लुम्बिनीमा ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा ३८ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु तथा पुँजीगत गरेर नौ महिनामा उक्त बजेट खर्च भएको हो प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा नौ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा चार अर्ब ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस प्रकारको खर्चलाई सन्तोष जनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्वसहितको खर्च हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् । यसले पनि केही मात्रामा भए पनि खर्च बढेको देखिएको छ ।

कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाको ४८ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५८ दशमलव ९७ र पुँजीगततर्फको ५५ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ६३ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको बजेटमा ६४ दशमलव २८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको २७ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत पनि न्यून रकम मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १९ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ नौ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४४ दशमलव १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको २१ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२ दशमलव ३३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको ३४ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव ०५ र पुँजीगततर्फ ३२ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तीन दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८ दशमलव १३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको १५ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३४ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५० दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३७ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ३९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ दशमलव ७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६३ दशमलव ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५० दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।