विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्र

वि.सं. २०४८ पूर्व विद्युत उत्पादनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकोमा विद्युत ऐन, २०४९ र जलविद्युत विकास नीति, २०४९ जारी भई जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले सहभागिता हुने अवसर प्राप्त गर्‍यो । विद्युत ऐन जारीपश्चात् ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत आयोजना र ४५ मेगावाटको भोटेकोसीजस्ता आयोजनाहरू निर्माण हुन पुगे ।

यी दुई विदेशी लगानीमा निर्मित आयोजना थिए । तत्पश्चात् स्वदेशी निजी लगानीमा ५–७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन पुगे । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हात हालेको अहिले २५ वर्ष मात्र व्यतीत भएको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा ऊर्जाको जडित क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट पुगेकोमा निजी क्षेत्रले २८ सय मेगावाटबराबरको विद्युत उत्पादन गरेको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये झन्डै ८० प्रतिशतबराबरको हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । उक्त तथ्यबाट अहिले निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा कम्मर कसेर लागिपरेको प्रमाण मिल्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले जेजस्तो तरक्की गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि निजी क्षेत्रको विशेष हात रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत औसत प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँमा खरिद गरी औसत ११ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अवसर निजी क्षेत्रको बलबुतामा जुटेको हो । जहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आ.व. २०८०÷८१ मा कुल १ खर्ब १६ अर्ब आम्दानी गरेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान ५२ अर्ब रहेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको स–सानो पुँजी एकीकृत गरी ठूला–ठूला आयोजना निर्माण गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले सर्वसाधारण तथा स्थानीयवासीको नाममा क्रमशः १५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ५ सय १० वटा जलविद्युत आयोजनामध्ये २०८१ फागुनसम्ममा धितोपत्र बोर्डवाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी ९१ वटा आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने ४० भन्दा धेरै कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । सूचीकृत ९१ कम्पनीको जारी पुँजी १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ६ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । यसरी दोस्रो बजारमा जलविद्युत क्षेत्रको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत रहेको छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा जोडिएका निजी व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) गठन गरेका छन् । उक्त संस्थामा २०८१ माघसम्ममा ५ सय १० जलविद्युत कम्पनी र २० एसोसेट गरी कुल ५ सय ३० कम्पनी संलग्न रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयवासीले उठाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा खुद मुनाफाको ०.५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र योगदान गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले वन क्षेत्रको हिस्सा कम नहोस्, वातावरणमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आयोजना निर्माणको क्रममा क्षति पुग्न गएको वन क्षेत्रबराबरको वन सोही इलाकमा सोधभर्ना गर्ने गरेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका कारण बीमा उद्योग मनग्य आम्दानी गरिरहेको छ । बीमा शुल्कमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत रहनु त्यसैको दृष्टान्त हो । त्यस्तै, यो आँकडा आगामी पाँच वर्षभित्र २३ र आगामी दस वर्षभित्र ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यहाँनिर, विद्युतको कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेकाले बीमा उद्योगमा सोही अनुपातमा योगदान मिलेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादनका साथै बिजुली व्यापारमा पनि संलग्न हुन चाहेको छ । जहाँ, भारत तथा बंगलादेश नेपालको निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र वितरणमा मात्र नभई प्रसारण लाइन र ग्रिड निर्माणमा पनि सहभागी बनाइने कुरा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताइरहेको छ । सरकारले २०७८ असारमै निजी क्षेत्रले विद्युतको अन्तर्देशीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए तापनि अझै कानुनी रूप धारण गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले आपूmलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन माग गर्दै आइरहेकोमा सरकारले भने कहिले कानुन नभएको, कहिले विधि नभएको त कहिले प्राविधिक जटिलता रहेको भन्दै अल्झाइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र भन्नाले निजी लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत बुझ्नुपर्छ । यस हिसाबले जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रका अनेकन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनग्य लगानी गरिसकेका छन् । स्मरण रहोस्, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला आयोजनामा नबिल बैंकको, २७ मेगावाटको खानीखोला आयोजनामा मेगा बैंकको, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला आयोजनामा प्राइम बैंकको, ३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजनामा लक्ष्मी बैंकको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, २५ मेगावाटको काबेली ‘बी–१’ आयोजनामा नबिल, ग्लोबल आइएमई र एभरेस्ट बैंकको, १८ मेगावाटको बलेफी ‘ए’ आयोजनामा नेपाल इन्भिेस्टमेन्ट, इन्फ्राइस्टक्चर र बिजनेस युनिभर्सल बैंकको लगानी रहेको छ । २२.२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा आयोजनामा १२ वटा वाणिज्य बैंकको ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । सानिमा बैंकको अगुवाइमा ६ वटा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने गरी ५८.५ मेगावाटका दुईवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी व्यवस्थापन भएको छ । त्यस्तै, ३७.५ मेगावाटको तमोर–फाइभ र २१ मेगावाटको पालुनखोला आयोजनामा सानिमासहित एनसिसी, कुमारी र सिद्धार्थ बैंकको लगानी रहेको छ ।

