खर्च बढाउन गम्भीर बन

चालु आर्थिक वर्षका नौ महिना सकिँदा सरकारको उपलब्धि विगतका वर्षभन्दा भिन्न छैन । सरकारले यो वर्ष राखेको राजस्व र खर्चको दुवै लक्ष्य फेला पार्ने संकेत मिलेको छैन । वैदेशिक अनुदान र ऋण उठाउन पनि सरकार असफल बनेको छ । अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रको प्रभाव सरकारको कार्यमा देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । चैत २९ सम्ममा यसमध्ये १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च पुगेको छ । यो लक्ष्यको २८ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।

गत आवको चैत २९ सम्ममा ३१ प्रतिशत खर्च पुगेको थियो । खर्चजस्तै यो वर्ष राजस्व असुलीमा पनि सरकारको उपलब्धि कमजोर देखिएको छ । चैत २९ सम्ममा राजस्व ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको झन्डै ५८ प्रतिशत हो । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य अहिलेसम्मको संकलनको अवस्थाले पूरा हुने देखिँदैन । सरकारको यो बेलासम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत हो ।

सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक यो वर्ष १४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको थियो । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य गरी सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड आउने अनुमान गरिएकोमा नौ महिनामा १४ अर्ब ६८ करोडमात्र आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत हो । यही बेला सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९३ अर्ब छ । सार्वजनिक ऋणको पाटोलाई नहेर्ने हो भने सरकार अहिलेसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी घाटामा पुगेको छ ।

हुन त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका सुरुका लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्रोत र खर्च दुवैमा झन्डै १० प्रतिशतको कैँची लगाएका थिए । तर, अहिले कैँची लगाएर राखिएका लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिएको छैन । संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेका कारण यो वर्ष सरकारले काम गर्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले स्रोत र खर्च दुवै बढाउने आशा गरिए पनि दुवैमा सरकारको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा सुरुका महिना खर्च नहुने र अन्तिम दुई महिनामा जथाभावी खर्च बढाउने प्रवृत्ति छ । यो वर्ष अहिलेसम्म काम नभए पछि पुरानो परम्परा दोहोरिनेछ । खासमा सरकारले भनेजस्तै स्रोत जुटाउन नसक्नु र भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु ज्यादै लाजमर्दो विषय हो । अर्थ मन्त्रालय दह्रो हुने हो भने राजस्व अहिलेको लक्ष्यभन्दा धेरै उठ्छ । अहिले सबैतर्फबाट राजस्वको दोहन भइरहेको छ । राजस्व उठाउन सके सरकारको आत्मबल नै अर्को हुन्छ ।

अहिले अर्थमा पैसा माग्नेको चाङ छ । राजस्व उठेको भए काम गर पैसा दिन्छु भन्न सकिन्थ्यो । अर्को पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुको कारण स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । सरकारले सुरुमा विनियोजन गरेको बजेट कुनै योजनामा खर्चै हुन सकेको छैन भने कुनै योजनामा धेरै खर्च भएकाले भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । कतिपय योजनामा सुरुमै बजेट कम राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले कामै नगरेको अवस्था पनि छ ।

‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भनिएजस्तै अर्थमन्त्रालयले स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सबै बजेट खर्च हुने वातावरण नबनेको हो । विगतमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा उत्पादन गरेर मुलुकमा लोडसेडिङ हटाएका होइनन् । केही बिजुली भारतबाट किनेका थिए । तर, बाँकी सबै यहीँ उत्पादित बिजुलीलाई मागअनुसार वितरण गरेका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । बजेटको हिसाबमा पनि यही समस्या दोहोरिरहेको छ ।

काम गर्न नसक्ने आयोजनाहरूको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च हुन सक्ने आयोजनामा दिने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै बजेट खर्च हुन सक्ने वातावरण बन्छ । तर, यसका लागि वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा होइन, कम्तीमा ६ महिनाअघि अथवा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको निजी क्षेत्रले पनि लगानी नगर्नु भएकाले सरकार पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन गम्भीर हुनैपर्छ ।