सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा

संविधान, नीति, कानुन, योजना, राजनीतिक दलका पाना, नेता तथा विभिन्न प्रकाशनमा दिगो विकासका लक्ष्य अनेकन् कार्यालयमा टाँसिएजस्तो ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ जताततै कुँदिएका छन् । तर, देशको माथिदेखि तलको अवस्था सोअनुसारको बिल्कुलै छैन । पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह २१ औँ शताब्दीको छैन अनि आर्थिक वृद्धि र विकासको अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको छ । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यापारघाटा घटाउन सकिएको छैन । राजस्व लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेको छैन, श्रम पलायनको अवस्था भयावह छ । विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । यस परिदृश्यमा हाम्रा अवसर र चुनौतीबीच सम्भावनाको खोज गरी रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाबाट मुलुकी शासन व्यवस्थालाई अघि बढाउनुपरेको छ ।

तथ्यांकहरू साक्षी छन् कि हाम्रा नारा र कामगराइ पटक्कै मिल्दैन, जसले गर्दा विकासको नाममा मनपरी बढ्नाले शासन भ्रष्टोन्मुख र समृद्धि मुखमा सीमित बनेको छ । आर्थिक, राजनीतिक परिसूचक र दिगोपनमा प्रश्न उठाउनेको संख्या दिनकै बढेको छ । राज्यको प्राथमिकता प्रक्रियामा होइन; परिणाममा, लगानीभन्दा गुणस्तरमा, भाषणमा भन्दा जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्नेमा सोतर्फ देखिँदैन । आमनागरिकको अपेक्षा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्दिए मात्र पुग्छ भन्ने शासकले बुझिदिँदा हाम्रो यात्रा त्यसतर्फ नभएको स्पष्टै छ । शान्तिप्रिय समाजको बलियो जग बनाउनु वर्तमानको आवश्यकता र औचित्य हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ पचाइदिँदा पनि देशको अवस्था नसुध्रिएको अब लुकाउने विषय रहेन ।

सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भ्रष्टाचारको मूल सफा गर्नु पहिलो खुड्किलो हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत, संस्थागत र कार्यविधिगत संयन्त्रलाई प्रबलीकरण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनैपर्छ । कानुनी सर्वोच्चता र शीघ्र न्याय सम्पादन एवं सक्षम न्यायपालिकाको विकास अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन शासन संयन्त्रमा जनताको सर्वाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायसहितको संरक्षणात्मक कार्यक्रम, जनताको आवाजको कानुनमा प्रतिविम्बन गर्नु, विकासमा जनसहभागिता र कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ जीवनशैली र स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र वातावरणमैत्री विकास तथा शासनप्रति नागरिकको गौरव, सन्तुष्टि र भरोसा जाग्नु-जगाउनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित छ । लैङ्गिक समानता र सन्तुलन, समावेशी र सुशासनयुक्त संस्था, मर्यादित रोजगारी र विविधताको सम्मानले सामाजिक स्वीकार्यता बढ्ने र कार्यगत एकता सुदृढ हुने गर्छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय कार्यगत एकता र समन्वय आवश्यक छ । तर, शासकीय संयन्त्र, पात्र र प्रवृत्तिको नागरिकको जीवनमा शान्ति, समृद्धि र खुसी ल्याउन अझै पनि केन्द्रित हुन सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको राम्रो अभ्यास हुन नसक्दा देशको भनिएको चर्चित नारा ओझेलमा परेको छ भने जनताको समृद्धितर्फको यात्रामा तुसारो पर्दै गएको छ ।

