बुढीगण्डकी आयोजनाको अर्थशास्त्रीय पाटो

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी चर्चा र जनचासोको शिखरमा रहेको जलाशययुक्त आयोजना हो । गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक आकर्षक आयोजना पनि हो । अहिले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा चलेको पूरापुर ४० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ ।

डेढ दशकको अवधिमा आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन, बुढीगण्डकी जग्गा अधिकरण, मुआब्जा र पुनर्वास एकाइ, इपिसिएफ समझदारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र कम्पनी स्थापनालगायतका कदम अगाडि सारिए तापनि आयोजना निर्माणको कार्य अझै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । आयोजना निर्माणको हवाला दिँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमै २०७२–७३ देखि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण करको नाममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र २०७६–७७ देखि पूर्वाधार करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले कर संकलन गरिरहेकोमा २०८०–८१ सम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । त्यस्तै, २०६५–६६ देखि बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत भएको छ । तथापि, अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण र आयोजना स्थलमा कार्यालय भवन निर्माणबाहेक ठोस कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बाट मूलतः परियोजना कस्तो हुने, कति क्षमताको निर्माण गर्ने, कति समयमा पूरा हुने, कति लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजना निर्माणको मूल दस्ताबेज वा ब्लुप्रिन्ट पनि हो । बुढीगण्डकी आयोजाको सम्भाव्य तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट दुई वर्ष लगाएर फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०७३ मा तयार पारेको थियो । उसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६ सय ४४, ७ सय २२, ९ सय ४५ र १२ सय मेगावाट गरी चार विभिन्न क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो, जसमा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य भयो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार, आयोजना ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलने, तालले ४९.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने, तालको लम्बाइ ४५ किलोमिटर, चौडाइ २२ किलोमिटर र गहिराइ ५ सय ४० फिट हुने, बाँधको लम्बाइ १ सय मिटर र उचाइ २ सय ६३ मिटर हुने, ढुंगाको पर्खाल लगाएर बीचमा ढुंगा, माटो, बालुवा पुरी रकफिल ड्याम बनाइने, सुरुङको लम्बाइ ४ सय मिटर हुने, २ सय २५ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिने, आयोजना आठ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने, आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा, नुवाकोट र धादिङका ६७ गाउँपालिकाअन्तर्गतका ५ हजार घरधुरीसहित २५ हजार मानिस विस्थापित हुने, कुल २.५९ खर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने, वार्षिक ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने, प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँका दरले वार्षिक ३३ अर्ब ८३ करोड आर्जन गर्न सकिने, सुक्खायाममा पनि ४१.६२ प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिने तथा डिपिआर तयार भएको ६ महिनामै कार्य सुरु गरिने उल्लेख थियो ।

लागत
परामर्शदाता ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले २०७२ सालमा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत २.५९ खर्ब डलर अनुमान गरिएकोमा मूल्यवृद्धि, डलरको विनिमय दर वृद्धि, अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गाको लागत वृद्धि आदिका कारण २०८१ मा आइपुग्दा लागत वृद्धि भई ३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । हेक्का रहोस्, ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार, मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापनका लागि करिब ६१ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख भएकोमा यो लागत अहिले ६९ अर्ब पुगेको छ । प्रारम्भिक लागत प्रतिमेगावाट २१ लाख २५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा हाल ३२ करोड नाघिसकेको छ ।

मुआब्जा
ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार धादिङमा २ हजार ६ सय ४५ बिघा र गोरखामा २ हजार ३ सय ९६ बिघा गरी कुल ५ हजार ४१ बिघा अधिकरण गर्नुपर्ने, जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जाबापत ६१ अर्ब आवश्यक पर्नेमा ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण भइसकेको छ ।

जग्गा अधिकरण
जग्गा अधिकरणको कार्य २०७३–७४ देखि सुरु भएकोमा बाँध निर्माणका लागि गोरखामा ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङमा २८ हजार ७५ रोपनी तथा साइट अफिस र क्याम्प निर्माणका लागि गोरखाको घ्यालचोक, सिउरीटारमा १ सय ३३ रोपनी गरी कुल ५८ हजार २ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ । अथवा हालसम्म कुल ४८ हजार ९ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिकरण भइसकेको छ भने करिब १० हजार रोपनीबराबरको जग्गा अधिकरण प्रक्रियामा रहेको छ ।

इन्धनबाट संकलित रकम
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि २०७२–७३ को बजेट वक्तव्यमा भन्सार बिन्दुमै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय भएकामा २०७६ माघदेखि उक्त दर वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । २०७२–७३ र २०७३–७४ मा बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाइएकोमा त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले बुढीगण्डकी शीर्षक हटाएर पूर्वाधार विकास करका नाममा कर उठाउँदै आएको हो । यसरी २०७४–७५ देखि २०८०–८१ सम्ममा कुल १ खर्ब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । उक्त शीर्षकमा जम्मा भएको रकमबाट मुआब्जाबापत ४५ अर्ब वितरण भइसकेको छ ।

