चिठीकै भरमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चिठीकै भरमा ८५ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन २०८१ समेत) व्यवस्था विपरित आर्थिक मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएको खुलेको हो । मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्ने मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनुमानसमेत आर्थिक मन्त्रालय वा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्छ ।

तर, भौतिक मन्त्रालयले ती कागजात मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सुरक्षित रहेको भन्ने पत्रमात्रै पेश गरेको खुल्न आएको छ । २०९ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयसँग आर्थिक मन्त्रालयले ती कागजात सोधखोज गर्दा भौतिकले मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको २०८१ फागुन २९ गते पत्र पठाएको थियो । सोही दिन आर्थिक मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई ८५ आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिँदै पठाएको पत्रको बुँदा नम्बर १० मा सो सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको सो बुँदामा ‘तहाँ मन्त्रालयबाट पेश भएका विभिन्न २०९ वटा आयोजनाको सन्दर्भमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा श्रीमान् भौतिक सचिवज्यूको उपस्थितिमा छलफल हुँदा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको लागि पेश भएका योजनाहरुको सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भएको सहमति प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने र सो सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको प.सं. २०८१-८२, च.नं. ८०२, मिति २०८१-११-२९ गतेको पत्रबाट कुल २०९ वटा बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि आयोजनाको स्वीकृत डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनुमान यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा सुरक्षित रहेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुँदा सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी तहाँ मन्त्रालयमा रहने’ उल्लेख छ ।

यसबाट भौतिक मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश नगरेको र आर्थिक मन्त्रालयले पत्रकै आधारमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति दिएको स्पष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने केही आयोजनाको बोलपत्र आह्वान हुन बाँकी छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएका आयोजनामध्ये सडकतर्फ ४२, सडक पुलतर्फ ३६, झोलुंगे पुलतर्फ ४, भवनतर्फ १ र सिँचाइतर्फ २ वटा छन् । बहुवर्षीय ठेक्का नपाएका १२४ वटा आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले ३५ वटा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने सूचीमा राखेको छ ।