‘राजस्व बढाउन भन्सार दरमा सुधार हुनुपर्छ’

बारा- आगामी बजेटमा भन्सार राजस्व, दर तथा नीतिमै व्यापक परिवर्तन नगरे खुला सीमाका कारण नेपाली उद्योग फस्टाउन नसक्ने र राजस्व घाटा बढ्दै जाने बारा पर्साका उद्योगी व्यापारीले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमक्ष राय प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको २०८२/०८३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको अन्तरक्रिया छलफलमा वस्तुगत संघका प्रतिनिधि, उद्योगी तथा व्यापारीले राजस्व घाटा पूर्तिका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहित भन्सार दरमा व्यापक सुधारको राय राखेका हुन् ।

छलफलफलमा उपस्थित उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले भन्सार र राजस्वमा केन्द्रित रहेर आफ्नो सुझाव राखेका थिए । निजी क्षेत्रले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले घट्दै गरेको देशको राजस्व बढाउन १७ सय किलोमिटर खुला सीमाको ग्रे च्यानल अब प्रहरी राखेर रोक्न सम्भव नहुने भएकाले आगामी बजेटमा तयारी पोशाक, मोबाइलका सिरिज, मोटरपार्टस, खाद्यान्न लगायतका करिब सय प्रकारका वस्तुलाई अध्ययनन गरेर भारतीय मूल्यलाई सन्तुलनमा राखेर आगामी बजेटमा तोकेरै भन्सार दरमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले नेपालमा व्यापक प्रयोग हुने वस्तुको भन्सार दर न्यून राख्दा ग्रे च्यानल हट्दै जाने र राजस्वमा सुधार हुने तथ्यांकसहित दाबी पेस गरेका थिए । पछिल्लो समय कतिपय उद्योगले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आफै मगाउने गरे पनि भारतीय एक्स्पोटरले भारतीय गाडीबाटै सोझै उद्योगमा निर्यात गर्दा आयात गर्दा नेपाली ट्रेडर्स तथा यातायात व्यवसाय मारमा परेको राजपालले बताए । उद्योगकै कच्चा पदार्थ आयात गर्ने नेपाली ट्रेडर्सलाई सरकारले उद्योगकै दाजोमा मूल्यांकन र समान भन्सार दरको व्यवहार लागू गर्न राजपालले सुझाए ।

वरिष्ठ उद्योगपति राजेश केडियाले बजेट पूर्व सरकारले गर्ने उद्योगी व्यवसायीसँंगको छलफललाई सुधार नगर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै वर्तमान अवस्थामा देशको राजस्व खुम्चिँदै गएकाले खुला सीमाबाट अहिले पोकापाकी मात्र नभई खुलामखुला ट्रकमै सरसामान आइरहेकाले अविलम्ब आगामी बजेटमा भन्सार दर तथा राजस्व नीतिमा सुधार गर्न आग्रह गरे ।

उक्त अन्तरक्रियामा आगामी वर्षको राजस्व नीतिलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने विषयमा अन्य सहभागीले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सुझाव र भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा उद्योगी व्यवसायीको कतिपय मुद्दा जटिल रहे पनि सकारात्मक सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने राजस्व परामर्श समितिका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

कार्यक्रममा राजस्व व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, पूर्व मधेश प्रदेशमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष असोक टेमानी, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक अमृत लम्साल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक पदम श्रेष्ठ, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख दिपक लामिछाने लगायतका सहभागिता रहेको थियो ।