गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हावी: थापा

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब गरेपछि विभिन्न कोणबाट धारणाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा समेत असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा उपल्लो तहका राजनीतिक नेताहरुले नै गभर्नर नियुक्तिमा ‘विचौलिया’ हाबी भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मंगलबारमात्रै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे बोल्दै विचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म हुने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका बारेमा छलफल हुँदा यो बन्ला कि त्यो बन्ला भन्ने कौतुहल हुने गरेको थियो । अहिले विचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुल्लमखुला बहस र छलफल हुने अवस्था आउनु भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौं ?’ निजी क्षेत्र र विचौलिया फरक कुरा भएको बताउँदै उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या विचौलियाका कारणले आएको दाबी गरे । उनले विचौलियाहरुको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको आरोप लगाए ।

महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकास लिएको १० दिन बितिसकेको छ । गत चैत २४ देखि गभर्नर पद रिक्त छ । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमल्सिनाले राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।

पूर्व गभर्नर तिलक रावलले अहिले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, यसप्रतिको नियामकीय दायित्व र जनविश्वास कमजोर भइरहेको बताए । ‘केही समूहले गभर्नर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न चाहेको कुरा बाहिरिएको छ । सरकारले पनि ऐनमा व्यवस्था भएविपरीत गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाइँदै लगिएको प्रष्ट हुन्छ, जुन गलत हो ।’

अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राम्रो संकेत नदेखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको उनको भनाइ छ । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा खास फरक नपर्ने भए पनि नोट निष्काशनका लागि भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । सरकारले नै गभर्नर नियुक्तिका लागि चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिल्न नसक्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिला गरी गभर्नर नियुक्तिका लागि गत चैत ११ मा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य सम्मिलित समिति बनायो । तर, समितिले गभर्नर सिफारिस त के अहिलेसम्म औपचारिक बैठकसम्म बस्न नसकेको सिफारिस समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
सामान्यतयाः गभर्नरको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’

गभर्नर नियुक्ति गर्न ढिलाइ भइरहेकोमा केही दिनअघि कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले पनि यस्तै प्रश्न उठाएका थिए । ‘एक महिना पहिल्यै हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अझै भएको छैन । छनोट समितिको बैठक पनि बसेको छैन । विचौलियाको चलखेलबाट राष्ट्र बैंक पनि बचेन,’ उनले भनेका थिए । सक्षम र निष्कलंक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा सरकारले बाटो बिराउन लागेको उनले बताए ।

गभर्नरका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी रहेका छन् । जसमध्ये डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल लगायतको नाम बढी चर्चामा छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्छ ।
निगमले जनाएको छ ।