मन्त्री र सत्तापक्ष नेताका क्षेत्रमा मात्रै योजना

धनगढी– मन्त्री र सत्तापक्ष नेताका क्षेत्रमा मात्रै योजना पार्ने गरेको राप्रपाकी प्रदेश सांसद खेमादेवी विष्टले बताइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्दै उनले नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएकी हुन् ।

‘स्रोत सुनिश्चितताले कुनै क्षेत्र र कुनै जिल्लालाई समेटेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो असन्तुलित भएको छ । यसलाई सन्तुलित गर्नु पर्छ । यस्तो कुरा हामी कसैलाई जानकारी छैन । हामीलाई जानकारी नगराएर सरकारले यस्तो कार्य गर्छ भने प्रदेशको हालत के हुन्छ ?’ सांसद विष्टले भने जस्तै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिई बोलपत्र आह्वान भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको जिल्ला र निर्वाचन समान वितरण भएको छैन ।

तराइको जिल्लामा केन्द्रित भएको बहुवर्षीय आयोजनाहरू पहाडी जिल्लामा एकदमै थोरै छन् । झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको ८५ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइँदा तीन अर्ब ५१ करोड ७४ लाखको आयोजना कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका छन् । पहाडका सात जिल्लामा एक अर्ब ४१ करोड ६६ लाखका २९ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली–२ मा सबैभन्दा धेरै बजेट एक अर्ब ९७ लाखको ८ योजना बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भएको छ ।

कांग्रेस नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर २ (२) मा सबैभन्दा बढी ११ वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान भएको छ । सो क्षेत्रमा ११ वटा आयोजनाको लागत अनुमान ५७ करोड ६२ लाख छ । कांग्रेसकै नेता तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (१) मा ५३ करोड ५० लाखको ६ योजना परेको छ ।

कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवाको निर्वाचन क्षेत्र ५ (१) मा १६ करोड ६० लाखको ६ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भएको छ । सत्ता घटक एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) मा २९ करोड २१ लाखका ८ आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएको छ । उनी सो निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद हुन् ।

एमाले नेता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ (१) मा १२ करोड ८७ लाखको तीन आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको छ । कांग्रेस नेता, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ (२) मा १३ करोड ६२ लाखका दुई आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा परेको छ ।

सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा हालै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली १ (२) मा १२ करोड १० लाखको आयोजना परेको छ । उन्मुक्तिकै नेता तथा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा २९ करोड ७२ लाखका दुई योजना परेका छन् । उन्मुक्तिका यी दुवै नेताहरू मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको विश्वास पत्रमा पर्छन् ।

सत्ताधारी दलका मन्त्री र नेता सांसदहरूको क्षेत्रमा ठूला आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिँदा प्रतिपक्ष दल नेकपा समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्रमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (२), उन्मुक्तिकै सांसद खुशीराम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ३ (२) मा र कांग्रेसकै सांसद मानबहादुर रावलको निर्वाचन क्षेत्र अछाम २ (२) मा एउटा पनि योजना परेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गरी पठाएको पत्रअनुसार कैलालीमा दुई अर्ब २६ करोड ४३ लाखको आयोजना र कञ्चनपुरमा एक अर्ब २५ करोड ३१ लाखको २९ आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ ।

तराइँमा निर्वाचन क्षेत्रमै अर्बैका आयोजना बहुवर्षीय स्वीकृति पाउँदा सो को तुलनामा पहाडी जिल्लाहरूमा भने आयोजना संख्या र बजेट दुवै न्यून छ । प्रदेशकै सबैभन्दा विकट जिल्ला बाजुरामा १२ करोड १२ लाखको दुई वटा सडक पुलले मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत पाएको छ । बैतडीमा १५ करोड ९० लाखको ६ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन् । बैतडीको दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट सत्ताधारी दलका नेताहरू सांसद छन् भने बैतडीको निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बा विजयी एमाले नेता सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् ।

दार्चुलामा १२ करोड ९७ लाखको तीन, बझाङमा २८ करोड २४ लाखको चार, डडेल्धुरामा २२ करोडको चार, अछाममा ३४ करोड ३२ लाखको ६ र डोटीमा १६ करोड ११ लाखको चार आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दलको दबाबमा प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीलाई बोलाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र सोको प्रक्रियाारे जानकारी लिए पनि कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन ।

सो समितिमा प्रतिपक्षीबाट सदस्य रहेका सांसदहरूले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिलाई सन्तुलित बनाउन निर्देशन दिने माग गरे पनि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले निर्देशन दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइने गरेको बताउँदै उनले सो विषयमा निर्देशन दिनु पर्ने अवस्थामा मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।