हालसालै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसीको प्रतिमेगावाट लागत, लगानी फिर्ता अवधि (पे ब्याक पिरियड), संस्थापक सेयरधनी र वित्तीय व्यवस्थापन तारिफ गर्न लायक छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडबाट प्रवद्र्धित उक्त आयोजना पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजनामा ८ हजार १ सय १५ संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । संस्थापक सेयरधनी संख्याको दृष्टिकोणबाट जलविद्युत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट–मेगा बैंकको सहवित्तीयकरणमा निजी क्षेत्रका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त आयोजनामा लगानी गरेका हुन् । कुल पुँजीमध्ये ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत इक्विटी रहेकोे छ । प्रवद्र्धकका अनुसार प्रतिमेगावाट लागत १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र रहेको उक्त आयोजनाको लागत ८.०२ वर्षमा उठ्नेछ, जुन अत्यन्त छोटो पे बयाक पिरियड र मितव्ययी लागत हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको तरक्की र जोखिम लिई गरिएको ठूलो लगानीका कारण निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा हैसियत खोजेको हो, जुन अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । विद्यमान कानुनी प्रबन्धअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न सकिने प्रावधानको अभाव छ । तर, सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्णय गरी अनुमति उपलब्ध गराउन सक्छ । जहाँ, ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानीमा स्थापित नेपेक्स नामक कम्पनीले विद्युत व्यापार अनुमति माग गरिरहेको छ ।

यहाँनिर सरकारसँग निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षा र सरकारले गरेका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जहाँ, निजी क्षेत्रले विगतको बजेट वक्तव्यमा वचन दिइएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान, संकटग्रस्त आयोजनालाई सुविधा, विद्युतको जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट नपुगुन्जेलसम्मका लागि आयकर छुट, ट्याक्स होलिडे वि.स. २०९० सम्म पुर्‍याउन माग गरेको छ । सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तिरेर विद्युत प्राधिकरणको संरचना उपयोग गर्न पाउने गरिएको छ । निजी क्षेत्रले पहुँच सडक र प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा लागेको लागतको ७५ प्रतिशत रकम सोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको छ ।

हेक्का रहोस्, निजी क्षेत्रको प्रवेशका कारण हवाई परिवहन प्रतिस्पर्धी मात्र भएको छैन, बल्कि उपभोक्ताले सेवा चयन र मूल्य प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नेपाल वायु सेवा निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि जहाज नहुँदा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले असाध्यै प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका कारण सर्वसाधारणले सेवा चयन एवं गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गरेका छन् । भलै, निजी क्षेत्रका अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नु नै किन नपरोस् । स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र प्रविष्ट हुँदा प्रतिस्पर्धा विकास गरेको हो । प्रस्तुत उदारणहरूको तात्पर्य भनेको निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा सार्वजनिक सेवा अझ प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने नै हो ।

अहिले निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनका साथै बिजुली व्यापार र प्रसारणलाइन निर्माणमा संलग्न हुन चाहेको छ । वस्तुतः बजारमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकले निजी क्षेत्रको व्यापार अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सुहाउँदैन पनि । अर्थात्, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराउनु अन्यायपूर्ण हो । विद्युत व्यापार अनुमतिका साथै प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा राज्यको बोझ अझ हलुंगो हुन जान्छ । यसर्थ, संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गरी वा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्णय गराई विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन रत्तिभर हिचकिचाउनु हुँदैन ।