हाम्रो अतुल्य सम्पदा र आतंकित समाज

आजको दिनलाई विश्वभरि नै ‘विश्व सम्पदा दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएको पनि चार दशक नाघिसकेको देखिन्छ । पहिलोचोटि स्मारक तथा महत्वपूर्ण ठाउँहरूबारेको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (इकोमोस) ले १८ अप्रिल १९८२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्मारक तथा महत्वपूर्ण ठाउँहरूबारेको दिवस मनाउन विश्व मानव समुदायलाई आह्वान गरेको थियो र त्यसको ठीक एक वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले आफ्नो २२ औँ साधारणसभाबाट इकोमोसले अघि सारेको उपर्युक्त प्रस्तावको अनुमोदन गर्‍यो ।

तत्पश्चात् १८ अप्रिलको दिनलाई विश्व सम्पदा दिवस नामकरण गरी संसारका समस्त देशहरूले आ–आफ्नो भूमिमा रहेका सम्पदास्थलहरूको महत्वबारेको राष्ट्रिय भावनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले र त्यसबारे बृहत् सञ्चेतना जगाउने लक्ष्यसमेतको एउटा नियमित वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी भावी सन्ततीलाई सचेत बनाउन युनेस्कोले एउटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यस दिवसले हरेक मुलुकमा रहेका स्मारक, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा जुट्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्दै आइरहेको जग–जाहेर छ ।

यस वर्षको विश्व सम्पदा दिवसको नारा यस प्रकार रहेको छः विश्व संस्कृतिको सौन्दर्यमा गौरवपूर्ण अतीतले पुर्‍याउन सक्ने अनेक योगदान । नेपालमा पनि सम्पदाप्रेमी, संस्कृतिप्रेमी तथा ऐतिहासिक स्मारकहरूबारे विशेष चासो राख्ने नागरिक समुदाय, स्थानीय तथा अन्य सरकारहरूले सम्पदास्थलहरूमा महत्वपूर्ण सञ्चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रस्ट प्राथमिकताहरू हराएको हाम्रो देशको सरकारले यो आलेख तयार गर्ने बेलासम्म कुनै कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्न । सम्भवतः एक दुई दिनअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिकता पूरा गर्न मन्त्रीका शुभकामना वक्तव्यसहितको उपदेशमूलक सन्देश र सम्पदाकर्मी, संस्कृतिकर्मी एवम् सम्पदास्थलका स्थानीय जनताद्वारा नारासहितको रंगीन ब्यानर टाँगिएको देखिएला ।

देशको अर्थतन्त्रको जीवनरेखा (लाइफलाइन) स्वरूप मान्यता प्राप्त हाम्रो पर्यटन उद्योग पनि हाम्रै मौलिकताले भरिएका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा आधारित छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आजको दिनलाई भव्यता प्रदान गर्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरूको सूचना अग्रिम तवरले जनसमक्ष आइपुग्नुपर्ने हो जस्तो पंक्तिकारको सोच छ । साथै, पर्यटन उद्योगमा जीवन समर्पित गरेका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको पनि यही विचार रहेको पाइन्छ । काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्गलाई चौबीसै घण्टा खोल्ने सरकारी निर्णयले पनि त्यहाँको व्यापारिक मन्दीमा कुनै प्रकारको सुधार नआएको गुनासो एकातिर यथावत् छ भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उन्नयन र समृद्धिका लागि कुनै पनि नयाँ नीति वा सोच राखेको पाइँदैन ।

टिकटमा भ्याट लगाएर राजस्व बटुल्ने अथवा यस्तै यथाभावी काम देखाएर सम्भावित हवाईयात्रुको उत्साहमा नकारात्मकता पैदा गर्ने काम मात्रै हुने गरेको जनापत्तिपूर्ण टिप्पणीहरू सुनिने गर्छन् । पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि अहोरात्र जुटिरहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका द्विगजहरूको प्रयासले मात्रै पनि त केही लछारपाटो लाउन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक वृत्तमा चैत १५ बाहेक देशको यथास्थितिबारे छलफलको अन्य कुनै फरक विषय नरहेको देखिन्छ । तथाकथित स्वनामधन्य स्वयंलाई गणतन्त्रका प्रवर्तक मान्ने नेताहरूको विवेकमा शून्यता छाएजस्तो अवस्था रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

