निजी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरिने

पोखरा– निजी क्षेत्रका संघ संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराइने भएको छ । केही समयअघि सचिवस्तरीय बैठकले सामाजिक सुरक्षा लागु नगरेका निजी संघ संस्थाहरूसँग सरकारी निकायले आगामी दिनमा काम नगर्न निर्देशन जारी गरिएको बिहीबार पोखरामा आयोजित रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बताइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पालिकामा प्रभावकारी ढंगबाट विदेशी रोजगारमा गएका वा फर्किएकाहरूको हकहितमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै हरेक टोलदेखि वडासम्म विदेशमा गएका, विदेशबाट फर्किएर स्वदेश आएका, जान लागेकासहित विदेशमा विभिन्न ढंगले घाइते तथा अपांगसहित मृत्युवरण भएकाहरूको समेत उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई तालिम आयोजना गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेतीले बताए ।

उद्घाटन सत्रमा बोर्डको काम विभिन्न पालिकामा रहेका फोकल पर्सनले आफ्नो जिम्मेवारीका साथ गर्न निर्देशन दिइएको थियो । उप्रेतिको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डले १६ वटा विषयमा यस वर्ष २१ हजार जनालाई तालिम दिन लागेको बताए । उक्त तालिम प्रभावकारी र सबै क्षेत्रका जनताले लिन सक्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशक डा. उप्रेतीले निर्देशन दिए । टोल र वडाबाट विभिन्न पालिकाहरूमा भएका तालिमहरूको सिफारिस गर्ने तथा तालिम दिनको लागि प्रोत्साहन गर्न अनुरोध उनले गरे ।

विदेश जानेहरूको लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । रोजगार संयोजकले नै अनुगमन, छनोट गर्ने, डकुमेन्टेसन र तालिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ थियो । अलपत्र परेका, झुटा मुद्दा लागेका, घाइते, अपांग भएका, मानसिक रूपले विक्षिप्त भएका, एउटा कम्पनीलाई छाडेर अन्य कम्पनीमा गएका, ठूलै दुर्घटनामा परी मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, उद्धारसहित मुद्दा लड्नेसमेत भूमिका रोजगार संयोजकको हुने उनले बताए ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले गण्डकी प्रदेशका २ सय ७० वटा संस्थागत विद्यालयहरुलाई समय तोकेरै वैशाख मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान निर्देशन दिएको बताए । पोखरा महानगरपालिका भित्रका १ सय ५० वटा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान आग्रह गरेको प्रमुख ढकालले बताए । १ सय ६० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई समेत समय तोकेर असार मसान्त भित्र कोषमा लैजान परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

धेरै संघ संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अझै पनि न्यूनतम तल प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै प्रमुख ढकालले अहिलेको अवस्थामा कोषमा पनि धेरै संघ संस्थाहरू नगएको दाबी गरे । सचिवस्तरीय बैठकले आगामी दिनमा कोष लागु नभएका कुनै पनि संघ संस्था वा होटेल एवं रेष्टुरेण्टहरुमा समेत कुनै काम नगर्न निर्देशन दिए ।

विभिन्न यातायात प्रालि तथा ८५ वटै पालिकाहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्न र कोषमा आबद्ध गराउन प्रचार गरिएको अध्यक्ष ढकालले जनाए । उनले भने,‘सामाजिक सुरक्षा कोष बाध्यात्मक अवस्था हो, कानुनी बाध्यता भएकोले परिपत्रसमेत भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्न कोषमा अनिवार्य रूपमा लैजानु पर्छ ।’ उनले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु नभएका कुनै पनि संस्थामा सरकारी काम नगर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।

केही दिनमा ८५ वटै पालिकामा परिपत्र गरिने भएको छ । बोर्डका कार्यक्रम अधिकृत शिव रेग्मी, बोर्डका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद चपाईलगायतले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहित लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला गुल्मी र पाल्पासमेत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको बोर्डले जनाएको छ ।