प्रगति
२०७२–७३ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र २०७३–७४ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्नु, आयोजना स्थलको चट्टानको प्राविधिक परीक्षण भइसक्नु, कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसक्नु अर्थात् निर्माणको मोडालिटी निधो भइसक्नु, कुल ६१ अर्ब मुआब्जाबापत विवरण गर्नुपर्नेमा ४९ हजार रोपनी जग्गाका लागि ४५ अर्ब वितरण भइसक्नु, फिल्ड बुकमा नरहेका जग्गासहित सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरी निर्माण गरिएका बाहेक निजी जग्गा र मन्दिर, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी गरी कुल ९ हजार रोपनीबाहेकको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसक्नु अर्थात् १ अर्बभन्दा कम रकम मात्र मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहनु, फिल्ड कार्यालय स्थापना हुनु आदि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भएका लगानीहरू हुन् ।

सबलता
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसक्नु, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै परिवर्तन गर्न नपर्नु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसक्नु, माथिल्लो तामाकोसीजस्तो पहुँच सडक निर्माण गर्न नपर्नु, आयोजनाको उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रमा विद्युत प्रवाहका लागि यसअघि नै प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्नु, आयोजना काठमाडौं, पोखरा र चितवनको मध्यभागमा निर्माण हुने हुँदा ती क्षेत्रको विकासमा टेवा मिल्नु वा विद्युत खपतको चिन्ता नहुनुु, आयोजनाको जलाशय रारा तालभन्दा साढे ६ गुणा र फेवा तालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनुले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा मिल्न सक्नु, आयोजनाबाट निसृष्ट जलद्वारा चितवन तथा नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिनु, आयोजनाको वरिपरि व्यवस्थित बसोबास गर्न सकिनु, आयोजनामा उपलब्ध पानीमा माछापालन र आसपासको क्षेत्रमा तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उपज प्रवद्र्धन हुन सक्नु, वर्षायामको पानी सञ्चय गरी हिउँदमा विद्युत निकालिने हुँदा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चितता कायम हुन सक्नु वा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको उत्पादन कमी भरथेगमा सहयोग पुग्नु आदि आयोजनाका सबल पक्षहरू हुन् ।

लाभ
पहिलो लाभ, जलविद्युत उत्पादनबाट लिन सकिनेछ । यसै पनि १२ सय मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु भनेको कम्तीमा ४ हजार मेगावाटबराबरको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्नुसरह हो । बुढीगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गरी दैनिक ७ करोड अर्थात् वार्षिक २५ अर्ब ५५ करोड आर्जन गर्न सकिनेछ । अर्थात्, उक्त अनुपातमा भारत वा बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ ।

दोस्रो लाभ, कृषिक्षेत्रले प्राप्त गर्न सक्नेछ । आयोजनाबाट निसृष्ट पानी नहर निर्माण गरी चितवन र नवलपरासीसम्म पुर्‍याई त्यहाँको ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिनेछ । सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि हुनेछ ।

तेस्रो लाभ, पिउने पानीको माध्यमबाट लिन सकिनेछ । आयोजनाबाट निसृष्ट पानी पाइपका माध्यमबाट धादिङ, चितवन र नवलपरासीसम्म पुर्‍याई शुद्ध पिउने पानीको आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ । फलतः जार वा ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति गर्दा हुने खर्च बचत हुनेछ ।

चौथो लाभ, मत्स्यपालनबाट लिन सकिनेछ । बुढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित ताल बन्ने भएकाले स्वाभाविकै रूपमा मत्स्यपालन गर्न सकिनेछ । फलतः देशबाहिरबाट माछा आयात कटौती हुनेछ ।

पाँचौँ लाभ, पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट लिन सकिनेछ । बुढीगण्डकी विशाल जलाशययुक्त आयोजना बन्ने भएकाले ३५ किलोमिटरबराबरको जल यातायात सञ्चालन मात्र गर्न सकिनेछ, काठमाडौंको नागढुंगादेखि आयोजनास्थलसम्म केबलकार सञ्चालन गर्न सकिनेछ, जलाशयको वरिपरि २ सय किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्न सकिनेछ, जल यातायात, चक्रपथ र केबल कार निर्माण हुँदा त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, भीमसेन थापा बगैँचाको ख्याति अझ बढ्नेछ । अर्थात्, सहज पहुँच, प्राकृतिक सुन्दरता, अवलोकनीय विविधताका कारण पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा मिल्नेछ ।

अबको एकाध वर्षमा आयोजनाको लागत ४ खर्ब हाराहारी पुग्ने सन्दर्भमा, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करस्वरूप १ खर्ब २६ अर्ब संकलन भइसकेको, अबको सात वर्षमा औसत पूर्वाधार करबापत २० अर्बका दरले १ खर्ब ४० अर्ब हुन सक्ने निश्चित रहेको र बाँकी अपुग १ खर्ब २४ अर्ब वार्षिक १७.७१ अर्बका दरले माथि उल्लिखित स्रोतहरूबाट संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ, सम्भव तुल्याउनुपर्छ ।