कांग्रेसको कोटामा गभर्नर, तर को हुने अझै अनिश्चित

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति बनेको बताइएको छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएका छलफलबाट नयाँ गभर्नर कांग्रेसको सिफारिसमा बनाउने सहमति बनेको हो ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार दुई नेताबीचको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई गभर्नर बनाउने व्यक्तिको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । यो सहमतिसँगै कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर हुने निश्चितप्रायः भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा नयाँ गभर्नर बन्ने भए पनि को गभर्नर बन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने चाहना राखेको स्रोतको दाबी छ ।

देउवाले पार्टीपंक्तिमा पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा सहज हुने भन्दै ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उनले पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलिसकेको स्पष्ट पारेका थिए । देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहे पनि उनी डेपुटी गभर्नर नभएर कार्यकारी निर्देशकमात्र हुन् । त्यसमा पनि उनी बहालवाला छन् । डेपुटीलाई गभर्नर नबनाएर कार्यकारी निर्देशकलाई बनाउँदा नैतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने कानुनविद् बताउँछन् । डेपुटी गभर्नरभन्दा तलको कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने अभ्यासले संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।’ यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे उल्लेख नभएको कानुनविद्को तर्क छ । ऐनमा वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसहितका व्यक्तिलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न सकिने लेखिए पनि डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने शर्तले राष्ट्र बैंकको अन्य कर्मचारीलाई योग्य नठानेको उनीहरुको जिकिर छ ।

गभर्नर नियुक्ति पछिल्लो समय सत्ताको भागबण्डा र राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनेको छ । केही विचौलिया समूहले आफ्नो स्वार्थका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । गभर्नरमा स्वार्थ बाझिएकै कारण सरकारले नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको छ । अहिलेसम्म गभर्नर पदमा कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक भट्ट, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वप्रशासक राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ र चिन्तामणी सिवाकोटी लगायतको नाम चर्चामा छ । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै पाण्डे र क्षेत्री बाहिरिएका छन् ।

ओलीले आफ्नो कार्यकालमै प्रायः नेतृत्व तहमा महिला नियुक्ति भएको स्मरण गराउँदै पछिल्ला दिनहरूमा मन्तव्य दिँदै आएका छन् । ढुंगानालाई पहिलो महिला गभर्नर बनाएर इतिहास रचाउने ध्याउन्नमा ओली थिए । तर, कांग्रेसले गभर्नर नछोड्दा ओलीको चाहना पूरा हुने सम्भावना कम भएको छ ।

यसबीचमा अहिले अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मुलुक बाहिर छन् । उनी शनिबार स्वदेश फर्कनेछन् । त्यसपछि आइतबार सिफारिस समितिको बैठक बस्न सक्नेछ ।

सरकारले आगामी सोमबार गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने बताइसकेका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा मात्र नभई पछिल्लो समय भएका हरेकजसो नियुक्तिमा विचौलिया हाबी भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतमा भएको नियुक्ति विचौलियाकै चाहनाअनुसार भएको आरोप छ । गभर्नरमा पनि विचौलिया समूहले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई ल्याउन दलहरुलाई दबाब दिइरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हावी भएकाले ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म प्रवेश गरेर विचौयिा हावी भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेसकै अर्का नेता शेखर कोइरालाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै विचौलिया हावी भइरहेको बताउँदै आएका छन् । बिहीबारमात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विचौलियाकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।