विदेशमा लगानी गर्न दिन लचक बन्दै सरकार

काठमाडौं– स्वदेशी पुँजीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा अहिलेसम्म अनुदार रहेको नेपाल पछिल्लो समय लचक देखिएको छ ।

सरकारले गरेको नीतिगत सुधारसँगै विज्ञहरुको सुझाव समेतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा उदार देखिन थालेको हो । यसका कारण नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।

सरकारले गत वर्ष वैशाख र पुसमा जारी गरेका छुट्टाछुट्टै अध्यादेशमार्फत सीमित क्षेत्रमा लगानी खुला गर्ने बाटो खुला गरिसकिएको छ । यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन हालै सरकारलाई बुझाएको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकमा हाल लागु भइरहेको ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ खारेज गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै अहिले पनि स्वदेशी रकम विदेशमा गइरहेको बताए । कसरी, कुन र के प्रयोजनका लागि लगानी गएको छ त्यसमा अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘यदि विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने निश्चित समयपछि त्यसको प्रतिफल बाध्यकारी रुपमा नेपालमा ल्याउनैपर्ने शर्त राखिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही विषयगत क्षेत्र अध्ययनबाट पहिचान गरी सकेसम्म नेपालीले नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने ढाँचामा जानुपर्छ ।’

सरकारले यसअघि गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशमा पनि घुमाउरो बाटोबाट विदेशमा लगानी आंशिक रुपमा खुला गरिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको थियो । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा थप गरिएको बुँदामा भनिएको छ । यसअघि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा खुलेको नेपाली लगानीको कम्पनीले समेत यसरी अन्य मुलुकमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । प्रविधि हस्तान्तरणमा केही हिस्सा पुँजीसमेत हुने भएकाले यसलाई विदेशमा लगानी खुला भएको अर्थमा बुझ्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न पाउने सरकारको व्यवस्थालाई क्यान महासंघ नेपालले यसअघि नै स्वागत गरिसकेको छ ।

यसैगरी, गत पुसमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुमोदन भई संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ । यसैगरी सूचना–प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योगलाई भने स्पष्ट रुपमा लगानी खुलाका लागि सुविधा दिइएको थियो भने कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा गरेको आर्जनबाट प्राप्त रकमसमेत लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने एक कदम अघि बढेर भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले हालै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरी नेपालबाट विदेशमा सिधा लगानी वा पोर्टफोलियो लगानी गर्न खुला गरेकाले यो ऐन असान्दर्भिक बन्न गएको छ ।’ प्रतिवेदनमा विदेशमा लगानी गर्न प्रबिन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

आयोगले कसिलो नियमनसहित लगानी खुलाको सिफारिस गरेको छ । जसमा विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सञ्चालन गरेको व्यवसायको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको लाभ प्राप्त हुन सक्ने, निर्यात विस्तारको आधार तयार हुन सक्ने उद्योगलाई यो सुविधा दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक नवीन प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने, अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दो स्रोत निर्माण गर्न सकिने, नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्ष आर्जन गरेको सरदर वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिने,’ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्काबापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ । लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयको रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुीम्पने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । नेपाल उद्योग परिसंघले गत लगानी सम्मेलनका निमित्त ‘खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरू’को सूचीमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई राखेको थियो । ‘नेपाली व्यक्ति तथा नेपालमा संस्थापना भएका संगठित संस्थालाई नेपाल बाहिर अन्य देशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० क. अन्तर्गत सूचना जारी गर्ने भनी नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका निमित्त हामीले सिफारिस गरेका थियौं,’ परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने । उनका अनुसार नेपाली कम्पनीलाई सशर्त विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा दिई व्यवसाय विस्तारको अवसर दिइनुपर्ने परिसंघको पहिलेदेखिकै माग हो । यसलाई मुलुकबाट पुँजी पलायनको शंकाका रुपमा नभई व्यवसाय विस्तार र मुलुकले पाउने लाभांशको दृष्टिले हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विदेशमा लगानीमा रोक लगाउनु लज्जाको विषय भएको बताएका थिए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर सोध्दा जवाफ दिन लाज भयो,’ परिसंघले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा लगानी बोर्डको सीईओ हुँदाको अनुभव स्मरण गर्दै अधिकारीले भनेका थिए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो छिटो खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।