अदालतले पक्षमा फैसला दिए भट्ट गभर्नर बन्ने पक्का

काठमाडौं– करिब एक दर्जन आकांक्षीहरुलाई पछि पार्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट नयाँ गभर्नर बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउन गत बुधबार राति नै सहमति बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चाहना राखेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले छानेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने अडान नछाडेपछि दुवै नेताहरुबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको हो । गभर्नर बन्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट भट्टले शुक्रबार राजीनामा पनि दिएका छन् ।

तर, शुक्रबार नै उनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । उनी गभर्नरमा सिफारिस र नियुक्ति हुनुअगावै सर्वोच्चमा गभर्नर बन्नबाट रोक्नका लागि पूरक निवेदन हालिएको हो । भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् । यसअघि उनीहरूले नै गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको ६५ वर्षीय मापदण्ड संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ । अब अदालतले भट्टका पक्षमा निर्णय दिएमात्र उनी गभर्नर बन्न पाउनेछन् । प्रमुख दुई दलले बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले योग्यता नपुग्ने बताए गभर्नरका लागि अर्को व्यक्ति खोज्नु पर्नेछ । अदालतले भट्टका पक्षमा फैसला दिए सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

गभर्नर नियुक्ति पछिल्लो समय सत्ताको भागबण्डा र राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनेको छ । केही विचौलिया समूहले आफ्नो स्वार्थका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सरकारलाई व्यापक दबाब दिँदै आएका छन् । सर्वोच्चले भट्टका पक्षमा फैसला नगरे सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे र नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएर बसेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानामध्ये एकलाई गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना छ । पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन भने ६५ वर्षे संशोधनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिनु पर्नेछ ।

यसअघि गभर्नरका लागि करिब एक दर्जन आकांक्षी सतहमा आएका थिए । त्यसमध्ये अहिले कार्यवाहक गभर्नर बनेकी नीलम ढुंगानाको सम्भावना उच्च थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । पहिलो महिला गभर्नर बनाएर अर्को इतिहास बनाउने चाहना ओलीको थियो । तर, सभापति देउवाले अडान नछोडेपछि निलमको सम्भावना टरेर गएको छ ।

सर्वोच्चले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई गभर्नर बनाउन नरोकेको भए पूर्व प्रशासक राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने चर्चा पनि चलेको थियो । गभर्नर पद गत चैत २४ देखि रिक्त छ । अहिले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले वहन गर्दै आएकी छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत चैत २३ मा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश लिएका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले गत चैत ११ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्भवतः आइतबार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । समितिले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

सामान्यतयाः गभर्नरको पदावधि सकिनुअगावै गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ तर हरेक पटक गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ ।