कर्णालीका ६ पालिकासँगै ७३ वडामा पुगेन सडक

वीरेन्द्रनगर– कर्णालीका ७९ मध्ये ६ स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । कालिकोटको महावै, डोल्पाको काइके, डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ, शे–फोक्सुण्डो र मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजोडिएका हुन् । कर्णालीका ७१८ वडामध्ये अझै ७३ वडा कार्यालयसम्म सडक सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीभरि ७ हजार ४ सय १ किलोमिटर कच्ची सडक छ । त्यसमध्ये १२ सय ६५ किलोमिटर कालोपत्रे र १ हजार २० किलोमिटर ग्राभेल गरिएको प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । सडक नपुगको क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री र कृषि उत्पादनको ढुवानीका लागि खच्चड तथा आफैंले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै समस्या उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहलाई भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरुङले बताए ।

२०७५ सालमा सदरमुकाम दुनैमा सडक पुगेसँगै सरकारले चीनसँग सडक जोड्नेगरी भेरी करिडोर निर्माणको काम अघि सारेको थियो । चीनतर्फ मरिम नाकाबाट तिन्जे हुँदै धोसम्म ६५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिए पनि दुनैदेखि तल्लो डोल्पासम्म सडक सञ्जाल नजोडिँदा सास्ती भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे । माथिल्लो डोल्पाका तीनवटा पालिकाले पनि झण्डै ४० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

डोल्पाको काइके गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाले भेरी करिडोरको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पालिका अझै पनि सडक सञ्जालमा नजोडिएको बताए । उनका अनुसार पालिकाको केन्द्र पुग्न दुनैबाट कम्तीमा ६ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । करिडोरअन्तर्गत डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि काइके गाउँपालिकाको लसिक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडकमा सूर्य/श्रेया/शान्तिदेवी जेभीले तीन वर्षदेखि काम गरिरहे पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । १३ करोड बजेटमा २०७८ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीलाई आगामी पुस १६ सम्मको म्याद दिइए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले १५ प्रतिशतमात्र काम गरेको भेरी करिडोर आयोजना प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले बताए । उनका अनुसार कडा चट्टान र भीर भएकाले लसिक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ । सेनालाई जिम्मा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उक्त सडक बने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको सीमाबाट चीनको मरिम्ला जोडिन्छ भने शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको साल्दाङसबाट तिब्बतको क्याटो जोडिन्छ । कर्णालीमा जाजरकोटका ७८ वडामध्ये ७, सल्यानमा ८३ मध्ये ३, सुर्खेतमा ९९ मध्ये १, दैलेखको ९० वडामध्ये २ र रुकुम पश्चिममा ७३ मध्ये १ वडामा अझै सडक सुविधा पुगेको छैन ।

कालिकोटमा ८२ वडामध्ये १३ मा सडक सुविधा छैन । अझै पनि तीन वडा कार्यालयसम्म सडक नहुँदा कृषिजन्य सामग्रीले बजार पाउन नसकेको नरहरिनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलबहादुर शाहले बताए । हुम्लामा ४४ वडामध्ये १३ वटामा सडक सुविधा पुग्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवराज शर्माले बताए । त्यस्तै डोल्पामा १५, जुम्लामा ४ र मुगुमा १४ वडा कार्यालयसम्म सडक पुग्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मुगुलाई चीनसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाग्लाको काम पूरा नहुँदा मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको एउटा वडामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएको अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । उनका अनुसार गमगढीबाट ६८ किलोमिटर दूरीको यो सडक पूरा भए पालिकाका सबैजसो वडामा सडक जोडिन्छ । तर अहिलेसम्म १६ किलोमिटर वडा नं. ९ को छाइलसम्म मात्र सडकको ट्रयाक खोलिएको छ ।

२०६२ फागुनदेखि सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकमा अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक सुविधा नहुँदा मुगमकार्मारोङको किम्री, कार्ति, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फू, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीयलाई मोटर चढ्न पनि कम्तीमा दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको शिक्षिका कमला गुरुङले बताइन् ।