खोलाको ठेक्कामा उपमहानगरले गुमायो १४ करोड

बारा–जितपुर सिमरा उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले पालिकाको मुख्य आयस्रोत मानिने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन चासो नदिँदा चालु आर्थिक वर्षमा चौध करोड बढीको राजस्व गुमेको छ । पसा, बालगंगा तथा दुधौरा खोलाबाट ७२ लाख ७८ हजार धन मिटरको आईइइ गरेर सबै विधि प्रक्रिया तयार हुँदासमेत जनप्रतिनिधिले दश महिनादेखि ठेक्का लगाउन चासै नदिँदा उपमहानगरको चौध करोड बढीको राजस्व गुमेको हो ।

जिल्लामा नदीजन्य ठूलो श्रोत मानिने जितपुर सिमरा उपमहानगरले तीन वटा खोलाको ठेक्का लगाउँदा १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व प्राप्त हुने गरेको थियो । उपमहानगरका राजस्व प्रमुख राम शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अमानतबाट १ करोड ३८ लाख, आव २०८०/८१ मा ५ करोड ५४ लाख र आव २०७७/७८ मा १२ करोड ७६ लाख नदीजन्य ठेक्काबाट राजस्व प्राप्त भएको बताए । पसा, बालगंगा तथा दुधौरा खोलामा उपमहानगरले ठेक्का नलगाएकै कारण लाखौँ घन मिटर नदीजन्य दैनिक चोरी निकासी हुने गरेको छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरले ठेक्का नलगाएपछि अन्य स्थानीय तहका नदीजन्य ठेकेदारहरूले दश महिनादेखि ढुंगा, ग्रेबललगायतका सामग्रीलाई डब्बल महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । पुस यता निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै जिल्लमा सञ्चालित निर्माण सेवाको काम धमाधम भइरहेको र निजगढ, काठमाडौँ द्रुत मार्ग, सिमरा सेजलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा नदीजन्य पदार्थको उच्च माग रहेको निर्माण व्यवसायी अमर श्रेष्ठले बताए ।

नदीजन्य ठेक्का निर्माणका लागी आन्तरिक आपूर्ति सहज हुने हुँदा ठेक्का लगाउन कहीँ कतै अवरोध नहुने भए पनि उपमहानगरमा तीन वर्ष यता ठेक्काले पूर्णता नपाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले ठेक्का नलगाउनुको पछाडि ठूलो आर्थिक प्रभाव रहेको नगर वासीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

ठेक्का लगाउन नसकेको उपमहानगरले स्थानीयको विरोधबाट जोगिन जेठ मसान्तसम्मका लागि अमानतमा बडा कार्यालयमार्फत नदीजन्य उठाउन अनुमति दिने तयारी थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले बताए । वडा तथा पालिकाबाट राजस्व रसिद काटेर नदीजन्य पदार्थ उठाउन दिने भनिए पनि विगतमा एउटै रसिदले १० ट्रिपसम्म लैजाने गरेको उजुरी व्यापक बनेको थियो ।

निजगढ तथा कोहल्वी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नदीजन्य ठेक्का लगाएर सुचारु गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक, सेज, औद्योगिक करिडोर तथा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भइरहेको निर्माणमा निजगढ तथा कोहल्बीको नदीजन्य आपूर्ति भै निर्माण कार्य भइरहेको छ । राजनैतिक, सामाजिकसँगै आर्थिक प्रभावकै कारण उपमहानगरका जनप्रतिनिधि परेको चर्चा भइरहेका हुँदा नगर प्रमुख राजन पौडेलले ठेक्का नलगाउनुको यथार्थ कारण केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताएका छन् ।