चैतसम्ममा २७ प्रतिशत आयो अनुदान

काठमाडौं– केही वर्षदेखि ओरालो लागेको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा चालु आर्थिक वर्षमा सुधार देखिएको छ ।

चालु आवको चैतसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ प्रतिशतभन्दा धेरै अनुदान आएको छ । यो पछिल्ला पाँच वर्षयताको सबैभन्दा धेरै हो । चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैतसम्ममा १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २७.४८ प्रतिशत हो ।

गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये चैतसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । गत चैतसम्मको तुलनामा यो चैतमा वैदेशिक अनुदान ११ अर्ब ६२ करोड धेरै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव धनिराम शर्माले गत आवका तुलनामा यो वर्ष अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार भएको बताए । उनका अनुसार वैदेशिक अनुदान आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन भए धेरै आउने र कार्यान्वयन नहुँदा कम प्राप्त हुने हुन्छ । यो वर्ष अनुदानमा आधारित आयोजनामा काम भएकाले अनुदान पनि बढेको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार अनुदान आएको छैन, तर अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा सुधार भएको छ,’ शर्माले भने ।

सरकारले यथार्थपरक बजेट नल्याउँदा वैदेशिक अनुदानको अंश बढी राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । चालु आवमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति बढेको देखिए पनि आउने आर्थिक वर्षमा अनुदान घट्ने अर्थविद् बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय दातृ निकायहरुले नै अनुदान कम गर्दै लगेका छन् ।

अर्थविद् केशव आयार्चले गत आवभन्दा यो वर्ष वैदेशिक अनुदान बढी आएको देखिए पनि यथार्थमा लक्ष्यअनुसार सुधार नभएको बताए । यो वर्ष विनिमय मुद्रा अर्थात् अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले अनुदान बढी देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गत वर्षहरुमा अहिलेको जति अमेरिकी डलर महँगो भएको थिएन । यो वर्ष धेरै बढेको हुँदा वैदेशिक अनुदान बढ्नुमा यसको पनि ठूलो प्रभाव परेको हो । यथार्थमा लक्ष्यअनुसार सुधार नभएको हो ।’
आगामी वर्षमा अनुदान प्राप्ति झनै घट्दै जाने आचार्यले बताए । उनका अनुसार नेपालमा बढी युरोपियन मुलुकबाट अनुदान प्राप्त भइरहेको छ । पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरुले अनुदान घटाएर सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताएका छन् । सोही कारण अब अनुदान घट्नेछ । उनले भने, ‘बेलायतले ४० प्रतिशत अनुदान घटाएर सुरक्षा लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, फ्रान्सले पनि घटाउने भनिरहेको अवस्था छ । जर्मनीले पनि अनुदान घटाएर सुरक्षामा नै लगानी गर्ने बताइरहेको छ । अमेरिकाले घटाइसकेको हुँदा आगामी दिनमा नेपालले दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान घट्नेछ ।’

अर्का अर्थविद् गोविन्द नेपालले पछिल्लो पटक विश्वभर नै दातृ निकायहरुले दिने अनुदान घटाइरहेको हुँदा नेपालले पाउने अनुदान पनि घट्ने बताए । ‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने हुँदा सरकारले अनुदानको अंक बढाउँछ । तर, सरकारले अनुमान गरेको आधा पनि प्राप्त भइरहेको छैन,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये चैतसम्ममा ४ अर्ब ८० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशतमात्र प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, आव २०७७–७८ को चैतसम्ममा लक्ष्यको १६.६५ अनुदान आएको थियो । यो वर्ष सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा चैतसम्ममा १० अर्ब ७ लाख आएको थियो ।

यस्तै, आव २०७८–७९ को चैतसम्ममा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदानको लक्ष्य राखेकामा चैत सकिँदा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको भन्दै दातृ निकायहरुले लामो समयदेखि अनुदानको हिस्सा कम गर्दै ल्याएका छन् । दातृ निकायहरुले कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि अनुदानको अंश घटाएर अर्को गरिब र विपन्न मुलुकमा दिन्छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र राजस्व वृद्धिदर राम्रो देखिएपछि नेपालका लागि अनुदान कटौती हुँदै आएको छ ।