सामुदायिक क्याम्पसलाई ६५ करोड

सरकारले जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसलाई दिँदै आएको अनुदान वृद्धि गरी चालू आवमा ६५ करोड पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ७५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै यो सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रयत्नशील रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा सामुदायिक कलेजका लागि नियमित र भौतिक विकास दुवैतर्फ अनुदान वृद्धि भएको छ ।
आयोगका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत डुलराज चिमोरियाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नियमित अनुदान र भौतिक विकास अनुदान रकम वृद्धि भएको जानकारी दिए । “आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा दुवै शिर्षकमा ४३ करोड रुपैयाँ रहेको अनुदान रकमलाई चालू आवमा ६५ करोड पुर्याइएको छ,” उनले भने, “गत वर्ष नियमित अनुदानमा ३१ करोड र भौतिक विकास अनुदानका लागि १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष सो रकमलाई वृद्धि गरेर नियमित अनुदान ४० र भौतिक विकास अनुदान २५ करोड पुर्याइएको छ ।”
गत वर्ष नियमित अनुदानका लागि ३१ करोड सिलिङ बजेट भएपनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ३३ करोड र भौतिक विकास अनुदानका लागि १२ करोड सिलिङ भएपनि १४ करोड अनुदान वितरण गरेको छ । गत वर्ष भौतिक विकास अनुदान रकमको लागि कलेजले १ अर्व ५ करोडको माग गरेको भए पनि १४ करोड रुपैयाँमात्र अनुदान वितरण गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जनस्तरबाट सामुदायिक रूपमा सञ्चालित क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिँदै आएको छ । यसका लागि अनुदान निर्देशिका २०७३ अनुसार वार्षिक रूपमा नियमित अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । यो अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन भइ एक शैक्षिक सत्र पूरा गरी तोकिएको आधार पूरा गरेका क्याम्पसलाई समावेश गरिँदै आएको छ । नियमित अनुदान प्राप्त गर्नका लागि न्युनतम कुल विद्यार्थी संख्या हिमाली र पहाडी जिल्लामा ५०, तराई जिल्लामा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा एक सय हुनुपर्ने छ । तर कोटा निर्धारण गरेका विषय, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि खुलेका विशेष क्याम्पस र राष्ट्रिय महत्वका विषय अध्ययन–अध्यापन गराउने क्याम्पसका हकमा न्युनतम विद्यार्थी संख्या ४० हुनुपर्ने छ । यसरी दिने अनुदान एक फयाकल्टी एक प्रोग्रामजस्तै स्नातक भएको क्याम्पसलाई न्युनतम एकमुष्ट ३ लाख ५० हजार दिने गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर, स्नातकोत्तर तहको एक फयाकल्टी एक प्रोग्रामजस्तै एमए भएको क्याम्पसलाई ४ लाख २० हजार दिने गरिएको छ । यसरी नै पास प्रतिशतको आधारमा थप अनुदान प्रदान गरिने छ । हरेक क्याम्पसको आधार वर्षको पास प्रतिशतबाट प्रगति वर्षको पास प्रतिशतमा भएको वृद्धिलाई प्रगति वर्षको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको संख्या र प्रतिविद्यार्थी २५ ले गुणा गर्दा आउने रकम थपगरी अनुदान प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ । पास प्रतिशत अनुदानप्राप्त गर्नका लागि हरेक क्याम्पसले न्युनतम रूपमा १० प्रतिशत विद्यार्थी पास गरेको हुनुपर्ने छ ।
भौतिक विकास अनुदान सामुदायिक क्याम्पसमा नयाँ भवन निर्माण तथा पुस्तक, फर्निचर र उपकरण खरिदका लागि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यो अनुदानका लागि भने हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा ७५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक सयजना विद्यार्थी हुनु पर्ने नियम छ । भवन निर्माण तथा पुस्तक, फर्निचर र उपकरण खरिद गर्नका लागि पहिलोपटक भवन निर्माणमा लागि २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका क्याम्पसलाई सोही शिर्षकमा अनुदान माग भएमा थप २५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा भवन निर्माणका लागि ५० लाख, पुस्तक, फर्निचर तथा उपकरणका लागि ५ लाख गरेर ५५ लाखदेखि विद्यार्थी संख्या बढ्दै गए ६२ लाख ५० हजारसम्म अनुदान दिने गरिएको छ । गत वर्ष ४ सय ६७ वटा क्याम्पसहरूलाई नियमित अनुदान दिएको थियो । २०७२-२०७३ मा क्याम्पसहरूकोे शैक्षिक विकासका लागि पुस्तक, फर्निचर, उपकरण खरिद एवं भवन निर्माणका लागि १ सय २९ वटा क्याम्पसलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो । यसरी नै गत वर्ष भौतिक सुविधा विकास सहयोगमा १ सय २० वटा र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा ४ सय ७२ वटा सामुदायिक क्याम्पसले अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।