खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना बनाउँदै भेरीगंगा

सुर्खेत– सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका समुदायको कृषि, पोषण, पर्यावरण, उद्यम र रोजगार, उत्पादनको स्रोत साधनमा पहुँच वृद्धि गरी भोक तथा गरिबी मुक्त भेरीगंगा नगरपालिकाको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ नगरपालिकाले रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको हो । नगरपालिकामा कुल ११ हजार ५३९ घरधुरी रहेकोमा त्यसको ३६ प्रतिशत अर्थात ४१ सय ५६ घरधुरी खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् ।

नगरपालिकाले बनाउन लागेको रणनीतिक कार्ययोजना यी नै जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई केन्द्रित छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यावरण, भू–संरक्षण तथा रोजगारका अवसर सिर्जना गरी नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजनाले कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, सिँचाइ, मल, कृषि बजार, एकीककृत कृषि प्रसार सेवाको पहुँच विस्तार गरी खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कृषक लगानी कोष स्थापना गरिने
नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको रणनीतिक योजनामा नगरपालिकाभित्र एक कृषक लगानी कोष स्थापना गर्ने योजना राखिएको छ । कृषक लगानी कोषबाट कृषकको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक मर्यादा तथा आर्थिक लगानीमा पहुँच वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । नागरिक लगानी कोषजस्तै कृषकका लागि नगरपालिकाभित्र कृषक लगानी कोष स्थापना गर्ने सोच राखिएको रणनीतिक योजना निर्माणमा परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका लुमनाथ अधिकारीले बताए ।

यस्तै कृषकको पहिचान, वर्गीकरण तथा तथ्यांकको अध्यावधिक गरी कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने, कृषकको वार्षिक आम्दानी स्वघोषणा गर्न लगाई त्यसका आधारणमा चौमासिक रुपमा कृषक लगानी कोषमा कृषकलाई आबद्ध गर्ने योजना रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । कृषक लगानी कोषको अवधारणा नेपालमै नयाँ भएको भन्दै यसलाई लागू गर्न सकेमा कृषकका लागि लगानीमा सहजताका साथै सामाजिक सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अधिकारीले जिकिर गरे ।

भेरीगंगाका ७४ दशमलव ४६ प्रतिशत परिवार कृषि तथा पशुपालनमा आश्रित रहेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले कृषक लगानी कोष नवीनतम सोच भएकाले यसको सञ्चालनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताए । कृषक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षा र किसान पेन्सनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको प्रमुख ढकालले बताए ।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै व्यावसायिक बनाइने
निर्माणको चरणमा रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनीतिक योजनाले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितासँगै व्यावसायिक कृषि र पशु पालन व्यवसायबाट कृषकको आयस्तरमा समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ । योजना कार्यान्वयन भएपश्चात पाँच वर्षमा अन्न उत्पादनमा २० प्रतिशतले, व्यावसायिक तरकारी खेतीमा २५ प्रतिशतले र फलफूल खेतीमा ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

पशुपंक्षी पालन क्षेत्रको व्यावसायिक रुपमा विस्तारगरी दूध, मासु तथा अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै थोक कृषि बजार, दूध प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनबाट तीन हजार कृषक परिवार कृषि बजारबाट लाभान्वित हुने योजनाको अपेक्षित नतिजा रहेको छ । कृिष, पर्यटन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु सञ्चालन गरी युवालाई रोजगारीका साथै आयस्तरमा वृद्धि गर्ने, विद्यालय खाजालाई पोषणयुक्त तथा विद्यालयलाई पर्यावरणयुक्त बनाउने, जलवायुमैत्री कृषि गर्न किसानको ज्ञान सीप अभिवृद्धि गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी र पाँच वर्षमनिका बालबालिकाको पोषणमा सुधार हुने रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

रणनीतिक योजना निर्माणका सन्दर्भमा शुक्रबार नगरपालिकाका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीच परामर्श बैठक सम्पन्न गरिएको छ । बैठकमा सहभागीले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षा योजना नगरपालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष पदाधिकारी लगायत कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षा योजना समृद्ध भेरीगंगा नगरपालिकाको आधार हुनेमा जोड दिएका हुन् ।

नगर उपप्रमुख धनसरा बोहोराले सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई समावेश गरेर रणनीतिक योजनालाई पूर्णता दिने बताइन् । रणनीतिक योजना निर्माण गरिसकेपछि आगामी दिनमा यसैअनुसार वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उपप्रमुख बोहोराले बताइन् । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि नगरपालिकासँगै अन्य सरोकारवाला निकायलाई पनि हातेमालो गर्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।

भेरीगंगा नगरपालिकासहित सुर्खेतको चिंङ्गाड र सिम्तामा नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्दै आएको फियान नेपालले रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग गरेको छ । नेपालको संविधान र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सुनिश्चित गरिएका नागरिकका खाद्य अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने फियान नेपालका भेरीगंगा संयोजक राजेन्द्र बस्नेतले बताए । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।