करको करकर

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई देशभर इन्धन कारोबारको जिम्मेवारी दिएको छ । आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा सरकारले थोपरेका कर जोडेर आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्छ । विश्व बजारमा मूल्य घट्दा यहाँ पनि घट्ने र बढ्दा मूल्य बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म इन्धनको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यही कारण भारतीय आयल निगमले नेपालका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने र १५–१५ दिनका लागि मूल्य तोक्ने गरेको छ ।

सरकारले इन्धन कारोबारमा मनपरी रूपमा अनेकौँ किसिमका कर लगाइरहेको छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज छैन । स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने पेट्रोलमा भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक भन्सार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र हरित कर लगाएको छ । यस्तै डिजेलमा पनि यिनै नाममा कर लगाइएको छ । हवाई इन्धनमा भने भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष र भ्याट लगाइएको छ । एलपी ग्याँसमा पनि यिनै चार किसिमका कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले चालु आवको नौ महिनामा यस्तै करबापत ८९ अर्ब कर असुली गरेको छ । गत आवमा निगमले इन्धन आयात गर्दा सरकारलाई १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । यसैगरी २०७९–८० मा १ खर्ब १२ अर्ब राजस्व बुझाएको थियो । यो रकम २०७८–७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो सबै धनी र गरिब नेपालीबाट लिइएको हो । खासमा सरकारलाई कति कर तिरेको भन्ने धेरै सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई थाहै हुँदैन । प्रत्यक्ष कर तिर्दा मात्र धेरैले राज्यलाई यति कर तिरेको छु भन्ने महसुस गर्छन् । प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष कर धेरै तिर्नुपरेको हुन्छ ।

बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म जेजति क्रियाकलाप गरिन्छ, यस्ता क्रियाकलापहरूमध्ये धेरैमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । बिहान खाजादेखि रातिको खानासम्म सबैमा हामीले विभिन्न किसिमबाट राज्यलाई तिर्छौं । कुनै सामान खरिद गर्दा होस् वा ऋणधन गरेर स्वास्थ्य उपचार गर्दा नै किन नहोस्, कर तिर्नैपर्छ । आफ्नो आम्दानीमा कर तिरेर घरव्यवहार चलाई बाँकी रहेको पैसा बैंकमा राखियो र त्यसबाट ब्याज आयो भने त्यसमा पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले सास फेरेको कर लिएको छैन, त्योबाहेक सबै क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर तिर्नैपर्छ ।

अहिले पछिल्लो उदाहरणलाई नै हेरौँ । एउटा बैंकबाट आफ्नो पैसा अर्को बैंकमा पठाउँदा सेवा लिएबापत पहिलो बैंकलाई शुल्क त तिर्नुपर्छ नै, सरकारलाई पनि १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेको छ, जसको अहिले चौतर्फी विरोध छ । हुन त देशका नागरिकले कर नतिरे राज्यले आम्दानी कहाँबाट गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर कर कति लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । अहिले जति आम्दानी गरे पनि त्यसको १ प्रतिशत (तलब खानेहरूका लागि) सामाजिक सुरक्षाका नाममा तिर्नैपर्छ । त्यसपछि आम्दानी हेरेर १० देखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

कुनै एक व्यक्तिले आफूले एक महिनामा गर्ने आम्दानीको ३९ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई कर तिर्छ र अन्य दैनिक क्रियाकलापमा पनि उसैगरी कर तिर्छ भने कहाँसम्मको न्याय हो ? अर्को यति धेरै कर तिरेको व्यक्ति उमेर पुगेर काम गर्न नसक्दाका दिन राज्यले उसलाई एक पैसा पनि सहयोग गर्दैन । यो झनै कहाँको न्याय हो । कर तिर्ने विषय एकातिर छँदै छ, अर्कातिर त्यसको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरूले राज्यकोषलाई आफ्नै पैतृक सम्पत्तिजस्तै गरेर दोहन गरिरहेका छन् ।

अनावश्यक राज्यका संरचनाहरू बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने स्थल बनाइएको छ । राज्यले करको सदुपयोग गर्ने र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने हो भने सर्वसाधारणले कर तिर्न विरोध गर्ने थिएनन् । तर, यहाँ यस्तो अवस्था छैन । मुलुकको आर्थिक विकासको कुरा परै छोडौँ, सरकारले सार्वजनिक सेवा पनि चुस्त बनाउन सकेको छैन । करको भारीले थिचेकोे व्यक्तिले सार्वजनिक सेवा लिँदा उल्टै कर्मचारीहरूलाई नजराना चढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सत्तामा बस्नेहरूका लागि भरण पोषण गर्न यति धेरै कर थोपरिएको हो । इन्धनमा लगाएका अनेक थरी कर पनि यसैको परिणाम हो ।