किनकि सरकारका शासनहरूमा प्रश्नका चाङ छताछुल्ल भए, त्यो पनि छोटो समयमै । भर्खरै कोपिला फुलेको गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा शासकीय अभ्यासमा देखिएका विकारले सुशासन हराएजस्तो देखियो र अनियमितता बढेको पनि देखियो । कुरो सही पनि हो । तर, अरू व्यवस्थाभन्दा बढी भन्ने कुराचाहिँ हावादारी र लोकप्रियता कमाउनकै लागि मात्र हो । हाम्रो नाराअनुसारको यात्रामा मात्र खराबी हो, व्यवस्थामा होइन । खर्चको दोहन अन्य व्यवस्थामा अत्यन्तै बढी थियो । न्याय नागरिकको पहुँचमा थिएनन् अनि विश्व व्यापारमा देशको प्रवेश भएको थिएन । हाम्रा शासकहरूले पनि पुरानै शैली आत्मसात् गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र बिर्सनाले केही त्रुटि देखिए र छोटो समयमा सुध्रिने गतिलो समय हाता लाग्यो ।

उत्पादनमा सरकारले दीर्घकालीन योजना नल्याउनाले उत्पादनमुखी गतिविधि ठप्प प्रायः बन्दै गएका छन् भने उडन्ते व्यापारले स्थान जमाउन पुगेको छ । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा हराएको जस्तो बनेको छ । जनप्रतिनिधिमा विकास गर्नेभन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने कामबाहेक अरू देखिएको छैन । जनताको माग र स्थानीय सरकारको विकास कार्ययोजनामा मेल देखिँदैन । बन्द उद्योग र सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समूहमा त्रास पैदा भएको छ । लगानीको वातावरण देखिँदैन, भएकालाई संरक्षण कत्ति पनि छैन । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या प्रमुख बन्दै जाँदा गरिबी र असमानता बढेको छ । तर पनि हाम्रा कार्ययोजनाचाहिँ अनुत्पादक विलासी भौतिक वस्तुमै केन्द्रित छन् । अनि मुखमा सुशासन, न्याय र समृद्धि भजाएर बसेका छौँ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले राज्यकोषको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रतिवेदनमा राज्यकोषको ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा यस वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको उसले बताएको छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ— मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत छ । वस्तु व्यापारघाटा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९८७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १०५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । आन्तरिक कर्जा १.८ प्रतिशतले बढेको छ । साधारण खर्च अत्यधिक बढेको छ । अझै पनि देशको वर्तमान तथ्यांकले दैनिक २ हजार हाराहारीमा युवा विदेश पलायन भएको देखाउँछ ।

देशमा उद्यम र उद्यमशीलता हराउँदै जानु, शैक्षिक बेरोजगारी बढ्नु, कृषि क्षेत्रलाई पाखा लगाउनु, भएका उद्योगधन्दा रुग्ण हुनु, शैक्षिक क्षेत्रले समयमा शैक्षिक क्यालेन्डरमा शिक्षण संस्था नहिँडाउनु, उद्यमीको असुरक्षा बढ्नु, पूर्वाधार विकासको नाममा बेथिति झांगिनु, ज्ञान र सीपलाई अर्थसँग जोड्न नसक्नु, कुशासन बढ्नु, अपारदर्शी गतिविधि मौलाउनु, देश हाँक्नेमा विधि र ज्ञानको कमी हुनु, हरेक कामको ज्याला कम हुनु, देशीय बैंकिङ संयन्त्रले सहुलियत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु साथै कठोर बन्नु, नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्तीले बास गर्नु, खाइनखाइ तिरेको करको दुरुपयोग बढ्नुलगायत अन्य कारणले गर्दा देश बस्नेको संख्या घट्नु, उत्पादनमा रुचि नहुनु र सेवा क्षेत्रमात्र रोज्नु वर्तमानको परिदृश्य रहेको तथ्य सबैमाझ जगजाहेर नै छ । सामान्य सूचक सही दिशामा बग्यो भन्दैमा सरकारको नारा प्राप्त भयो भन्नु क्षणिक सन्तुष्टिमात्र हो, जसले विकासको नाममा बेथिति बढ्दै गएको छ ।

