नीति किन असफल हुन्छ देशमा ?

माउ नीति, राज्यको नीति राजनीति असफल भएपछि देशका सबै नीति असफल नै हुन्छन् । नीति निर्माताहरू दलको पदाधिकारी हुने र नीत निर्माण तहको उच्च ओहदामा तिनै सरुवा हुने गर्नाले देशको नीति असफल हुने गरेको छ । नाम चलेका सभ्य देशमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा सरुवामा योग्यता, विज्ञता र क्षमता मापन गरिन्छ, तर आम्रो जस्तो असफल राजनीतिले बोकेको नेतृत्वले जहिले पनि आफ्नो पकेटम्यान मात्रै प्रयोग गर्ने गरेकाले देशका नीति बेकम्मा साबित भएका छन् ।

सबैलाई थाहा छ, देशको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर दलको आलोपालो कोटामा छ । पंक्ति तयार गरिरहँदा यो पदमा कुरो नमिलेकाले तदर्थका रूपमा त्यहीँकी डेपुटी गभर्नरलाई कामु दिइएको छ । अन्य कार्यालयजस्तो होइन त्यो र कामु दिँदा राष्ट्र बैंक ऐन, दफा २७ ले केही कुरो बोलेको छः ‘गभर्नरको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले बैंकका वरिष्ठ गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कामु मुकरर गर्नेछ ।’ अहिलेको कामु ऐनले तोकेको त्यो परिवेश होइन र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी तोकेको भनिएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भनिएको पनि छैन ।

अन्य देशहरूमा सहकारी, लघुवित्त संस्थाहरूले आर्थिक क्षेत्रमा भरपुर सहयोग गरेको देखिन्छ, हाम्रोमा यी संस्थाहरू धराशायी मात्रै होइन, अर्थतन्त्रलाई धज्जी उडाइरहेका छन्, कोही यसका सञ्चालकहरू फरार छन् त कोही कारागार, ब्रह्मलुट भएको छ जनताको पैसा र पीडितहरूले दिनदिनै सडक तताएका छन् । लोकतन्त्रकै बहार आइरहँदा सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ जारी गरी यसको नीति तय भएको थियो, तर सहकारीहरूले ज्यानै खाए । सरकारले गत पुसमा अध्यादेश ल्यायो र विकास बोर्ड खारेज गरिदियो, अनि सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाई राष्ट्र बैंकले भर्खरै सहकारी बचत तथा ऋण निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाको सार
निक्षेप संकलन गर्दा एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएकाको हकमा प्रतिसदस्य अधिकतम १० लाखको सीमा, एकभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकाको सीमा २५ लाख, एक प्रदेश बढी भएकाको ५० लाखको अधिकतम सीमा तोकेको छ । ऋणमा पनि कसेको छः विशिष्टीकृतबाहेक ठूला सहकारीले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज, हर्जाना ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइनेछैन । बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतको, बिनाधितो ऋणको अधिकतम सीमा ५ लाख अनि त्यसमा दुई जना सदस्यले जमानी बसेको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्नु नहुने र नियमित बचत सदस्यलाई बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति मात्रै ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बढीमा ९० प्रतिशतमात्र रकम ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, धितोको हकमा महानगर वा उपमहानगर क्षेत्रको धितो भए मूल्यांकनको ६० प्रतिशत र गाउँ वा नगरपालिका भए धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । नीतिमा केही अगाडि नमिलेकाका हकमा ०८३ असारभित्र मिलाइसक्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य बीमा नीति
यो नीति पनि देशमा असफल छ । देशका ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ स्थानीय तहबाट यो नीति कार्यान्वयन भएको भनिएको छ, मुस्किलले २० प्रतिशत जनसंख्या यसमा आबद्ध छ, ८० प्रतिशतले पाएका छैनन् र जसले पाएका छन् हैरानमा छन् र गत वर्षदेखि सह–भुक्तानी भनेर सरकारले थप १० प्रतिशत असुलेको छ । कुल ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना यसमा आबद्ध हुँदा यो आवको फागुनसम्म ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ जना मात्र यसमा क्रियाशील भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ, आव ०७८–७९ सम्म कोसी र बागमती प्रदेशमा ४२ प्रतिशतले, गण्डकीमा ३६ प्रतिशतले, कर्णालीमा ३४ प्रतिशतले र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशतले सेवा पाएको भनिँदै छ ।

