५४ योजनाका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब लगानी प्रस्ताव

विराटनगर– लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले यही वैशाख १८ र १९ गते पहिलो पटक गर्न लागेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्मेलनको विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा भव्य समारोहका बीच वैशाख १८ गते बिहीबार उद्घाटन हुनेछ । गत माघ ११ देखि १३ गतेसम्म गर्ने भनिएको सम्मेलन तयारी नभएपछि स्थगित गरिएको थियो । सम्मेलनमा ५४ वटा योजना सोकेसिङ हुनेछ । त्यसका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, औद्योगिक, उर्जा, सूचना प्रविधि र सहरी फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सात क्षेत्रका ५४ परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोकेसिङ गर्न लागिएको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । ‘तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने योजनामा काम अघि बढाउन लगानीकर्तासँग हामी निरन्तर छलफल र वार्तामा छौं,’ कोइरालाले भने, ‘वैशाख १९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई नीतिगत र कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा पर्यटनका १५ योजनाका लागि ३५ अर्ब ९७ करोड, भौतिक पूर्वाधारका १४ योजनाका लागि ३१ अर्ब एक करोड, कृषि प्रशोधनका ९ योजनाका लागि तीन अर्ब ८ करोड, औद्योगिक विकासका ९ योजनाका लागि ६५ अर्ब ४० करोड, ऊर्जा विकासका ३ योजनाका लागि २ अर्ब ७७ करोड, सूचना प्रविधिका २ योजनाका लागि ४७ करोड र सहरी फोहोर व्यवस्थापनका २ योजनाका लागि ६० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोशीका विभिन्न जिल्लामा जारी र प्रगतिउन्मुख १५ वटा योजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । तिनको लागत अनुमान ३१ अर्ब दुई करोड छ । काँच/ब्लक उत्पादन उद्योग, झापा–इटहरी टाउन प्रोजेक्ट, विद्युतीय यातायात मार्ग, सप्तकोशी रिसोर्ट, गुराँसका उत्पादन, दमक आईटी पार्क, धरान–मुलघाट ट्रंकलाइन, मकालु हिमाल टुरिजम प्रोजेक्टलगायत छन् । सम्मेलनमा तीनै तहका सरकार सहभागी हुनेछन् ।

नीति निर्माण तहका व्यक्तित्वहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित प्रतिनिधिहरू र लगानीका खोजीमा रहेका संस्थाहरू सहभागी हुने निश्चित भएको प्रदेश सचिव तथा सम्मेलनका संयोजक पवनकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए । कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको सचिवालयले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण प्रदेशबासीले अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो सम्मेलन प्रदेश सरकारको मात्रै होइन । प्रदेश सरकारले आयोजना गरे पनि यसको अपनत्व सबै प्रदेशबासीले लिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले आर्थिक मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको प्रस्ट पारे । प्रदेशका सम्भावनाहरू पहिचान गरी त्यसबाट आर्थिक लाभ लिनेगरी कार्य गरिरहेको उनले सुनाए ।

सम्मेलनले लगानीकर्तामा ऊर्जा प्राप्त हुने कार्कीको भनाइ थियो । कोशी प्रदेशको भौगोलिक र आर्थिक विशेषता, सुगम पहुँच, दक्ष जनशक्ति र उद्यमशीलताको मौकालाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेश सरकारद्वारा लिइएको अग्रसरता प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण हुने उनले दाबी गरे । सरकारले सुरु गरेका र पहिल्यै जारी परियोजनासमेत सोकेसिङ हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

‘शतप्रतिशत लगानी आउँछ भन्ने अपेक्षा छैन । तर, कार्यान्वयनमै रहेका र अगाडि जान सक्नेबाट नै परिणाम आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘एनआरएनबाट हुन सक्ने लगानीलाई ध्यान दिई संघीय सरकारले पछिल्लो पटक गरेका नीतिगत सुधारको फाइदा हामीले पनि लिन सक्छौं ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले यसअघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट समेत पाठ सिकेर कमजोरीहरूबारे प्रशस्तै अध्ययन गरिएको दाबी गरे ।

सम्मेलनमार्फत प्रदेशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र खोजी गरी उद्योग स्थापनामार्फत पुँजी निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी बढाउन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । लगानी सम्मेलनका लागि करिब १ सय २५ योजना प्रस्तावित भएको तर कार्यान्वयन योग्यलाई मात्र विविधीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सचिव तथा सम्मेलनका संयोजक तिम्सिनाले सम्मेलनको तयारी निकै उत्साहजनक रुपमा भइरहेको जनाए ।

प्रदेशमा स्वदेशी, निजी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीवनतम प्रविधि तथा ज्ञान परिचालनका लागि सम्मेलनले आधार तय गर्ने तिम्सिनाको भनाइ थियो । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले एकद्वार प्रणालीबाट लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले यसअघि तयार गरेका सातवटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने र एउटा नयाँ ऐन बनाउने उनले जानकारी दिए ।

‘लगानी सम्मेलन अगावै झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम अघि बढ्ने बाटो खोल्दैछौं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई परियोजना स्थापना गर्न सहज होस् भनेर कानुनी सहजता अपनाउने सरकारको नीति छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अघि राजस्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान, शुल्क छुट र अन्य सुविधा दिने नीतिगत तयारी छ ।’ कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रले कोशी प्रदेशमा आर्थिक विकासको शुभ संकेत देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केही दिनअघि प्रदेश पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकार लगत्तै लगानी सम्मेलनको तयारी गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको सहसंयोजक समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्रदेशमा लगानीका लागि आशा जगाएको बताए । ‘सम्मेलनमार्फत भित्रिने लगानीले पक्कै पनि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछ । उत्पादन वृद्धि हुनेछ । सरकारको राजस्व बढ्नेछ,’ राउतले भने, ‘जसबाट समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पनि सम्मेलनले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको बताए । आयोजक समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका सारडाले प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले सम्मेलनलाई उद्घाटनमा मात्रै सीमित नराखेर प्रतिफल प्राप्त हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने सारडाले प्रतिबद्धता जनाए । मोरङ व्यापार उद्योग संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौला, होटल एसोसिएसनका राजन श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठलगायतले पर्यटन वर्ष घोषणालगत्तै लगानी सम्मेलन गर्न लागेको प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशको विकासका लागि निकै गम्भीर देखिएको प्रतिक्रिया जनाए ।

लगानी सम्मेलनको तयारीका विषयमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा कोशी प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रीको उपस्थिति रहेको थियो । होटल इस्टर्न स्टारमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की, राज्यमन्त्री सिर्जना राईको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै, प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मासहित अधिकांश मन्त्रालयका सचिवसमेत पत्रकार सम्मेलन उपस्थित भएका थिए ।