कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । अघिल्ला सरकारलाई विकास बजेट कार्यान्वयनदेखि योजना छनोट आफू खुसी गरेको आरोप लगाउने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँ बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका हुन् ।

उनले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म २०.९४ प्रतिशतअर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कर्णाली सरकारले चैत महिनादेखि बजेट खर्चको दर बढाएको छ । चैतमा पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चैतमा जम्मा ५ प्रतिशतअर्थात् १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको हो । चैत मसान्तसम्म बढीमा २७–३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकारको दाबी थियो ।

त्यो दाबी पनि पूरा हुन सकेन । साउनमा तीन लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा भदौमा १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असोजमा ६३ करोड २७ लाख, कात्तिकमा १४ करोड १८ लाख, मंसिरमा १४ करोड १० लाख र पुसमा ६२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । माघ महिनामा ३५ करोड २८ लाख, फागुनमा ८३ करोड २ लाख र चैतमा १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको खातामा १४ अर्ब ८२ करोड २६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । नौ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका कँडेल सरकारले बाँकी तीन महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट, दुई अर्ब ३४ करोड ५ लाख साधारण खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँग अझै ८ अर्बबराबर बजेट मौज्दात छ । चैत महिनामा मात्र मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको निमित्त प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले बताए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हाल सम्म २१.९१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १६ लाख ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चैत मसान्तसम्म २५.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन बढी रहेको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाखबराबरको पुँजीगत बजेट मन्त्रालयसँग थियो । १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.२०, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.६३ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैले चलाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला अनुगमनदेखि योजनाहरूको अनुगमन आफैँ फिल्डमा गएर गरे पनि परिणाम आउन सकेको छैन । कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै बेला बेलामा उनले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा भएका कामसमेत आफूले गरेको भन्दै प्रचार गरेको आरोपसमेत लागेको छ । सहमति र सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गरेको बताउने कँडेललाई कर्णालीमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सरकार छोडन धम्की दिदै आएको छ । एकलौटी तरिकाले चल्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले सत्ता छोडनेसम्मको धम्की प्रदेशसभामा समय लिएर पटक–पटक भनिसकेको छ ।