६२ प्रतिशत अझै पनि रहलपहल कृषिमा आश्रित मुलुक हो हाम्रो । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरी सुखै छैन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कृषिमा आधारित औद्योगीकरण, ऊर्जामा लगानी विकास गरी बहुक्षेत्रगत उपयोगिता, निजी उद्यमशीलता प्रोत्साहन र विकास गरी पुँजी पलायन रोक्नु, सक्रिय जनशक्तिको राष्ट्रिय खपत बढाउन कृषि, पर्यटन, सेवा, व्यापारका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशमा गएका नेपालीलाई फर्क नेपाल अभियानमा सामेल गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र स्रोतको उपयोग गर्ने, नेपालको मौलिकता जस्तै— प्राकृतिक सम्पदा, योगा आदिको प्रवद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि, व्यापारघाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना, प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवको उपयोग गरी सांस्कृतिक एवं पर्यापर्यटन विकास नगरीकन हामीले भन्दै आएको सुशासन, न्याय र समृद्धि पूरा गर्नै सक्दैनौँ । हामी खुट्टाले टेक्न छाडेर उडन्ते र देखावटी अर्काले यो गर्‍यो भनेर हिँड्नाले हामी सोचको बाटोमा नहिँडेको प्रस्टै देखिएको छ ।

विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशीलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ ले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रतिवेदनले आगामी दुई आर्थिक वर्ष (२०८२-८३ र २०८३-८४) मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यता राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयको दोस्रो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) प्रतिवेदनले ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको यात्रा तय भएमा मात्र ऊ नारानजिक उभिएको भनेर भन्न सकिन्छ ।

सुशासन, समृद्धि र समन्यायिक विकास हरेक नागरिकको अधिकार, अपेक्षा र अपरिहार्यता हो । देश विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्दै राज्यप्रदत्त सेवासुविधाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन । जनताको नाममा विनियोजित हरेक सिक्काको सदुपयोग हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई अधिकारभित्र राखिनैपर्छ । मनलागी ढंगले अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गलत प्रवृत्तिको निरन्तर निगरानी र कारबाही अपरिहार्य छ । उसै पनि सीमाविहीन अपराधको रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार मुलुकको चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा बढेको अनियमितता रोक्ने संस्था वा अभियानलाई अंकुश लगाइनाले कुशासनले जारा गाडेको प्रस्ट छ । राजनीतिक दलहरूको लेखाप्रणाली अपारदर्शी भएकै कारण भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा पनि दिनदिनै बढ्दै गयो । केही दशकबाट विभिन्न तन्त्र र वादको नाममा नियमहरूको धज्जी उडाइयो । आयोजनामा अपारदर्शी कार्य बढ्नाले पनि अस्थिरतालाई मलजल पुग्न गयो । यिनै कारणले देशको विकास कम र विनाशको यात्रा बढी हुँदै गयो र सुशासन कोमामा पुग्न गएको छ ।

उत्पादनका क्षेत्र खुम्चिँदै गएका छन् भने सेवाको क्षेत्रमा अत्याशलाग्दो वृद्धि हुन गएको छ । उत्पादनमा सोचेजस्तो वृद्धि नहुँदा आयातित सामग्री ह्वात्तै बढेको छ भने खर्चको सीमा तोडिएको छ । सरकारले केवल रेमिटेन्स १३ खर्ब नाघ्यो भनेर हिसाबमात्र सार्वजनिक गरेर रमिते बनेको छ र ऊ त्यसमै व्यापार गरिरहेको छ । यही कुरीतिले गर्दा युवा देश बन्दै बन्दैन भन्दै झोला बोकेर बिदेसिन बाध्य बनिरहेको छ । मुद्रास्फीतिमा सुधार देखिँदा महँगी घट्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । न्यून आम्दानी भएका नागरिकको अवस्था असहज बन्दै गएको छ ।

देशमा अहिले धमिलो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कुरा गर्दा सबै ठीकठाक भनिए पनि अवस्था अत्यन्तै असहज छ । भर्खरै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेर धेरै बुँदामा अर्थतन्त्र सुधार्न सुझाव पेस गरेको छ । उनीहरूले सुझाएको प्रतिवेदनमा समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा ‘नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका विभिन्न ऐन खारेज’ गर्न सुझाइएको छ । यसबाट पनि हामीले सोचेजस्तो तीन पक्षको सहज प्राप्ति पक्कै देखिएको छैन, जसका लागि धेरै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ ।