विकास पुग्दा पनि मानिसले किन छोडे गाउँ ?

हरेक मानिसको प्राकृतिक जन्मको स्थिति समान रहे पनि जन्मेपछि प्राप्त गरेको वातावरणका आधारमा मानवीय व्यवहार परिवर्तन हुने हो । तर पनि प्राकृतिक जन्मका आधारमा सबै मानव जाति समान छन् । यस समान मानवीय मूल्य र मान्यतालाई असमान बनाउने काम आर्थिक पक्षले गरिरहेको हुन्छ । आज आर्थिक पक्षकै कारण समाजमा अन्याय, अत्याचार र अधर्म, दास र मालिक, हुने खाने र हुँदा खानेबीचको अन्तर बढिरहेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकामाथि उच्च आर्थिक अवस्था भएकाबाट हुने अन्यायले समाजमा दिनानुदिन द्वन्द्व सृजना गर्दै लगिरहेको छ ।

राज्यका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरी कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनामा पुग्न समान आर्थिक न्यायको जरुरी छ । यसले मानवीय समानता प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । आर्थिक स्रोतसाधनको समान वितरण समानता हो । समान विशेषता भएका विषयवस्तुमा समान अवसर प्रदान गर्दा सामाजिक एकता बढ्छ ।
समानताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा एकताको भावना बढोत्तरी हुन्छ । समता असमान व्यवहार हो, तर यसले समानतामा जोड्न पहल गरिरहेको हुन्छ । अवसर नै नभएकालाई बढी अवसर प्रदान गरेर अवसर पाइरहेको दाँजोमा ल्याउँदा अवसर समानताको स्तरमा आइपुग्ने हुँदा राज्यले आफ्ना नागरिकको स्तर हेरेर समानता र समता दुवै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छ ।

समाज स्थान र व्यक्तिविशेषमा, समान–समानबीचमा समान नै व्यवहार र असमान–असमानबीचमा असमान नै व्यवहार गर्दा सामाजिक न्याय हुन्छ । आजको विश्वमा सामाजिक न्यायको आवश्यकता छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति निश्चित गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको हुन्छ र कार्य पनि उसैको हो । सरकार निष्पक्ष न्यायमूर्ति हो, जसले न्याय र अन्यायको लेखाजोखा गर्छ र सामाजिक न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । समाजको आफ्नै विशेष संस्कार, संस्कृति, चालचलन, भ्रातृत्व, मातृत्व र स्वतन्त्र मौलिक संस्कृति हुन्छन् । यिनले समाजलाई न्याय प्रदान गरी सामाजिक सहिष्णुता उजागर गर्छन् ।

आर्थिक न्यायले देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी गर्छ । स्रोतसाधनलाई खेर जानबाट रोकी वैकल्पिक प्रयोजनमार्फत प्रशस्त रोजगारीको सृजना गर्छ । मानिसले आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा समाजमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ । अप्राकृतिक विचारले नयाँ खोजमूलक वस्तुको उत्पादनलाई प्रभावित बनाउँछ, घटाउन सक्छ । श्रमको मूल्य, कामको विभाजन, गुणस्तरीय जीवन आर्थिक न्यायसँग जोडिएका सूचक हुन् । यिनको दुरुपयोगले सामाजिक द्वन्द्व र हिंसा सृजना गर्छ । आर्थिक न्यायिक समानता सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरूको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ ।

आम नागरिकले जनप्रतिनिधिको गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि गुणस्तरहीन जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पुगियो भने देशमा आर्थिक न्याय मर्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गर्न पुग्छन् । आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन्, खर्च गरेर आफ्नो गुणगान गाउन लाउँछन् । विरोध गर्नेहरूलाई समाप्तै हुने गरी फसाउँछन्, आफूहरू भोगविलासको जीवन जिउँछन् । भ्रष्टाचार गरेर अघाउँदैनन्, आलोपालो गरी देशलाई चुसिरहन्छन् । वास्तवमा नेपालको वर्तमान अवस्था यसै परिवेशको भुमरीमा घुमिरहेको देखिन्छ । आजभोलि गाउँघरमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा… छ, तर गाउँमा बस्ने नागरिक छैनन् । पालिका, वडामा यिनै दलको हालीमुहाली छ, उनीहरू नै भागबन्डामा गाउँमा गएका विकास चुसिरहन्छन् ।

गाउँघरको विकासलाई चुसेर जम्मा गरेको रकम सहरमा थुपारिरहेका छन् । गाउँमा पुनः लगानी गरिरहेका छैनन् । छोराछोरी सहरमा पढाउन, घरजग्गा जोड्न उनीहरूले गाउँको पैसालाई सहरमा निर्यात गरिरहेका छन् । वित्तीय कारोबार कम हुने गाउँमा उनीहरूले थप वित्तीय संकट सृजना गरिरहेका छन् । गाउँमा सबै विकासका आयोजना पुगे, तर पनि मानिसहरूले गाउँ छोडे । राजनीतिक बिल्ला लगाएका बिचौलियाहरूको चलखेलले सत्यमा उभिएकाहरूलाई लुटिरह्यो । उनीहरू लुटिनबाट जोगिन सहर पस्न थाले । बरु एउटा कोठामा खाँदिएर बसे, गाउँको उत्पादन सहर ल्याएर खाए तर गाउँ फर्किन चाहेनन् । जसले गाउँमा लगानी गर्नै चाहेनन्, गाउँमा पुनः लगानी भएन ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक न्याय व्यवस्था परिवर्तनसँगै मर्दै गयो । आर्थिक न्याय गर्ने नारा बेचेर राजनीतिज्ञहरू चरम भ्रष्टाचारमा लागे, राजनीतिक इमानदारिता गुमाए र अन्ततः सरकारलार्ई नै कलंकित बनाए । विश्वव्यापी माहामारीपछि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का नदिएसम्म अर्थतन्त्र झनै जर्जर बन्दै जान्छ र गइरहेकै छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि बढी लगानी जरुरी हुन्छ । लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यदि त्यसो गरिएन भने बजारमा मुद्रास्फीति देखापर्छ । अधिक मुद्रास्फीतिले मुद्राको क्रय क्षमतालाई क्षय गर्दै लैजान्छ । यसले नैतिक व्यापारलाई अँगाल्न सक्दैन, अनुशासन र न्यायिक अर्थतन्त्रको विकास गर्दैन ।

अब यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न इमानदारी, जिम्मेवारी, सदाचारी, समझदार व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता छ । यी समस्याबाट उन्मुत्ति पाउन सरकारले निरंकुश कदम पनि उठाउनुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय हितका लागि उठाइएको कदम निरंकुश हुँदैन, बहादुरी हुन्छ । आगामी दिनमा समान आर्थिक न्याय प्रदान गर्न देशलाई अत्यन्त माया गर्ने, जनभावना बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरूको सरकार हुनुपर्छ । जसले समता र समानता दुवै पक्षलाई कल्याण हुने गरी न्यायको प्रयोग गरोस् ।

विदेशमा गरिएको व्यक्तिगत लगानी र विदेशी बैंक–वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिएको रकम सरकारले ल्याएर उद्योगधन्दामा लगाई रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । अधिकरणबाट प्राप्त सरकारसँग बाँकी रहेको सम्पत्ति यी तीनै तहका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । यी सबै नागरिकलाई आफ्नो श्रम, सीप, खुबी प्रयोग गरेर न्यायिक आम्दानी गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सुविधा प्रदायक र नियन्त्रक दुवै हुनुपर्छ । सरकारको यस कदमले सामाजिक–आर्थिक न्याय प्रदान गरी नागरिकमा रहेको दरिद्रता अन्त्य हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा उत्पादकत्वको ऊर्जा सृजना हुन्छ । तिनीहरूमा विद्यमान ईष्र्या, द्वेष, शंका, डर समाप्त हुन्छ । जीवन सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् र सुरक्षित राख्न पहल गरिरहन्छन् ।

मध्यमवर्गमा धनीको मात्र सिको गर्ने प्रवृत्ति नष्ट हुन्छ र खाली पेट लिएर पनि हाईफाई देखाउने सोच परिवर्तन हुन्छ । धनी वर्गमा विद्यमान शोषण र धनले सबै गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बिलाएर जान्छ । देशका मानिसहरूलाई गरिबीले रैती बनाउने हो । आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी भएपछि मानिसले सोचविचार, विमर्श गर्न थाल्छ, जसले गर्दा उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । सरकारले मानिसको सीप, योग्यता, अनुभवका आधारमा श्रम विभाजन गरी उत्पादन कार्यमा लगाउँदा उत्पादन तीव्र गतिमा हुन्छ । राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन गई प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुन पुग्छ । आम नागरिकको जीवनस्तरमा बढोत्तरी हुन पुग्छ, सरकारमाथिको जनविश्वास बढ्न जान्छ । आफ्नो सीप र दक्षताको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन गई नयाँ प्रविधि र वस्तुको आविष्कार हुन्छ । यसले जनतालार्ई सफल बनाउँछ, सफल जनताले सफल राज्य बनाउँछ, सफल राज्यले सफल सरकार बनाउँछ ।

आर्थिक न्याय स्रोतसाधनमा गरिने समान वितरण हो । यो प्रभावकारी सरकारको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । हरेक मानिसलाई छोटो समयमा नै आर्थिक पक्षले विकृत बनाउँछ । यसमा पारदर्शिता, इमानदारिता र उत्तरदायित्वको बोधले मानिसलाई सतर्कता प्रदान गर्छ । कर्तव्य र धर्मले मानिसलाई गलत बाटोबाट रोक्छ । सरकार र सरकारइतरका व्यक्तिमा धर्म र कर्तव्यको बोध भएमा अबका दिनमा आर्थिक विचलन रोकिन्छ । अर्थतन्त्रले न्याय पाउँछ, निम्न वर्गका मानिसहरूको जीवनरक्षा हुन्छ । आर्थिक न्यायले अर्थतन्त्र सबल हुन्छ, सबल अर्थतन्त्र सक्षमताको परिचायक हो ।