वन सम्पदा डढेलोले खाइरहेछ, पर्यावरण धूलो र धूवाँले, राजमार्गहरू प्लास्टिकका पोका र खैनी, सुर्ती तथा गुट्खाका प्याकेटहरूले छरस्ट छन् । मानिसका आवास–क्षेत्र, पार्क र नदी किनाराहरूमा प्लास्टिकका थैलाहरू यथाभावी फालिएका भेट्टाइन्छन् । तिनको व्यवस्थाका लागि सरकारका कुनै पनि निकाय गम्भीर नहुँदा हाम्रो वातावरण दूषित बन्दै गइरहेको र ती त्यस्ता बेथितिहरूबाट छुट्कारा पाउने प्रयास एकाध ठाउँमा स्थानीय निकाय÷पालिका तथा निजी क्षेत्रको प्रयास देखिन्छ, तर यस्ता विषयहरूलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता आम नागरिकले बोध गरेका छन् । र, यसमा पालिकाहरूले नै कानुन तर्जुमा गरेर नागरिक सञ्चेतना फैलाउनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।

यदाकदा पत्रपत्रिकामा आउने जनहितसम्बन्धी विज्ञापनहरू अपेक्षित रूपले प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेका छैनन् । मुलुकका विभिन्न स्थानबाट जैविक विविधता हराउँदै गइरहेको विषय पनि चिन्तनीय बन्दै गइरहेको पर्यावरणविद्हरूले बारम्बार औँल्याइरहेका छन् । पहुँचका भरमा गाडी जाँच नगराई हरियो स्टिकर टाँगेर विषाक्त कालो धूवाँ फाल्दै गुड्ने सवारी साधनहरू छेवैमा आइपुग्दा ट्राफिक प्रहरीले बडो चुस्तता देखाउँदै सलाम ठोक्ने गरेका दृश्य पनि सहरी बाटोहरूमा देखिन्छन् । विश्वव्यापी रूपमा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धमा चर्चा हुँदा नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको चर्चा हुन्छ । हाम्रा सम्पदाहरूप्रति प्रशंसाका पुलहरू बाँधिन्छन् ।

युनेस्कोले नेपालका चारवटा क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर सूचीकृत गरेको छ, जसमा १० वटा ठाउँले सांस्कृतिक सम्पत्तिको मान्यता पाएका छन् । तीमध्ये सातवटा सांस्कृतिक र तीनवटा प्राकृतिक सम्पदा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) भित्रै अर्थात् दूरीका हिसाबले २० किलोमिटरभित्रै सातवटा सांस्कृतिक स्मारक (मोन्युमेन्ट्स) को समूह पर्छ । ती हुन्— स्वयम्भूनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप, पशुपति परिसर, चाँगुनारायण परिसर, काठमाडौं दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र र यी सम्पूर्ण दरबार क्षेत्रले मल्लकालीन नेवारी कला र वास्तुकला (आर्किटेक्चर) लाई सजीव रूपमा जीवन्त तुल्याउँदै तिनको महत्वलाई प्रतिध्वनित गर्दै संसारभरिका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दै आइरहेका छन् ।

लुम्बिनी, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपालमा रहेका चारवटा विश्व सम्पदा क्षेत्रको दोस्रो स्थानमा पर्छ । तेस्रोमा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राखिएको छ । यहाँको जैविक विविधता, लोपोन्मुख दुर्लभ पशुपन्छी र जनावरहरू, एकसिङ्गे गैँडा, बंगाल बाघ र धेरै प्रकारका सरीसृप (रेप्टाइल्स) हरूको बाहुल्यतालाई यहाँको उल्लेख्य प्राकृतिक सम्पदा मानिन्छ । चौथो सम्पदास्थलका रूपमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मान्यता प्राप्त छ । विश्वकै सर्वोच्च गगनचुम्बी सगरमाथा रहेको यस क्षेत्रको विशेषता त्यहाँको अतुल्य पर्वतीय पारिस्थितिक तन्त्र वा व्यवस्था (माउन्टेन इकोसिस्टम) एवम् १ हजार १ सय ४८ कि.मि. त्यस क्षेत्रका आसपासमा बसोबास गर्ने सोलुखुम्बे शेर्पा जनसमुदायको सांस्कृतिक सम्पदालाई समस्त दुनियाँले अत्यन्तै अभिरुचिका साथ स–सम्मान प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।

यावत् प्रकारले विश्व मानचित्रमा हाम्रो देश आकारमा सानै रहे तापनि हामी हाम्रा ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा भौगोलिक विविधता र जटिलताहरूका लागि हाम्रो मौलिक रहनसहन, वेशभूषा तथा जीवनशैलीका लागि हाम्रो कुनै तुलना छैन । नेपालमा सम्पदा संरक्षण एउटा महत्वपूर्ण विषय हो, जसबारे जनता मात्र होइन, यहाँका सरकारहरू पनि चनाखो रहनुपर्छ । सम्पदा प्रवद्र्धनका नवीनतम उपायहरूबारे जनसरोकारका साथसाथै राष्ट्रिय नीतिहरूको निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । दिवसहरू मनाएर मात्रै, ठाउँ–ठाउँमा भाषण ठोकेर मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । हाम्रा विशेष अवसरमा देखिने अपार जनउत्साह र सहभागिताजस्तै विश्व सम्पदा दिवसमा पनि हाम्रो सहभागिता स्वतःस्फूर्त रूपले उर्लन जरुरी छ । किनभने यिनै सम्पदाहरूले हाम्रो अस्तित्वको जगलाई हमेसा बलियो र दिगो बनाइराख्ने गर्छन् । यिनले संरक्षणलाई प्रोत्साहित गर्छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउनुका साथसाथै जनचेतनालाई अभिवृद्धि गर्ने काम पनि हुन्छ । सम्पदा संरक्षणले हाम्रो सांस्कृतिक परिचयलाई पनि परिष्कृत बनाइराख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यो त भयो हाम्रा सम्पदाहरूउपरको एउटा विहंगम अवलोकन । विषयको मूल सारांश हाम्रो पर्यटनको, जहाँको दिगो विकास । किनभने, नेपाल, जहाँ कलकारखाना र उत्पादकत्व झन्डै विलयको अवस्थामा छन् ।

अर्थतन्त्र शिकिस्त छ र अस्थिर राजनीतिका कारण त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न पर्यटन प्रवद्र्धन नै सर्वोत्कृष्ट उपाय प्रभावकारी सिद्ध भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकभरिका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई पर्यटकीय चुम्बक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षको थालनीसँगै भ्रमण वर्षहरूको ओइरो आएको छ । एकातिर नागरिकको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको छ भने अर्कातिर सरकारले लादेका कैयौँ प्रकारका करमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । अनुदानका शीर्षक सञ्चारमाध्यमहरूमा जति विज्ञापित भए पनि ती फगत निरर्थक र सस्तो लोकप्रियताका लागि होहल्ला प्रमाणित भइसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाका स्नायुहरू रक्तविहीन रहेको आम बुझाइ छ ।

सरकारी अस्पतालले औषधि हैन, औषधिको पर्चा (प्रेस्क्रिप्सन) मात्रै दिन्छन् । सरकारसँग धन नभएको होइन, धन छ । कार्यक्रम नभएका होइनन्, कार्यक्रमहरू छन् । खर्च विनियोजित नहुने होइन, विनियोजित पनि हुन्छन् । तर कहाँ, किन सम्बन्धित क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाकहाँ पुग्नुको सट्टा बजेट अन्तै कतै लुक्छ बारे आमनागरिकले बुझ्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा अर्थ वितरणबारे खेद–पत्र जारी गरी नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले जनहितका योजनाहरू सार्वजनिक त गर्छ तर बजेट अनावश्यक टावर र पापी भवन निर्माणमा खर्चिन्छ । गणतन्त्रअघिका मुसाहरू अहिले सिंहको दम्भ लिएर गर्जेको सुन्दा समाज त्यसै पनि आतंकित हुने नै भयो । विद्यार्थी संगठनहरूले १२ क्लास (उच्च माध्यमिक तह) उत्तीर्ण हुनेलाई सरकारले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी नगर्न माग गरेका छन् ।

स्नातक तह उत्तीर्ण नगरी कुनै पनि युवा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका नाममा विदेश–गमन गर्न अनुमति दिनु हुँदैन । देशमा वृद्ध–वृद्धाहरूको संख्या असीमित भइसक्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाप्रति कोही पनि सरकारमा पदासीन गम्भीर छैनन् । शैक्षिक स्तरमा आएको ह्रासप्रति कोही चिन्तित छैनन् । द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । समाजमा शिक्षकवर्ग र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त नैराश्यताले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ । तस्करी र भ्रष्टाचार तथा नेता तथा उनका आसेपासेहरूको आडमा कैयौँ थरीका कुकृत्य मौलाउने कार्यले निरन्तरता पाइराखेकै बुझ्न हामी बाध्य छौँ । हाम्रा बूढाखाडा नेताहरूमा नेतृत्व सँभाल्ने क्षमता शून्य भइसकेको छ । देशमा अब जुन व्यवस्था रहे पनि त्यहाँ युवाहरूकै उपस्थिति एवं सहभागिताको औचित्य रहने पुष्टि भइसकेको छ ।