दुई अर्ब लागतका ३०८ वटा कृषि कार्यक्रम माग

जुम्ला- आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि जुम्लाबाट मात्रै दुई अर्ब बढीका कृषि कार्यक्रमको माग गरिएको छ । यहाँको स्याउ, सिमि, ओखरलगायतका कृषि उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरण तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारसमक्ष जुम्लाका आठ स्थानीय तहले दुई अर्ब ४८ करोड ६२ लाख लागत बराबरका ३०८ वटा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्रै माग गरेका छन् ।

विकास निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विकास, कृषि पर्यटनलगायतका सबै शीर्षकअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका योजनामाथि छलफल र छनोट गरी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । जुम्लामा पालिकाबाट माग गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको औचित्य र आवश्यकतामाथि छलफल भइरहेको छ ।

जसअन्तर्गत विकास निर्माणका कति आयोजना माग भएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक नभए पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयनका लागि कुन पालिकाबाट कति कृषि कार्यक्रम माग भएका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लाका आठ पालिकाले कृषिसँंग सम्बन्धित मात्रै ३२ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख लागत बराबरका ३०८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको माग पेस गरेको कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार माग गरिएका योजना सबै सिफारिस हुँदैनन् । योजना सिफारिस समितिको बैठक बसिरहेको छ । आवश्यकता औचित्य र प्रदेशको सामथ्र्यले सक्ने खालका योजना सिफारिस गरी पठाउने प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बैंकका लागि प्रस्तावित गरेका योजना तथा कार्यक्रम छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये जाजरकोट र सल्यानका योजना सिफारिस भइसकेका छन् भने जुम्लामा योजना सिफारिस समितिको बैठक नियमित चलिरहेको छ ।

माग गरिएका योजनामाथि सिफारिस समितिले छलफल गरिरहेको छ । योजना छनोटका लागि प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाई र देवेन्द्रबहादुर शाही जुम्ला पुगेका छन् । कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सिफारिस गर्ने तयारी भएको प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट सबै खालका योजना आएका छन् । जिल्लाबाट सिफारिस भएर गएका योजना प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा राखिन्छ । त्यहाँ पनि व्यापक छलफलबाट सिफारिस भएका योजनामात्रै कार्यान्वयन हुन्छन् । माग गरेका सबै योजना आइहाल्छन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।’

योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा हुने अनियमितता रोक्न तथा विचौलियालाई पाखा लगाउन सरकारले योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने नीति लिएको प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार यो नीतिले विचौलियामात्रै पाखा लाग्दैनन् योजना छनोट प्रक्रियामा सर्वसाधारणको पनि सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ ।

कुन पालिकाबाट कति योजना माग ?
जुम्लामा आठवटा स्थानीयले कृषि कार्यक्रममात्रै २ अर्ब ४८ करोड बढी लागतका ३०८ वटा योजना तथा कार्यक्रम माग गर्दा सबैभन्दा बढी तातोपानी गाउँपालिकाले ३१ करोड २२ लाख ३० हजार लागतका ५७ वटा कृषि कार्यक्रम माग गरेको छ । त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकाले २० करोड ५८ लाख लागतका ५२ वटा, तिला गाउँपालिकाले १२ करोड ७० हजार लागतका ३४ वटा, हिमा गाउँपालिकाले पाँच करोड २५ लाख लागतका २० वटा कृषि कार्यक्रम माग गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको विवरणमा उल्लेख छ ।

साथै सिंजा गाउँपालिकाले १६ करोड ६६ लाख २५ हजार लागतमा २४ वटा, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले १५ करोड ६५ लाख ३५ हजार लागत अनुमानका २८ वटा, ४९ करोड ३३ लाख लागतका ४९ वटा कृषि कार्यक्रम माग गरेको छ भने गुठिचौर गाउँपालिकाले ५४ करोड १८ लाख ६० हजार लागतका ४४ वटा कृषि कार्यक्रम माग गरेको हो ।

उत्पादनका हिसाबले अन्नभण्डार मानिने जुम्लाको पातारासी र गुठिचौरले योजना कम माग गरे पनि लागत अनुमान भने सबैभन्दा धेरै छ भने लागत कम भए पनि तातोपानीले योजना बढी माग गरेको छ । सिफारिस समितिको छलफल जारी रहेको जुम्लाबाट सबै शीर्षकका योजनाको अन्तिम सिफारिस गर्न बाँकी छ ।