बीमाको सेवा प्रदायकलाई औसत मासिक २ अर्ब भुक्तानी दिइनुपर्ने, अन्य प्रशासनिक खर्च पनि छ, बोर्डको बजेट साढे २७ अर्बमा मौज्दात १ अर्ब मात्रै बाँकी रहेको र भुक्तानी गरिनुपर्ने उधारो रकम नै १६ अर्ब ४५ करोड रहेको भनाइ छ र महालेखाको प्रतिवेदनले बोर्डको बेरुजु २ अर्ब ८५ करोड १५ लाख देखाएको छ, वार्षिक आयको ७५ प्रतिशत बेरुजु भनिएको छ । वित्तीय असन्तुलनले बिमितहरूमा विश्वसनीयता घटेको छ, जुन कुरो त सेवाग्राहीले दिनदिनै पाएको कष्टकर अवस्थाले पुष्टि गरेको छ र स्वास्थ्यमन्त्री भन्दै छन् ः यसरी चल्दैन । संविधानले स्वास्थ्यका विषयमा धेरै बोलेको छ, तर मौलिक हक पाप्त नभएका विषयहरू धेरै छन्, यो पनि हो र प्रदूषणले दिनदिनै नेपालीहरूको ज्यान जाने गरेको छ । संविधानले स्वच्छ वातावरण मौलिक हक भने पनि वातावरण प्रदूषितमा संसारकै अब्बल छ देश र राज्यले लिइरहेको प्रदूषण करको प्रयोग भएको छैन, २५ अर्ब बढी रकम यसै थन्किएको छ वा अन्यत्र कतै प्रयोग भएको होला, यो वर्षको बजेटमा पुनः हरित कर थपिएको छ । संविधानको असफल प्रयोग यसमा पनि भएको छ ।

अन्य नीति
देशले शिक्षा नीति नै तय गर्न सकेन, आन्दोलनको जेहाद छोडिएको छ, सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूबाट, बेला–बेला अन्दोलन मत्थर पार्न सम्झौता पनि हुने गरेको छ, तर विद्यालय शिक्षा विधेयक पासै नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइहाल्छ । यो अधिवेशनमा निजामती सेवा विधेयक जसरी पनि पास हुने भन्दैमा कैयन् अधिवेशनको अन्त्य भयो तर राज्य संयन्त्र सञ्चालन, स्थायी सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन नेतृत्वले जानाजान ल्याएको छैन, संघीय निजामती ऐन ल्याउने ल्याकत नै यो लोकतन्त्रमा देखिएन र झ्याल–ढोका फोरेर कर्मचारी सिटमा बस्नुपर्ने भएको छ, देशभरिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकाहरूमा खटनपटन गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन, सर्वत्र बेरुजु भार बढेको छ, खर्चमा नियन्त्रण छैन र मनपरी ढंगले खर्च भइरहेको छ । आम नेपालीहरूमा करको बोझ अधिक थोपरिएको छ, प्रतिफल भने शून्य छ ।

करोडौँ रकम खर्चेर कृषि विकास रणनीति तय भयो, आत्मनिर्भर भनियो देशलाई कृषिमा तर खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरू विदेशीको कोटामा परेको छ देश । हरेक वर्षको बजेटमा कृषि विकास गर्ने भनिन्छ तर यसै आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सवा २ अर्बको धान, मकै, तरकारीको बीउ आयात भएको तथ्यांक आएको छ । विगतमा पनि यस्तै भएको हो । दलहरूले ०५२ सालमै चुनावी नारामा भने, हाम्रो देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेर । तर, तीन दशक बित्यो, छैन त्यसको प्रगति । आर्थिक वृद्धि डबल डिजिटको नारा दिइयो, कुनै बेला माइनसतिर धकेलियो त कुनै बेला औसत २–३ प्रतिशतमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको नारा दिँदा ३.९ प्रतिशतको हातलागी भएको छ । विश्व बैंकले यो वर्ष ४.५ प्रतिशत र एडिबीले ४.४ प्रतिशतको आकलन गरेको छ, आकलन सफल भएको विगत छैन ।

देशमा औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छ, उद्योग नीति असफल छ, लगानी वातावरण छैन, बैंकहरूमा तरलता बढेर राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता पैसा तान्छ, तर ऋण प्रवाह बढेको छैन, रोजगारीको अभावले देशभित्र युवा नबस्ने भएका छन्, संयन्त्रहरूको भद्दा चरित्रले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित छैन, बिस्तारै भएका उद्योगहरू बन्द हुँदै छन्, कोही रुग्ण, एउटा चलेको सन्चो उत्पादन गर्ने जडीबुटी कम्पनी पनि देशले देख्नै सकेन, स्वाहा भयो, सिमेन्ट र रडको भाउ निर्माण सिजनमै अचाक्ली बढ्यो र उद्यमीहरू उद्योगतिर भन्दा छिटो नाफा कमाउने व्यापारतिर लागे, राजनीतिको घुम्टो ओढे । देश इतिहासकै उच्च व्यापारघाटामा छ, तमाम वस्तुको आयात हुने गरेको छ र ठूलै ऋणभारमा परेको पनि छ । देशको निर्यात वस्तुको पनि प्रयोगशाला परीक्षण गर्न कोलकाता, लखनउ, दिल्ली पुग्नुपर्ने अवस्था छ र केही वस्तु अदुवा, अचार, जुस, जामजेली, क्यान्डी, फलफूल, नुडल्समा अब यहीँको प्रयोगशालाले परीक्षण गर्दा हुन्छ भनिरहँदा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व भनेको चानचुने कुरो होइन, यसमा दलहरूले भागशान्ति कोटाभन्दा पनि क्षमता र विज्ञता हेर्नुपर्ने हो । हालै अवकाशप्राप्त गभर्नरका विषयमा वर्षौंसम्म विवाद भएको थियो र राजनीतिक कोटा मिलेपछि मात्रै थामथुम भएको हो । वास्तवमै देश आर्थिक विषम परिवेशमा छ, सधैँ संक्रमणमा छ । राष्ट्र बैंकको काम भनेको आर्थिक स्थयित्व दिने हो, भरपर्दो वित्तीय सेवाका लागि नीति तय गरी लागू गर्ने हो, सुरक्षित भुक्तानी व्यवस्थापन हो, समाजले स्विकार्ने लब्ध प्रतिष्ठित विज्ञ, दक्ष, इमानदार, नैतिक आचरणको, कर्तव्यनिष्ठ, दलको स्वार्थभन्दा देशको हितमा रहेको, आमजनताको निक्षेप र ऋण प्रवाहमा कार्यकुशलता देखाउन सक्ने, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सक्ने हुनुपर्ने हो ।

यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि देशको धुमिल छ, ग्रे लिस्टमा छ, वैदेशिक लगानी आकर्षित छैन, हामी भने वस्तु बेच्न नसक्ने, मान्छे भनौँ श्रम बेच्ने भएका छौँ, देशमा तरलता हुँदा पनि लगानी वृद्धि नभएको परिप्रेक्ष्यम छौँ, बैंकमा जोखिम बढेको छ, विगतमा कति धेरै ब्याज पाएका थिए निक्षेपकर्ताहरूले, त्यो पनि छैन अहिले, मौद्रिक नीति भरपर्दो बनाउन सक्ने योग्ताको खाँचो छ गभर्नरको, सरकारी खर्च चालु पुँजी बढिरहेको र स्थिर पुँजी खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, रोजगारी सिर्जना छैन, मन्दीका कारण बजारभाउ तीव्र अकासिएको छ । यस्तो विषम परिवेशमा दलको कोटाबाट गभर्नर आउने–जाने गर्दा देशलाई अपशकुन हुन सक्छ, कुलमानले लोडसेडिङ हटाए तर क्रेडिट अरूलाई दिइयो, अहिले घरी–घरी बत्ती जान थालेको छ, त्यसका विरुद्धमा पनि सडक तातेकै छ ।

देशले भ्युटावर बनाउने नीति लियो, टावरभन्दा अग्ला पहाड छन्, त्यसलाई हराभरा बनाउन सकिएन, टावर पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । हवाईजहाजहरू किनेर थन्क्याइएको छ, विमानस्थलहरू बनाइयो, सञ्चालन छैन, सडक पूर्वाधारहरूमा ठूलो लगानी गरियो, असारे र डोजरे भए, माटो छोप्ने विकास मोडलले सडक पहिरोग्रस्त छ, चार घण्टा अविरल वर्षा हुँदा देशको कुनै भागमा हिँड्न, गुड्न सकिन्न । यो साताको सानो वर्षाले पनि कति राजमार्ग ध्वस्त भए, चट्याङले कति मरे, सहरमा ढल र खानेपानीको सख्त अभाव छ, नदीनालाहरू खेर गएका छन्, पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएको छैन र आयात नै हुन्छ यो पनि ।

भुटानबाट चामल आयात हुने गरी देशमा नेतृत्वले लोकतन्त्र चलाएको छ र यो सधैँ भोकाएको बाघजस्तै जसलाई पायो उसलाई झम्टिहाल्छ, यति सानो देश र आधा जनसंख्या निर्यात भइसके देशमा, ४० हजारजस्तो जनप्रतिनिधि र तिनका आसेपासे छन्, देश दोहन गरिरहेका छन्, छानो ठटाएर कर उठाउँदा पनि चालु खर्च धान्न सकिएको छैन, पलपलमा विदेशीहरू गुहार्नुपरेको छ र तिनले आफ्नो फूलबारी बनाएका छन् यो देशलाई । सडकभरि नारा, जुलुस र विरोध छ, नेतृत्व आफू अकण्टक सम्झिरहेको छ र टसमस गर्दैन । सबै विषयमा राजनीतिक गन्ध र परिवारवाद छ, न्याय समयमा मिल्दैन र सुलभ छैन, बजार अस्तव्यस्त छ र आपूर्ति प्रणाली असहज, मूल्यमा स्थिरता छैन, उपभोक्ताको हकहित केवल पुस्तकालयमा सीमित छ । उत्पादन नहुँदा अर्काले दिएको दान, दातव्य, उपहार वा कोटाका सामानमा नेपालीहरूको दिन बित्न लागेको छ । अर्थचक्र उल्टो दिशामा जाँदा पनि सम्हाल्ने नीति अझै तय नहुँदा आम जनमानस निराशमा छ । नीतिले नेतृत्व तय गर्न सकेन, देश धरापमा परेको छ ।