प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई पठायो सिलिङ

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सिलिङ पठाएको छ । आयोगले प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०) बमोजिम प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेट विनियोजनसम्बन्धी सिलिङ पठाएको हो ।

आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाले चैत मसान्तभित्रै बजेटको सिलिङ र मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था अनुसार नै चैत ३१ गते प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको बताए । उनले मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र मार्गदर्शन वैशाख ७ गतेभित्र निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई पठाउने व्यवस्था रहेको बताए । यद्यपि, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले वैशाख ९ गतेसम्म निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाएका छैनन् ।

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिदामा रहेकोले केही ढिलाइ हुन गएको बताए । उनले सचिव आएपछि बजेट सिलिङ सम्बन्धी रोकिएको काम हुने बताए । यद्यपि, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष हस्तान्तरण गरिने समानीकरण अनुदान बाँडफाँट आइतबार नै पठाएको छ ।

यसअघि, आगामी आवको सवारी साधन कर बाँडफाँटसमेत गरेर पठाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा समानीकरण अनुदान ९० करोड रुपैयाँ र सवारी साधन कर ३२ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेश नीति आयोगले आगामी वर्षका लागि स्थानीय तहसँग प्रदेश समपुरक अनुदान र प्रदेश विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसमेत संकलन गरिरहेको छ ।

आयोगले वैशाख १० गतेसम्म आयोगमा पुग्ने गरी सो प्रस्तावहरू पठाउन स्थानीय तहहरूलाई आह्वान गरेको थियो । आयोगले कृषि पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी पूर्वाधार, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक, पर्यटन, मध्यवर्ती विकास, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास, स्वास्थ्य, सडकलगायतका पूर्वाधार समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले कम्तीमा ५० लाख र उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा एक करोड लागत भएको आयोजना प्रस्ताव गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । गाउँपालिकामा दुई करोड, नगरपालिकामा तीन करोड र उपाहानगरपालिकामा चार करोड अधिकतम लागत निर्धारण गरेको आयोगले आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, विशेष अनुदानका लागि शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, लक्षित वर्गका लागि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा वृद्धि, लक्षित वर्गको जीविकोपार्जन सुधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्निर्माण, लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखीमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।

विशेष अनुदानका लागि गाउँपालिकालाई २५ देखि ५०, नगरपालिकालाई २५ देखि ७० र उपमहानगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गर्न बजेट सीमा दिएको छ । ती कार्यक्रमहरू सालबसाली रूपमा वा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनाको प्रस्तावका साथै आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन र ड्रइङ डिजाइन, स्पेसिफकेशन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ ।