी प्रदेशका एक जना योजनाविद् भन्छन्– हामी मन्त्रालय सञ्चालन गर्न कर्मचारी माग गर्छौं, तर केन्द्रले पठाउँदैन । योजना बनाउन अधिकार छ, तर बजेट छैन । बजेट विनियोजन गर्न पाइन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न संघको अनुमति चाहिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक संस्कार अझै नेतृत्व केन्द्रित छ । नेताहरू जनतालाई नीतिगत रूपमा सशक्त बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत कृपाबाट लाभ दिलाउने शैलीमा सोचिरहेका छन् । चिर्कटको राजनीति यसैको उदाहरण हो । संघीयता भनेको संविधानको अक्षर मात्र नभएर व्यवहारको संस्कार पनि हो, जुन हाम्रो नेतृत्वमा अझै विकसित हुन सकेको छैन । भारत र स्विटजरल्यान्डजस्ता संघीय राष्ट्रहरूमा सांसदहरू नीति निर्माण, कानुन निर्माण र अनुगमनमा सक्रिय हुन्छन् । विकास योजना प्रदेश वा स्थानीय सरकारका प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छ । तर, नेपालमा भने सांसदहरूले सडक खोल्न डोजर पठाउने, पर्खाल बनाउन बजेट छुट्ट्याउने वा विद्यालयका कोठा थप्ने, चिस्यान गृह बनाउन सिफारिस गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

संघीयता कमजोर बनाउने खेलहरूमध्ये यस प्रकारको कार्यशैली पनि एक हो । स्थानीय सरकारले बनाएका योजनामाथि संघीय मन्त्रालयले नयाँ योजना थोपर्ने कार्यले दोहोरो लगानी र अन्योल उत्पन्न गराउँछ । चिर्कटका आधारमा योजना छुट्ट्याउने अभ्यासले समान पहुँच र समावेशितामा क्षति पुर्‍याउँछ । योजनाको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकाय जिम्मेवार नहुनु र संघीय मन्त्रालय टाढा रहनुले अनुत्तरदायी शासनलाई बढावा दिन्छ । साथै, जब संघीय संरचना देखावटी हुन्छ र प्रभावहीन रहन्छ, तब जनता संघीयता नै निरर्थक हो भन्ने भ्रममा पर्न सक्छन् ।

यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हरेक तह र तप्कामा छलफल, बहस र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सांसदलाई नीति निर्माण, कानुनी पहल र योजनाको अनुगमनमै सीमित राख्नुपर्छ । विकास योजना माग्नु सांसदको होइन, स्थानीय सरकारको अधिकार हो भन्ने शिक्षा र अभ्यास आवश्यक छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची समावेश गरिएको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

कुन तहको सरकारले कुन खालका योजना बनाउन सक्छ भनेर नीति स्तरमै स्पष्ट गरिनुपर्छ । कुनै पनि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरेर योजना पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र कानुनी संरचनाको तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसका साथै स्थानीय तहमा योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ । साथै, सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता चिर्कट प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्न सक्नुपर्छ ।

संघीयता कुनै राजनीतिक सौन्दर्य होइन, यो शासन प्रणालीको जीवन्त अभ्यास हो । यदि सोच, संस्कृति र कार्यशैली केन्द्रीकृत रहन्छ भने संरचना मात्रै बदलिएर केही परिवर्तन हुँदैन । आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र आम जनताले संघीयताको मर्म बुझेर व्यवहारमा उतार्नु हो । संघीयता संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन हामीले केवल कानुनी ढाँचा तयार गरेर मात्र पुग्दैन, सोच र व्यवहार पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरी सांसद र मन्त्रीहरूको सोचमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ ।

विकासको योजना चिर्कटको भरमा होइन, आवश्यकता, नीति र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । संघीयता सुदृढ बनाउन हामी सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, नत्र केन्द्रीकृत सोचकै कारण यो परिवर्तन संवैधानिक अभ्यासमा मात्र सीमित हुनेछ । यसले नीति र व्यवहारबीचको दूरी, सांसदहरूको भूमिकासम्बन्धी भ्रम र स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा आएका अवरोधहरू उजागर गर्छ । देशमा संरचना मात्र हैन, नेतृत्वको सोचको पनि विकेन्द्रीकरण हुनु आवश्यक छ । चिर्कटको राजनीति अन्त्य गरेर जनताको आवश्यकता, स्थानीय सन्दर्भ र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत योजना निर्माण गर्ने दिन अब ढिला हुन हुँदैन । नत्र, हामी संघीयता अपनायौँ भन्ने दाबी त गर्न सक्नेछौँ, तर त्यो केवल नाममा संघीय, काममा केन्द्रीकृत हुने वास्तविकता मात्रै हुनेछ ।